वीरगन्जमा पनि चल्यो डोजर 

वीरगन्ज। 

 त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मूख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको काम आइतबार बिहानैबाट सुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगन्ज महानगरपालिकासंगको समन्वयमा आइतबार बिहानैदेखि मेनरोड राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड अनुरूप दायाँ–बायाँ २५-२५ मिटर विस्तार गर्न सुरु गरेको हो । विगत १३ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको कार्य आइतबारदेखि सुरु गरिएको हो ।

सडक विभागका ९ र महानगरपालिकाको ४ गरी १३ वटा डोजरले सडकको दायाँ–बायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने घर,भवन लगायतका संरचनाहरु आइतबार बिहान ५ बजेदेखि नै भत्काउन सुरु गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका नायब सुब्बा राजकुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो  । उहाँका अनुसार, बिहानदेखि चिनीमिल आवास क्षेत्र ,पावरहाउस चोक, मुर्ली ,माईस्थान, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ति चोकमा एकैसाथ डोजर लगाएर सडकको दायाँ–बायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरु भत्काएर खाली गर्ने काम भएको हो । 

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरु अधिकारीका अनुसार, त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि नेपाल–भारत सीमाको मितेरी पुलसम्मको २५-२५ मिटर सडक विस्तार क्षेत्रभित्र सरकारी कार्यालयका २९ वटा भवन तथा व्यक्तिका निजी स्वामित्वमा रहेका करिब १ हजार २०० वटा घरहरू रहेका छन्। सडक विस्तार कार्यमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसंगै वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रहरीहरुपनि खटिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा २०८१ फागुन २८ गते सरकारको पक्षमा फैसला गरेको झन्डै १३ महिनापछि उक्त फैसलाको कार्यान्वयन आइतबारदेखि सुरु भएको हो । पटक–पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते विपक्षी घरजग्गाधनीहरूको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि झन्डै १३ वर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगन्जको मेनरोड विस्तारको कानुनी अड्चन हटेको थियो। यद्यपि, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नहुँदा फैसला कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि सक्रियता देखाएको थिएन।

सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको फैसलाको पूर्णपाठ, फैसला भएको एक वर्षपछि अर्थात् गत फागुन २४ गते मात्र सार्वजनिक गरेको थियो। पूर्णपाठ आएपछि पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखाबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको भन्दै सडक विभागले सडक विस्तारमा तत्कालै हात हाल्न सकेको थिएन।२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बाँया दुवै तर्फ २५-२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । तर सडक क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार दूई सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।त्यसपछि फेरि २०७६ कार्तिक ७ गते पनि घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुनु पर्ने,यदि सडक विस्तार गरिएको खण्डमा त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्ने,वीरगन्जमा अन्य वैकल्पिक सडक निर्माण भएकाले मेनरोड विस्तारको आवश्यकता नै नरहेको र सरकारले त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यपारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णय गरेको मागदाबी गरिएको थियो ।तर सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको पटक पटक पेसी सारेर टुङगो नलगाइ दिएका कारण १३ वर्षदेखि वीरगन्जको सडक विस्तारको काम सुरु नहुदैं रोकिएको थियो ।सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै वीरगन्जको मेनरोड विस्तार गर्ने तयारी गरको थियो । २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैँ भत्काउन आग्रह गरेको थियो । सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको थियो ।त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुस १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।