चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ स्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय फिस्लिङमा शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर विद्यालय व्यवस्थापन र गाउँपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाबाट पठाइएका शिक्षकलाई विद्यालयले आवश्यक योग्यता नपुगेको भन्दै हाजिर हुन नदिएको र पुनः परीक्षा लिन खोजेपछि विवाद चर्किएको हो।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक भविश्वर गुरुङका अनुसार विद्यालयले कक्षा १ देखि ८ सम्म गणित, विज्ञान तथा स्वास्थ्य विषय अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन सक्ने योग्य शिक्षकको माग गरेको थियो। तर गाउँपालिकाले पठाएको शिक्षकले आफू प्राथमिक तहसम्म मात्र पढाउन सक्षम रहेको जानकारी दिएपछि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए। “हामीलाई माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउन सक्ने दक्ष शिक्षक आवश्यक छ,” गुरुङले भने, “विद्यालयमा अहिले नै कक्षा १ देखि ८ सम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ भइरहेको छ र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ र १० समेत सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं।”
विद्यालयले आवश्यकताअनुसार शिक्षक नपठाई वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई पठाइएको आरोप पनि लगाएको छ। विद्यालय प्रशासनका अनुसार यसले शिक्षण गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले योग्यतामाथि सम्झौता गर्न नसकिने अडान लिइएको हो। सोही कारण विद्यालयले उक्त शिक्षकलाई हाजिर हुन नदिई पुनः छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको जनाएको छ।
यता गाउँपालिका पक्षले भने विद्यालयको कदम नियमविपरीत रहेको बताएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर शिक्षक नियुक्त गरी पठाइएको अवस्थामा विद्यालयले हाजिर हुन नदिनु उचित नभएको धारणा व्यक्त गरे। “नियमानुसार नियुक्त गरिएको शिक्षकलाई पुनः परीक्षा लिनु वा अस्वीकार गर्नु गलत अभ्यास हो,” उनले भने।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले पनि गाउँपालिकाले पठाएको शिक्षकको पुनः परीक्षा लिनु आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार शिक्षक छनोट प्रक्रियामा सबै मापदण्ड पूरा गरिएको छ र त्यसलाई अस्वीकार गर्नुले संस्थागत समन्वयमा समस्या निम्त्याउन सक्छ।
हाल विद्यालय र गाउँपालिकाबीचको यो विवाद समाधान हुन नसक्दा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ। विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने सम्भावना बढेको भन्दै अभिभावक तथा स्थानीयवासी पनि चिन्तित बनेका छन्। दुवै पक्षबीच समन्वय र संवादको अभावले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।
स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गाउँपालिकामा भए पनि विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता र शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक देखिन्छ। सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिए विवाद अझै बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया