जोगिएला त गुठीको जग्गा ?

काठमाडौं ।

गत १३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अल्झिएको छाया सेन्टर प्रकरण फेरि निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । बारम्बार ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्दै स्थगित हुँदै आएको गुठी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी यो मुद्दाको पेशी आगामी वैशाख २४ गतेका लागि तोकिएपछि यसपटक फैसला आउने अपेक्षा बढेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति र सांस्कृतिक सम्पदासँग गाँसिएको संवेदनशील विषयमा निरन्तर ढिलाइ हुँदा ‘ढिलो न्याय, न्याय होइन’ भन्ने दबाब चर्किंदै गएको छ । वि. सं. २०८१ साल पुस ४ गते पूर्ण इजलासमा पठाइएको सो मुद्दाको पटक–पटक पेशी तोकिए पनि अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन । यस विषयमा सांसद्हरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षभन्दा पुरानो मुद्दाको फैसला शून्यमा झार्ने क्रम चलिरहेको अवस्थामा गुठीको जग्गा जोगाउने सम्बन्धको यस मुद्दाको फैसला चाँडै टुंग्याउनुपर्ने सम्पदा अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगर–२६, ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ४३ ‘शक्तिशाली’ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए । कित्ता नं १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डले छायादेवी कम्पलेक्स बनाई वि.सं. २०७५ देखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो ।

बैंकर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा १५ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो । वि.सं. २०७१ मा अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्र र रामहरि श्रेष्ठलगायतले सो मुद्दा दायर गरेका थिए । ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, ५ पटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतले २०८१ माघ २२ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । अदालतले सबै मुद्दा एक साथ राखेर हेरेको थियो ।

गुठी संस्थानले ठमेलस्थित कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा जवाफ पठाएसँगै छाया सेन्टरको भविष्य संकटमा परेको छ । सर्वोच्चको आदेशले छाया सेन्टरले ओगटिएको जग्गामात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे जति जग्गा मासिएका छन्, त्यसको समेत वि.सं १९६५ को साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएसँगै छाया सेन्टरले गरेको अतिक्रमण गर्नेहरूको तर्क कमजोर बन्दै गएको थियो ।

विसं २०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो । नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १६७ र पोखरीको डिल १०४४ कायम भएको थियो । त्योभन्दा अघि पोखरी र पोखरीको डिल १८३ कायम गरिएको थियो । साविक लगतअनुसार सो जग्गा श्री सिंहसार्थबाहु गरुण भगवानको नाममा रहेको थियो । नापीपछि कित्ता नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । विसं २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन पुर्जामा जग्गा धनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । यस्तै २०४४ मंसिर २३ गते सरकारको नाममा दर्ता भएपछि जग्गाधनी स्रेस्तामा

पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख छ ।
विसं १९६५ को श्रेस्तामा साढे २६ रोपनी क्षेत्रफलको देखिएको उक्त पोखरी स्थानीयले वार्षिक १ सय २५ रुपियाँ विक्रमशील महाविहार गुठीलाई दिएर भाडामा लिएका थिए । वि.सं १९७७ मा जनरल केशरशमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन विहारलाई १ सय २५ रुपियाँ भाडा दिएर सो पोखरी कब्जा गरे ।

केशरशमशेरका छोरा केयुरशमशेरले पोखरीको केही भागमा धान रोप्ने प्रयास गरेपछि त्यतिबेला विहारका गुठियारले विरोधमात्र गरेनन्, वि.सं. २०२७ मा अदालतमा धर्मलोपको मुद्दासमेत लगाए । वि.सं.२०३३ मा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा पोखरी र डिल कायम गरिदियो तर पनि पाँडे समूहले ललितानिवासजस्तै उक्त जग्गा कब्जामा लिएका हुन् । विसं २०३९ मा केयुरशमशेरले गरुड भगवानको दर्तावाल मोहीमा दर्ता गराए । सोही मोहियानीको आधारमा केयुरशमशेरले सो कित्तालाई विभाजन गरी किता नम्बर ९६९६ सुधा पौड्याल, १६१७ विणा पौड्याल र १६१८ आफ्नो नाममा बाँड्नुभएको थियो ।

त्यसलाई पुष्टि गर्न अनेक प्रयास गरिएको देखिन्छ । वि.सं. २०४२ मा पोखरीको सट्टा सिम खाई विहार गुठियार र कर्मचारीले कुत लिएका थिए । तर गुठी संस्थानको फिल्ड बुकमा ने पोखरी कायम गरिएको थियो । गुठी ंस्थानले पोखरीलाई सिम बनाउने गुठियारलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । वि.सं.२०४४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सार्वजनिक पोखरी कायम गरेको निर्णय अहिलेसम्म श्रेस्तामा कायमै छ ।

केयुरशमशेरको निधनपछि उहाँको नामको कित्ता नम्बर १६१८ पत्नी अम्बिका राणाको नाममा सारियो भने अरू दुई कित्ताको जग्गा अम्बिकाका दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा सारिएको थियो । वि.सं. २०४७ मा अम्बिका र शंकरप्रसादले सो जग्गा रैतानीमा परिणत गराए पनि गुठी संस्थानले पोखरी रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गरिदिएको थियो । रैतानी बदरविरुद्ध २०४७ मै राणा र शाह जिल्ला अदालत गए । पुनरावेदनले २०५३ मा गुठी निर्णय बदर गरे पनि गुठियारले राणाविरुद्ध २०५५ मा मुद्दा दर्ता गराएको कारण सो मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको थिएन ।

अम्बिका राणाले वि.सं. २०६२ मा मुद्दा हाल्नेमध्ये केही गुठियारलाई प्रभावमा पारी पोखरीको हकदाबी छाड्ने मिलापत्र गर्नुभयो । त्यसवापत विहार गुठीलाई १ करोड ५० लाख रुपियाँ र चार आना जग्गा दिने सहमति गरियो । गरुड भगवान् गुठी राजगुठी र जग्गा गुठी तैनाथी हो । यस्ता जग्गाबारे निर्णय लिने अधिकार संस्थानलाई मात्र हुन्छ । पोखरीमा मोहियानी हक लगाउने र राजगुठीको जग्गा गुठियारले मिलापत्र गर्ने दुवै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ विपरीतका काम हुन् ।

तथ्यगत विवरणको विषयमा सर्वोच्च अबको सुनुवाईमा केलाउने हो भने छायादेवीको भविष्य संकटमा परेको कानुनविद्हरूको भनाई रहेको छ । यो क्रममा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै कायम रहने सम्भावना कम देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
सुरुमा ४३ जनाले लगानी गरेको यो कम्प्लेक्समा विवादका कारण हाल १७ जनाको मात्र लगानी बाँकी रहेको छ । धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका छन् ।

सो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश गरेमा लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र कम्प्लेक्सको सटर किन्नेहरूलाई भने मर्का पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचबिखन गरिसकेको बुझिएको छ । सो मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतासमेत रहेका सुमन पाण्डेले पहुँचको आधारमा ढाकछोप गर्दै आएको बुझिएको छ । इतिहासमै विरलै प्राप्त हुने बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका बालेनले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने घटनालाई छानबिन गरी भूमाफियाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने चासो देखाउने अपेक्षा बलियो बन्दै गएको छ ।