काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका थप तीन वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम शुक्रवार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ती अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको जनाएको छ । यसअघि पनि राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीलगायत अन्य केही अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । ती अध्यादेशबारे भने राष्ट्रपतिले थप अध्ययन गरिरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । यसअघि शीतल निवासमा केही कानुनविद्हरूसँग छलफल गरी अध्यादेशका संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबारे राय लिइएको थियो ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारसँग जोडेर हेरिएको छ । हाल नेपालमा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छुट्टाछुट्टै कानुनी र प्रशासनिक संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
अध्यादेशमार्फत ती प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत नीति तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा ल्याउने तयारी भएको विश्लेषण गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरूले यसले स्वास्थ्य शिक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर तथा प्रशासनिक समन्वयमा सुधार ल्याउन सक्ने बताएका छन् ।
यद्यपि, अध्यादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएकाले त्यसमा समेटिएका प्रावधानबारे विस्तृत विश्लेषण गर्न अझै कठिन रहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशलाई राजनीतिक नियुक्तिसँग जोडेर चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार यस अध्यादेशले अघिल्लो सरकारले गरेका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू पुनरावलोकन गर्ने तथा आवश्यक परे पदमुक्त गर्ने बाटो खोल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न सार्वजनिक निकाय, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा गरिएको राजनीतिक नियुक्तिको विषयलाई लिएर आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले कानुनी आधार तयार गर्न खोजेको आँकलन गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई पनि उच्च शिक्षा सुधारसँग जोडिएको मानिएको छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारी नियुक्तिमा विवाद, शैक्षिक गुणस्तर र प्रशासनिक जटिलताका विषय उठ्दै आएका छन् ।
अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयहरूको प्रशासनिक संरचना, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया वा सञ्चालन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय लगातार अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा बहस पनि सुरु भएको छ ।
विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् भने सरकार पक्षले आवश्यक कानुनी सुधार र प्रशासनिक कामलाई गति दिन अध्यादेश आवश्यक भएको दाबी गरेको छ ।
अब जारी भएका अध्यादेश संसद् बैठक बसेपछि पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्ले अनुमोदन नगरे अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया