विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ऐतिहासिक रूपान्तरणको चरण पार गर्दै तीव्र विकासतर्फ अघि बढिरहेको छ । जलविद्युतको अपार सम्भावना, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता तथा क्षेत्रीय बजारको विस्तारले यस क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । तर, प्रसारण पूर्वाधार, नीतिगत अस्थिरता, वन तथा वातावरणीय प्रक्रियाजस्ता चुनौतीहरू अझै कायम रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्थाका विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलद्वारा गरिएको कुराकानी ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा म यसलाई ऐतिहासिक रूपान्तरणको चरणमा रहेको क्षेत्रका रूपमा मूल्याङ्कन गर्छु । हाम्रो ऊर्जा विकासको करिब १ सय १४ वर्षअघि फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । तर, त्यस सुरुवातपछि लामो समयसम्म उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन ।

विसं २०५५ सालसम्म झण्डै ९० वर्षको अवधिमा, नेपालले जम्मा ५४ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको थियो, जुन हाम्रो सम्भावनाको तुलनामा अत्यन्त न्यून थियो । तर, २०५५ सालमा निजी क्षेत्रलाई पिपिएमार्फत औपचारिक रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गरिएपछि अवस्था क्रमशः परिवर्तन हुन थाल्यो । त्यसपछिको करिब २७ वर्ष—२०५५ देखि २०८२ सालसम्मको अवधिमा करिब ४,०२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो ।

यससँगै हाल करिब ५,००७ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १४,१११ मेगावाट पिपिए प्रक्रियामा रहेका छन् । यो प्रगतिले के देखाउँछ भने, पछिल्ला करिब तीन दशकमा नेपालीहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । विशेषगरी, स्वदेशी लगानीकर्ताको जलविद्युत क्षेत्रमा बढ्दो सहभागिताले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आत्मविश्वास र गति थपेको छ । त्यसैले, समग्रमा हेर्दा नेपालमा जलविद्युत लगानीको वातावरण अत्यन्त उत्साहजनक र सम्भावनायुक्त रहेको मैले अनुभूति गरेको छु ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ?
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका सन्दर्भमा हेर्दा, हामीसँग चुनौतीहरू थुप्रै छन् । तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख र बारम्बार उठ्ने विषय भनेको वनसम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलता हो । यो विषय सार्वजनिक बहस र मिडियामा पनि निरन्तर उठिरहेकै छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत वन स्वीकृति, रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगसँग सम्बन्धित झन्झटबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताका लागि त यी प्रक्रियाहरू अझै जटिल र समय लाग्ने खालका छन्, जसले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र लागत वृद्धि निम्त्याउँछ । यसका अतिरिक्त, उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणतर्फ पनि गम्भीर चुनौतीहरू रहेका छन् । कतिपय अवस्थामा उत्पादन भइसकेको विद्युत् समयमै प्रसारण हुन नसक्दा खेर जाने अवस्था देखिन्छ ।

प्रसारण लाइनको अभाव, सबस्टेसनको सीमित क्षमता तथा वितरण प्रणालीमा रहेका संरचनागत कमजोरीहरूले गर्दा उत्पादन र उपभोगबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन भइरहेको छ । समग्रमा, उत्पादन मात्र बढाउनु पर्याप्त छैन; त्यससँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको सुदृढीकरण, नीतिगत सरलीकरण तथा समन्वयको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु ।

ठुला र साना जलविद्युत आयोजनाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?
आयोजनालाई ठुला र साना भनेर कडाइका साथ विभाजन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । व्यवहारमा हेर्दा, यी दुवै प्रकारका आयोजनाहरू एकअर्काका परिपूरक हुन् र समग्र ऊर्जा विकासमा समान रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यसैले सन्तुलन कायम गर्नेभन्दा पनि समग्र क्षेत्रको समन्वित विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा हो । (इप्पान)मा आबद्ध ६ सयभन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि साना र ठुला दुवै प्रकारका आयोजनाहरूमा संलग्न भई काम गरेको छु ।

यसले के देखाउँछ भने, लगानीकर्ता वा विकासकर्ताका लागि आयोजना सानो वा ठुलो हुनु भन्दा पनि त्यसको सम्भावना, व्यवस्थापन र प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुन्छ । इप्पानले पनि समय–समयमा साना आयोजनाहरूलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्दै आएको छ, जसले सबै तहका परियोजनालाई अघि बढ्न मद्दत पु¥याएको छ । त्यसैले मेरो बुझाइमा जलविद्युत क्षेत्रलाई ठुला र साना भनेर विभाजन गर्नु भन्दा, दुवैलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्दै समग्र ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु नै उचित हुन्छ ।

सौर्य, वायु वा बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको भविष्य नेपालमा कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मेरो दृष्टिमा नेपालमा सौर्य, वायु वा बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको भविष्य सकारात्मक र सम्भावनायुक्त छ । हालै बनेको बलियो सरकारले ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिँदै करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ, जसले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर, नेपालको भौगोलिक अवस्था र जलस्रोतको प्रचुरतालाई हेर्दा, जलविद्युत अझै पनि हाम्रो मुख्य र सबैभन्दा उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नै हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ । यसो हुँदाहुँदै पनि, भविष्यलाई दिगो र सन्तुलित बनाउन “इनर्जी मिक्स” को अवधारणामा जानु अत्यन्त आवश्यक छ ।

सौर्य, पवन र बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूले जलविद्युतलाई पूरक रूपमा सहयोग गर्न सक्छन्, विशेषगरी सुख्खा याममा ऊर्जा आपूर्ति सन्तुलन गर्न । त्यसैले, मेरो विचारमा नेपालले जलविद्युतलाई आधार मानेर अन्य वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतलाई समेत समेट्दै बहुआयामिक ऊर्जा प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ, जसले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षासँगै दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच बढाउन के उपाय आवश्यक छन् ?
ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच विस्तारको सन्दर्भमा हेर्दा, हाल नेपालमा करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगिसकेको छ भन्ने तथ्याङ्कले सकारात्मक संकेत दिन्छ । तर, अबको मुख्य चुनौती भनेको पहुँच विस्तार मात्र होइन, उपलब्ध ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग र खपत वृद्धि गर्नु हो भन्ने मैले ठानेको छु । अझै पनि केही दुर्गम स्थानमा विद्युत् पहुँच पुगेको छैन, त्यस्ता क्षेत्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गाउँसम्म विद्युत् पु¥याउन सकेपछि स्वाभाविक रूपमा खपत पनि बढ्ने देखिन्छ । विगतमा जनतालाई पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘फ्रि बिजुली’ जस्ता नीतिहरू ल्याइएका थिए । अबको रणनीति भनेको उपभोग बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, निश्चित परिमाणभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)दिने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ ।

जस्तै, १०० युनिट खपत गर्दा केही युनिट निःशुल्क दिने जस्ता योजनाले उपभोग वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । पछिल्लो समय ग्यासको सट्टा विद्युत् प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक संकेत हो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आन्तरिक खपत वृद्धि हो । हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् कम दरमा विदेश निर्यात गर्नेभन्दा, स्वदेशमै प्रयोग बढाउन सके दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो फाइदा पुग्छ । त्यसैले, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचसँगै खपत वृद्धि, प्रोत्साहन नीति र जनचेतना अभिवृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

हालको ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई कत्तिको प्रोत्साहन दिएको छ ?
मेरो विचारमा हालसम्म अवलम्बन गरिएका ऊर्जा नीतिहरूकै कारण नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति सम्भव भएको हो । यदि निजी क्षेत्रलाई प्रवेशको अवसर दिइएको नहुँदो हो त, आज हामीले देखिरहेको विकासको अवस्था सम्भव हुने थिएन । सायद देश अझै पनि लोडसेडिङकै अवस्थामा अल्झिएको हुन्थ्यो । त्यसैले समग्रमा हेर्दा, नीतिगत रूपमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको स्थानले ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

तर, सबै नीति पूर्ण रूपमा प्रभावकारी थिए भन्ने भने होइन । उदाहरणका लागि, विद्युत नीति २०५८ मा केही स्पष्टताको अभाव देखिएको थियो । विशेषगरी, अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को अवधि सम्बन्धी विषयमा ऐन र नीतिबीच नै असमञ्जस्य देखिन्थ्यो । विद्युत ऐनले ५० वर्षको व्यवस्था गर्ने, तर नीतिले ३५ वर्ष मात्र उल्लेख गर्ने जस्ता विरोधाभासले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको थियो ।

यस्ता खालका नीतिगत असंगतिहरूले दीर्घकालीन लगानी निर्णयमा असर पार्ने गरेको अनुभव मैले गरेको छु । अहिले भने सरकारले यस्ता समस्यालाई सुधार गर्ने दिशामा पहल गरिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय आएको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्ने संकेत दिएको छ, जसले लगानीकर्तामा थप विश्वास र उत्साह सिर्जना गरेको छ । त्यसैले, आगामी दिनमा अझ स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री नीतिहरू कार्यान्वयनमा आएमा ऊर्जा क्षेत्रमा अझ ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारका लागि तत्काल के नीति परिवर्तन आवश्यक छन् ?
ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारका लागि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । विशेषगरी वनसम्बन्धी नीतिहरूमा व्यावहारिक सुधार अपरिहार्य देखिन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा वन मन्त्रालय र समग्र सरकारबीच समन्वयको कमी भएको जस्तो अनुभव हुन्छ । विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले वनसम्बन्धी प्रक्रियालाई अझ व्यवहारिक र सहजीकृत बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । हामी सबैलाई वातावरण संरक्षणको महत्व राम्ररी थाहा छ, र त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

तर, इआइए ( र आइइ जस्ता प्रक्रिया कहिलेकाहीँ अत्यधिक जटिल र समयखप्टे बन्दा परियोजना कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको छ । यस्ता प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी, रुख कटानसम्बन्धी प्रावधानमा पनि सुधारको खाँचो छ ।

अहिले एक रुख काट्दा दस रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, जुन वातावरणीय दृष्टिले सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका क्रममा चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ । त्यसैले यस्ता प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्दै सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । समग्रमा, वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकासलाई अवरुद्ध नगर्ने, स्पष्ट, सरल र समन्वययुक्त नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।

ऊर्जा निर्यातको सम्भावना कस्तो छ ?
ऊर्जा निर्यातको सम्भावनालाई हेर्दा, विशेषगरी छिमेकी मुलुकहरूसँगको सन्दर्भमा फरक–फरक अवस्था देखिन्छ । चीनतर्फ विद्युत् निर्यातको सम्भावना सीमित देखिएको छ । भौगोलिक कठिनाइका साथै नीतिगत कारणहरूले पनि यसलाई चुनौतीपूर्ण बनाएका छन् । केही सीमित नाकाहरूबाट सम्भावना देखिए पनि, चीनको प्राथमिकता व्यापार विस्तारमा बढी केन्द्रित रहेको र विद्युत् आयातमा त्यति चासो नदेखिएको अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ, भारतको सन्दर्भमा भने ऊर्जा निर्यातको सम्भावना निकै बलियो छ । भारतले हाल नै ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छ, र भविष्यमा यसको माग अझ बढ्ने निश्चित जस्तै छ । यद्यपि, भारतले आफ्नो नीतिअनुसार चीनको लगानी रहेको परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नकिन्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले केही हदसम्म हाम्रो परियोजना संरचनामा प्रभाव पार्न सक्छ ।

तर यो विषय क्षेत्रीय राजनीति र रणनीतिसँग जोडिएको हुँदा स्वाभाविक पनि लाग्छ । समग्रमा हेर्दा, नेपालको प्रमुख र व्यवहारिक ऊर्जा बजार भारत नै हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । त्यसैले हामीले उत्पादन क्षमतामा थप ध्यान केन्द्रित गर्दै, निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ । साथै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सक्रिय भूमिका दिन सके, प्रतिस्पर्धात्मकता र कार्यक्षमता दुवै बढ्ने विश्वास मैले गरेको छु ।

स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण जस्ता प्रविधिहरू नेपालमा कत्तिको व्यवहारिक छन् ?
स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण जस्ता आधुनिक प्रविधिहरू नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण र व्यवहारिक हुने सम्भावना म देख्छु । विश्वका सफल उदाहरणहरू हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि सरकारले प्रत्यक्ष व्यापार गरेर मात्र होइन, बरु निजी क्षेत्रलाई अवसर दिएर र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेर नै ऊर्जा क्षेत्रसहित समग्र अर्थतन्त्र मजबुत बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ऊर्जा भण्डारणको विषय भने अझ प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ ।

यसको व्यावहारिक प्रयोग, लागत, प्रविधि र दीर्घकालीन प्रभावबारे अझ गहिरो अध्ययन र परीक्षण आवश्यक छ । यद्यपि, पछिल्लो समयमा हाइड्रोजन ऊर्जा जस्ता नयाँ अवधारणाहरू पनि चर्चा र अध्ययनको चरणमा प्रवेश गरिरहेका छन्, जुन भविष्यका लागि महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ।

त्यसैले मेरो विचारमा नेपालले यस्ता आधुनिक प्रविधिहरूलाई तत्कालै व्यापक रूपमा अपनाउनेभन्दा पनि क्रमिक रूपमा परीक्षण, अध्ययन र निजी क्षेत्रको सहभागितासहित विस्तार गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । दीर्घकालमा यी प्रविधिहरूले नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई अझ सुदृढ, लचिलो र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ?
प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । जलविद्युत आयोजना खाटामा जानुको कारण प्रसारण लाइन चाँडो नबनेर पनि हो । प्रसारण लाइन वनसँग जोडिएको छ । यसको समाधान सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर मात्र गर्न सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारणले हो ।

जलवायु परिवर्तनले ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
जलवायु परिवर्तन भएका कारण ५ देखि ७ प्रतिशत ऊर्जा कमी भएको छ । पेनाल्टीको विषय पनि यही नै जोडिन्छ । जलवायु परिवर्तन भइ विद्युत कम उत्पादन हुँदा विद्युत प्राधिकरणले पेनाल्टी लिने गरेको छ । त्यसमा लगानीकर्ताको दोष लगाउने कार्य उचित छैन ।

आगामी १० वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कहाँ पुग्ला भन्ने तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
म सकारात्मक रुपमा लिन चाहन्छु । ३ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना नेपालले बनाउन थालिसक्यो । सरकारको बाचापत्र र सय बुँदामा पनि निजी क्षेत्रलाई राम्रो वातावरण बनाइदिएमा सरकारको लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ ।

ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हुन के रणनीति आवश्यक छ ?
सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा आएका जलासाययुक्त आयोजना बनाउनु पर्छ भन्ने रहेको छ । यसमा बूढिगण्डकी, तमोर जस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ ।

तपाईंलाई सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अनुभव के थियो ?
लोकमान सिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख रहँदा मेरो आयोजना न फाइनान्सएल क्लोजर नगरेको भनी खारेजीमा परेको थियो । पिपिए गरेपछि मात्र फाइनान्सिएल क्लोजर गर्नुपर्दछ । त्यसलाई मैले हाल बनाइसकेको छु । त्यो नै मेरो चुनौति हो ।

युवा पुस्ताले ऊर्जा क्षेत्रमा करियर बनाउन के तयारी गर्नुपर्छ ?
इन्जिनियरिङ पढेर काम गर्नुपर्दछ । करियर बनाउन पढाइ र सिप आवश्यक रहेको छ । यो क्षेत्रमा युवाहरु अउनु पर्छ ।

अझै पनि आयोजना बनाउन खोला बाँकी छन् ?
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा खोला १ हजारमा पाइन्थ्यो । त्यतिबेला सबैले दर्ता गरेर झोलामा राखेका थिए । अहिले झोलामा राख्न सक्ने सम्भावना छैन । किनभने वर्षको २० लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ । वर्षको ५ करोड हुनेले मात्र ५ मेगावाट क्षमताको लाइसेन्स बोक्न सक्छ । त्यसैले पहिले भएपनि अहिले छैन ।

इप्पानको चुनावलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
चुनाव अलिअलि लागेको छ । म स्वत अध्यक्ष भए पनि चुनैतिपूर्ण रहेको छ । सकेसम्म सहमतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने नै रहेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान सही छ ?
हामीले एफएनसिसिआइबाट सिकेका हौँ । अहिले वरिष्ट हुने स्वत हुने र अर्को पल्ट भने चुनाव हुने प्रावधान गर्ने योजना रहेको छ । त्यो अनुसार विधान संशोधन प्रस्ताव पनि अगाडि बढिसकेको छ ।