सुशासनको जग : सम्पत्ति छानबिन र शुद्धीकरण

बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै सर्वसाधारणमा आशा पलाउन थालेको छ । १५ जना मन्त्रिमण्डलको सरकार बनेर यतिखेर लामो कालखण्डकै कम खर्चिलो सरकार रहेको छ । नेपालको राजनीतिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताजस्ता शब्द निकै प्रयोग हुने गरेकै हो । जो भाषणमा सबैभन्दा बढी सुनिन्छन् तर व्यवहारमा सबैभन्दा कम देखिन्छन् ।

हालै नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र उनको टिमले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर एउटा सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ । यो कदम आफैँमा एउटा सन्देश हो कि जनताको प्रतिनिधि सफा हुनुपर्छ र त्यो सफाइ ऐनाजस्तै छर्लंग देखिनुपर्छ । तर केही व्यक्तिको पारदर्शिताले मात्रै देशको जकडिएको भ्रष्टाचारको जालो तोडिन सम्भव छ त ? पक्कै छैन ।

अहिले समय आएको छ, वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि हालसम्म राजकीय सत्ता, प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णायक तहमा बसेका प्रत्येक पदाधिकारीको सम्पत्तिमाथि निर्मम शल्यक्रिया गर्ने । जबसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइँदैन, तबसम्म सुशासनको जग केवल बालुवाको महल साबित हुनेछ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि धेरै बलिदान भए । व्यवस्था बदलियो, पात्रहरू बदलिए तर शासकहरूको प्रवृत्ति बदलिएन । २०४६ सालपछि देशमा एउटा नयाँ ‘हुकुमी वर्ग’को उदय भयो । हिजो चप्पल लगाएर शहर छिरेका नेताहरू र सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि भएका कर्मचारीहरूको जीवनशैली आज कुनै मध्यमवर्गीय युरोपेली विलासिताभन्दा कम छैन । यो अस्वाभाविक आर्थिक छलाङको स्रोत के हो ? यो प्रश्नको जवाफ नै आजको नेपालको मुख्य खोज हुनुपर्छ ।

बालेन साहको नेतृत्वले जुन बाटो देखाएको छ, त्यो काठमाडौँका लागि मात्र होइन, सिंहदरबारका लागि पनि चुनौती हो । सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउनु भनेको भ्रष्टाचारको नियत राख्नु नै हो । त्यसैले, २०४६ यताका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सचिव र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु अब स्वैच्छिक होइन, अनिवार्य राष्ट्रिय अभियान बन्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा एउटा स्पष्ट सूत्र छ– ‘सम्पत्तिको स्रोत देखाऊ, नत्र राज्यलाई सुम्प ।’

हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरू भए तापनि ती ठूला माछालाई जालबाट उम्काउन र सानालाई मात्र समात्न प्रयोग भइरहेका छन् । यदि कोही व्यक्ति २०÷३० वर्षदेखि राजनीति वा सार्वजनिक सेवामा छ र उसको जीवनशैली उसको वैधानिक आय (तलब, भत्ता, पुख्र्यौली सम्पत्ति) भन्दा हजारौँ गुणा बढी देखिन्छ भने, त्यहाँ सीधै प्रश्न उठ्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले दुईवटा कदम चाल्नुपर्छ– सार्वजनिकीकरण र राष्ट्रियकरण । उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति विवरण अनलाइन पोर्टलमार्फत आम जनताले हेर्न मिल्ने गरी राख्नु जरुरी छ । यदि छानबिनका क्रममा वैध स्रोत पुष्टि हुन नसकेमा त्यस्तो सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले आफ्नो नाममा ल्याउने हिम्मत गर्ने हो भने, नेपालको ऋणको भार आधा घट्न सक्छ । यसले एकातिर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउँछ भने अर्कोतिर ‘भ्रष्टाचार गरेर सुख पाइँदैन’ भन्ने कडा मनोवैज्ञानिक सन्देश समाजको तल्लो तहसम्म प्रवाह गर्छ ।

हाम्रो समाजमा एउटा गलत भाष्य स्थापित भएको छ, ‘पदमा पुगेर पनि कमाउन नसक्ने त लाटो हो ।’ यो मानसिकताले नै भ्रष्टाचारलाई सामाजिक स्वीकार्यता दिएको छ । जब उच्च तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ र अवैध सम्पत्ति जफत गरिन्छ, तब मात्र यो मानसिकतामा प्रहार हुनेछ ।

सुशासन केवल फाइल घुमाउनु वा छिटो काम गर्नु मात्र होइन, सुशासन भनेको नैतिकता र इमानदारिताको कसी हो । जब कर्मचारी र नेतालाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूको हरेक पैसाको हिसाब जनताले मागिरहेका छन्, तब उनीहरू घुस लिन र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न डराउनेछन् । भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने चेतना उपदेशले होइन, कडा कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र आउँछ ।

विगतमा पनि सम्पत्ति छानबिनका नाममा धेरै आयोग बने, तर ती प्रायः राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हतियार मात्र बने । अबको आवश्यकता त्यस्तो होइन । अब एउटा यस्तो स्वतन्त्र र शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन उच्चस्तरीय आयोग चाहिन्छ, जसमा निष्कलङ्क छवि भएका विज्ञहरू र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व होस् ।

वि.सं. २०४६ पछिका सबै विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको सम्पत्तिको लेखापरीक्षण गरिनुपर्छ । विदेशमा राखिएका अवैध सम्पत्ति र विदेशमा गरिएको लगानीको खोजी गर्नुपर्छ । बेनामी सम्पत्ति र नातागोताको नाममा लुकाइएका लगानी जफत गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही र सामाजिक बहिष्कारको कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ । बालेन नेतृत्वले जगाएको आशाको दियोलाई अब राष्ट्रिय राँको बनाउनुपर्छ । काठमाडौँ महानगरले गरेको शुरुवात एउटा झिल्को मात्र हो, वास्तविक डढेलो त सिंहदरबार र भ्रष्टाचारका अखडाहरूमा लाग्न बाँकी नै छ ।

देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना भाषणले हुने भए नेपाल आज संसारकै समृद्ध मुलुक भइसक्ने थियो । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । त्यसैले, २०४६ सालदेखिको सम्पत्ति छानबिन र अवैध सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण नै आजको एकमात्र विकल्प हो । यदि राज्यले यो हिम्मत गर्छ भने मात्र जनताले वास्तविक परिवर्तनको महसुस गर्नेछन् । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको महाअभियान आजैबाट, आफैँबाट र हाम्रै नेतृत्वबाट शुरु हुन जरुरी छ । ‘नेपालमा व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था र शासकको नियत कहिल्यै बदलिएन’ भन्ने उक्ति अब कसैले भन्नु नपरोस् ।