अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्दै सरकार

काठमाडौं ।

संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ मतको बलमा बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलवार सिफारिसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पु¥याइएका ती अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनुभएको बुझिएको छ । यी अध्यादेशका विषय सार्वजनिक गरिएको छैन ।

संसद् नभएका बेलामा कुन अत्यावश्यक काम गर्नका लागि यी अध्यादेश आवश्यक परे भन्ने नखुलेको टिप्पणी गर्दै कानुनविद्हरूले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु संसदीय मर्यादा, संवैधानिक प्रक्रियाको हिसाबले सही नभएको बताएका छन् । संविधानले अध्यादेशलाई साधारण कानुन निर्माण प्रक्रियाभन्दा अलग अपवादस्वरूप परिभाषित गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) मा अध्यादेशको प्रावधान रहेको छ । सो धाराअनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन जारी नरहेको अवस्थामा, कुनै विषयमा तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परेमा, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ भनिएको छ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनिएको छ ।

यसअघि वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।

तर, सरकारले फेरि वैशाख १० गते अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले अधिवेशन स्थगित गर्नुभएको थियो । नियमित अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको जिकिर गर्दै संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले भन्नुभयो – ‘जनताले दिएको जनमतको पनि पनि यो दुरुपयोग हो ।’

संसद् अधिवेशन चलेको छैन तर तत्काल कानुनी हस्तक्षेप बिना राज्य सञ्चालन अवरुद्ध हुने स्थिति आयो भने यस्तो अवस्थामा कार्यकारीले अस्थायी रूपमा कानुन बनाउने अधिकार पाउँछ । तर, यही अपवादलाई सामान्य अभ्यासमा रूपान्तरण गर्दा लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चतामा आँच आउने पनि कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।

सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएको बेला संसद्बाटै कानुन बनाउन सकिन्थ्यो । आह्वान गरिसकेको संसद्को बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु कानुनको निर्माणको प्रक्रियाको हिसाबले राम्रो नभएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ रहेको छ ।

संसद् बैठकलाई छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याउनु भनेको गलत अभ्यसलाई निरन्तरता रहेको कानुनविद् डा. खिमलाल देवकोटाले धारणा रहेको छ । संसद् बैठककै मुखमा अध्यादेश ल्याउनु संसद्प्रतिको अपमान र अविश्वास हो ।

यो अभ्यास पुराना पार्टीहरूले बसाए । कम्तिमा बालेन÷रास्वपा सरकाले गर्न हुँदैनथ्यो ।’ पूर्व सांसद्समेत रहेका देवकोटाले भन्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियालाई लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत भनेको छ ।