सिस्टम ह्याक गरेर टेन्डर हात पार्ने ठेकेदार फरार, निर्माण क्षेत्र ठप्प

काठमाडौं ।

चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको विवादले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प नै निम्त्याएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै ह्याक गरी ठेक्का आफू अनुकूल पार्ने प्रकरण सार्वजनिक भएपछि ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकहरू फरार भएका छन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण सुरुमा धुमुस सुन्तली फाउन्डेसनले थालेको थियो ।

तर, अनुमानित लागत अनुसार पैसा उठ्न नसक्दा फाउन्डेसनले बीचैमा काम छाडेपछि रंगशाला निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र पर्यो । त्यसपछि भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माणको जिम्मा लिँदै टेन्डर आव्हान ग¥यो ।

पहिलो टेन्डर एमए कन्स्ट्रक्सनलाई मात्र मिल्ने गरी राखिएको भन्दै तीव्र विरोध भयो । त्यसपछि महानगरले पहिलो टेन्डर रद्द गरी नयाँ आह्वान ग¥यो । दोस्रो पटक पनि महानगरका इन्जिनियरहरूले एमए र मोतीदान कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी मापदण्ड नै परिवर्तन गरे ।
उक्त टेन्डर ती दुई कम्पनीलाई संयुक्त रूपमा पर्यो । त्यसपछि उनीहरूको रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिएको भए पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै ह्याक भएको खुलासा हो । स्रोतका अनुसार एमए र मोतीदान कम्पनीले मिलेर सिस्टम ह्याक गरी टेन्डर आफ्नो नाममा पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ । टेन्डर एमए र मोतीदानको नाममा परे पनि कम्पनीले एमए कन्स्ट्रक्सनलाई रकम दिएर निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो ।

तर, सरकारले सिस्टम ह्याकको प्रकरण गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई छानबिनको जिम्मा दियो । अनुसन्धान थालेपछि दुवै कम्पनीका मालिकले मोबाइल फोन बन्द गरी सम्पर्कबिहीन बनेका छन् ।

प्रारम्भमा यी दुई कम्पनी मात्र फरार भए पनि पछिल्लो एक सातामा सरकारले १ सय ७८ जना ठेकेदारको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । यो सूचीमा देशभरका ठूला, मध्यम र मझौला निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू रहेका छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अधिकांश ठेकेदार अहिले लुकीछिपी बसेको र कतिपय विदेश भागेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

एक ठेकेदारले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने–‘सरकारले हामीलाई काम सम्पन्न गर्न समय दिएको छैन । नियमअनुसार बोलपत्र भए पनि अहिले सबैलाई एकै चोटी भ्रष्ट ठहर्याएर पक्राउ पुर्जी दिन थालेपछि कोही पनि सुरक्षित छैन । हामी काम थाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।

पक्राउको त्रासले अधिकांश निर्माण कम्पनीले नयाँ टेन्डरमा भाग नलिने र आधा अलपत्र परेका आयोजना समेत बन्द गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । प्रभावित आयोजनामा सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सिँचाइ, खानेपानी, र अन्य पूर्वाधार निर्माण रहेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले भने–कानुनअनुसार काम गर्ने ठेकेदारलाई समेत अहिले अनुसन्धानको घेरामा तानियो । सरकारले कर्मचारी र प्रहरी मार्फत धम्की दिने र पक्राउ पुर्जी थमाउने काम गर्दा व्यवसायीहरू घरबाटै फरार हुनुपरेको छ । यसले समग्र निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएको छ ।’ सिस्टम ह्याक गरी टेन्डर लिने कम्पनीविरुद्ध कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन ।

तर आलोचकहरू भन्छन् – सरकारले निर्माण क्षेत्रको व्यापक सुधारका नियम बनाउनुको साटो केही व्यक्तिलाई निसाना बनाएर कारबाही अघि बढाउँदा समग्र क्षेत्र नै ठप्प भएको छ । कारवाहीको नाममा अहिले कानुन मिचेर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको आरोप लागेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले ठेकेदारलाई जागिर खानेभन्दा पनि काम सम्पन्न गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।

इन्जिनियरसमेत रहेका एक जानकारले भने– ‘सरकारले पहिले आफैंले समयमै भुक्तानी नदिएर ठेकेदारलाई पाप गर्न बाध्य बनाउँछ । अहिले एक्कासि प्रहरी लिएर ठेकेदारको पछि लाग्दा न त काम सकिन्छ, न त नयाँ आयोजना अघि बढ्छ ।’ यो घटनाको मार अन्ततः साधारण नागरिकले व्यहोर्नुपरेको छ । अधिकांश पूर्वाधार विकासका आयोजना ठप्प हुँदा निर्माणाधीन पुल, सडक, विद्यालय भवन तथा स्वास्थ्य संस्थाको काम अवरुद्ध भएको छ ।

वर्षा याम सुरु हुनुअघि सडक निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले धूलो र हिलो मात्र छ । गौतम बुद्ध रंगशालाको टेन्डर प्रकरणले नेपालको निर्माण क्षेत्रको जर्जर अवस्था र भ्रष्टाचारको सघन जालो नै देखाएको छ । तर यसको समाधान पक्राउ र भागाभाग नभई नयाँ पारदर्शी नियम, समयमै भुक्तानी, र अनियमितता गर्नेमाथि मात्र छुट्टाएर कारबाही हुनुपर्छ ।

यदि यसैगरी सबै ठेकेदारलाई एकोहोरो निसाना बनाउने क्रम जारी रह्यो भने नेपालको पूर्वाधार विकास पाँच वर्ष पछाडि धकेलिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।