स्याङ्जाको सिद्धार्थ राजमार्ग क्षेत्रमा पार्किङ निषेध   

स्याङ्जा। 

सवारी चापका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग क्षेत्रमा यातायात आवागमन तथा पैदल यात्रुहरुलाई असहजता बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जिल्लाभित्र पर्ने मुख्य बजार क्षेत्रमा ‘नो पार्किङ’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सदरमुकाम स्याङ्जा बजार, बयरघारी, वालिङ, गल्याङ लगायतका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरुमा राजमार्गमै सवारी साधन पार्किङ गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको भन्दै प्रशासनले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरी प्रसाद अर्याल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख दधिराम न्यौपाने, ट्राफिक प्रहरी तथा यातायात व्यवसायीहरुको संयुक्त बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको १०० कार्यसूची कार्यान्वयनअन्तर्गत रहेको बुँदा नं ९८ लाई कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन राजमार्गमा ‘नो पार्किङ’ नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रजिअ अर्यालका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्ग क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङका कारण ट्राफिक अवस्था दिनप्रतिदिन अस्तव्यस्त बन्दै गएको थियो । अर्यालले भन्नुभयो, “राजमार्ग साघुरो हुनुका साथै खाल्डाखुल्डी धेरै छन्, त्यसमाथि सवारी साधन जथाभाबी पार्किङ गर्दा आवागमन थप जटिल बनेको हो” । उहाँका अनुसार सुरक्षित र सहज यातायात सुनिश्चित गर्न यो निर्णय आवश्यक थियो । बैठकले कुभिण्डेदेखि राम्दीसम्मका क्षेत्रमा साना तथा ठूला सवारी साधनको पार्किङ पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, बजारभित्रका राजमार्ग क्षेत्रमा बिहान ८ः३० बजेदेखि बेलुका ७ः३० बजेसम्म लोड तथा अनलोड कार्यसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता तथा डिएसपी प्रसन्नराज चौधरीले दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्राथमिक लक्ष्य राखेर ‘नो पार्किङ’ योजना अघि सारिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार धेरैजसो निजी सवारी साधनले राजमार्गमै पार्किङ गर्ने गरेकाले ट्राफिक समस्या झन् बढेको हो । चौधरीले भन्नुभयो, “सडकमा जथाभाबी पार्किङका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ ।” जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नि.प्रमुख जनकराज रिजालले पनि दुर्घटना न्यूनीकरण अभियानअन्तर्गत यो निर्णय प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबै पक्षलाई निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । तर, यो निर्णय कार्यान्वयनपूर्व आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले उचित विकल्प नदिई ‘नो पार्किङ’ लागू गर्नु व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । यातायात व्यवसायी विमल अर्यालले स्थानीय तहहरुले जिम्मेवारी नलिइकन सिधै पार्किङ निषेध गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा गाडी कहाँ पार्क गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन, पार्किङको ठाउँ नै देखाइदिएर मात्रै यस्तो नीति लागू गर्नुपर्छ ।” 

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा बसपार्कको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । गल्याङमा हालसम्म व्यवस्थित बसपार्क निर्माण हुन सकेको छैन भने वालिङमा बसपार्क निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । भीरकोटमा बसपार्क अलपत्र अवस्थामा छ । पुतलीबजारमा रहेको बसपार्कसमेत व्यवस्थित नभएको स्थानीयको गुनासो छ । जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा पनि व्यवस्थित बसपार्क तथा पार्किङ स्थलको अभाव रहेको देखिन्छ । सिद्धार्थ राजमार्गको अवस्था पनि जिर्ण रहेको छ । सडक साँघुरो हुनु, खाल्डाखुल्डी धेरै हुनु र नियमित मर्मतको अभावले समस्या थपिएको यातायात व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रका जिप तथा साना सवारी साधनहरुले सामान लोड–अनलोड गर्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । पूर्वाधारबिनै ‘नो पार्किङ’ लागू गर्नु समस्या समाधानभन्दा पनि समस्या थप्ने काम भएको भन्दै कतिपय सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार यदि पार्किङ निषेध गर्नैपर्ने हो भने त्यसअघि प्रत्येक पालिकामा व्यवस्थित बसपार्क वा पार्किङ स्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रजिअ अर्यालले भने राजमार्गलाई सहज र सुरक्षित आवागमन योग्य बनाउन यो कदम आवश्यक रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार स्याङ्जा सदरमुकाम क्षेत्रमा रहेको माथिल्लो बसपार्कमा ठूला सवारी साधन र तल्लो बसपार्कमा साना सवारी साधन पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । “भित्री सडकमा पार्किङ गर्न सकिन्छ, तर मुख्य राजमार्गमा भने पार्किङ गर्न पाइँदैन,” उनले स्पष्ट पार्नुभयो ।

 यता, जिल्ला प्रहरी र ट्राफिक प्रशासनले यो निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, यातायात व्यवसायीहरुले भने तत्काल वैकल्पिक संरचना तयार नगरी लागू गरिएको नीतिले दीर्घकालीन समाधान नहुने चेतावनी दिएका छन् । सिद्धार्थ राजमार्ग स्याङ्जाको प्रमुख यातायात मार्ग भएकाले यसको स्तरोन्नति, विस्तार र आधुनिक पूर्वाधार विकास नभएसम्म यस्ता नीतिहरुले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुने सरोकारवालाहरुको साझा धारणा छ ।