जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने

काठमाडौँ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकर्ता संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत् विकासका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त भए पनि संरचनागत र नीतिगत अवरोधका कारण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका अवसर र चुनौतीबारे आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार नीतिगत रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै कमजोर रहेको छ ।

कार्कीले नेपालमा कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । हाल करिब १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने झण्डै ३ हजार मेगावाटका परियोजनाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्राप्त गरिसकेका छन् । यसबाहेक करिब २१ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् सम्भावना रहेको छ, जसले छिमेकी भारत सँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न सहज आधार प्रदान गर्न सक्छ । तर, सडकसहित आधारभूत पूर्वाधारको अभावले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनले उल्लेख गरे। कमजोर सडक सञ्जालका कारण परियोजनाको लागत र समय दुवै बढिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी वन क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पनि जलविद्युत् विकासमा प्रमुख अवरोध बनेको उनले बताए। संरक्षित क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माणमा कडाइ हुँदा धेरै सम्भावनायुक्त परियोजना अघि बढ्न नसकेको उहाँको दाबी छ । अध्यक्ष कार्कीले सरकारलाई ऊर्जा नीतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार पर्याप्त सहजीकरण भए निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न तयार छ ।

उहाँले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने, प्रसारण लाइन समयमै निर्माण गर्ने तथा अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उत्पादित विद्युत् समयमै प्रसारण हुन नसक्दा बजार व्यवस्थापनमा समस्या आउने भन्दै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउन विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।