सुकुम्बासी समस्याको मानवीय पाटो

सुकुम्बासी व्यवस्थापन सधैँ चर्चा हुने तर समाधानको लागि खासै पहलकदमी नलिएको एउटा विकराल समस्या बनेको थियो । कैयौँ आयोगहरु गठन भए पनि यसले सुकुम्बासी समस्याको पूर्णरुपमा समाधान गर्न सकेन ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छु भनी कैयौँले भोट बटुलेर सिंहदरबारमा आसीन पनि भए, कैयौँ सरकार फेरिए तर सुकुम्बासीहरुको अवस्था फेरिएन । भूमिहीन तथा अति विपन्न वर्गहरु बसोबासका लागि अरू उपाय नभएपछि सुकुम्बासीका रुपमा नदीकिनारमा बस्दै आएका दशकौं वर्ष भइसकेको थियो ।

अहिले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको छ । यस कार्यमा सरकारले सयौं सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरेको छ । यस कार्यबाट सरकारले धेरैको स्याबासी पाएको छ । सुकुम्बासीको घरटहरा भत्काउन सरकार जसरी अघि स¥यो, त्यही रफ्तारमा वास्तविक सुकम्बासीको व्यवस्थापनमा सरकार सफल भएको खण्डमा ठूलो उपलब्धि ठहरिनेछ ।

यो सफलता तत्कालको लोक रिझ्याइँमा मात्र सीमित हुनेछैन । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, तर मानवीय दृष्टिकोणको पाटोलाई अलि बेवास्ता गरेको आरोप सरकारमाथि छ । त्यसैले वास्तविक सुकुम्बासीको पुनर्वासमा सरकारले ध्यान दिनै पर्दछ ।

सरकार बनेको एक महिनामै सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानु राम्रो हो । तर वास्तविक सकुम्बासी पहिचान नै नगरी जसरी घरटहरा भत्काउन सरकार लाग्यो, सरकारको यो कार्य त्रुटिपूर्ण छ ।

पहिला विकल्प दिएर घरटहरा भत्काएको भए समाधानमा अझ मानवीय दृष्टि झल्किन्थ्यो । शनिबार बिहानदेखि सोमबारसम्म थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ र शान्तिनगरका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्दै उनीहरुको स्क्रिनिङ थालिएको छ ।

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने विधि र प्रक्रिया शुरुमै निर्धारित गरी सुकुम्बासी पहिचान गर्ने कार्य थालिएको भए बढी स्वच्छ हुने थियो, कथंकदाचित सरकारले यसमा त्रुटि ग¥यो वा वास्तविक सुकुम्बासीको सूचीमा छुट्यो भने के गर्ने ? उनीहरुको जीवनलाई शुरुमा कष्ट थपेर पछि समाधान गर्ने रवैयामा मानवीय संवेदनाशीलता झल्किएन ।

यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ आत्मसात् गर्नुपर्छ । संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिको आवासको हक हुनेछ भनी लेखिएकोले त्यसको मर्मलाई गहिरोरुपमा मनन गरी पालना गरेमा सरकारले यथार्थमा जनताको मन जित्नेछ ।

खोलाको छेउछाउमा अतिक्रमणलाई अस्वाभाविक बनाउन वा त्यो समस्याको आडमा राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नमा विगतमा सरकार चलाएका सबै राजनीतिक दलको गज्जबको एकता कायम छ । सुकुम्बासीलाई मानवीय रुपमा उनीहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै राम्रो जीवनयापनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने थियो ।

तर सरकारले वास्तविक रुपमा त्यसको समाधान गर्न सार्थक पहल कहिल्यै गरेन । गरिब, भूमिहीन सधैँ रहिरहे पो उनीहरुको नाउँमा राजनीति गर्न पाइन्छ, भोट माग्ने मुद्दा हुन्छ भन्ने सोचलाई प्रत्येक राजनीतिक दल, तिनको सरकारले स्थापित गर्दै लगेको थियो । अहिलेसम्म सरकारले सुकुम्बासीको नाउँमा भद्दा मजाक मात्र गर्दै आएको छ ।

यसले गर्दा सुकुम्बासीहरु कसरी आफ्नो बसोबास सुरक्षित हुन्छ, कोसँग लाग्यो भने आफ्नो बसोबास सुरक्षित हुन्छ ? भनेर विभिन्न पार्टी, राजनीतिक दलको आश्रय खोज्दै हिँडुनुपर्ने बाध्यता बन्यो । नागरिकलाई कमजोर बनाएर आफू तिनको मसिहा बनिरहने राजनीतिक दलको नाटक पनि सुकुम्बासीको घरटहरासँगै भत्किएको छ ।

यसले हालसम्म बनेका दर्जनौं भूमि आयोग, सुकुम्बासी आयोग केवल कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनेको तर्कलाई बल पु¥याएको छ ।

शहरका गरिब समुदायलाई शहर कुरुप बनाउने आरोप लागे पनि शहरी जनजीवन चलायमान बनाउन आवश्यक श्रम, सीपका स्रोत पनि हुन् उनीहरु । उनीहरुलाई शहरको कुरुप ठान्ने दृष्टि र बुझाइ शहरवासीले मात्र होइन, यहाँका शासकहरुले पनि फेर्नुपर्छ ।

कोही पनि चाहेर गरिब बनेको हुँदैन । सधैँ गरिब बनिरहन पनि कोही चाहँदैन । यसले गर्दा सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको रोजगारी, शिक्षादीक्षाको प्रबन्ध गर्दै राजनीतिक दलको संरक्षणमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रमलाई अन्त्य गर्न सके यो ठूलो राम्रो र उदाहरणीय काम हुनेछ ।