२०८८ सम्म स्वास्थ्य बजेट ८ प्रतिशत पुर्‍याइने

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकको विकास र सुशासनका लागि राजनीतिक सहमति र सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । नयाँ वर्ष २०८३ को पहिलो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रलाई एकीकृत गरी ‘१८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरेबमोजिम सबै दलका कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डाहरूलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि सारेको हो ।

साझा प्रतिबद्धता, दलका बाचा अब सरकारको योजना
यो प्रतिबद्धता पत्र केवल राजनीतिक दस्तावेजमात्र नभई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आधारशीला हुने सरकारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस मस्यौदामा वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव दिन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

यो प्रतिबद्धतालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी मार्गचित्रका रूपमा हेरिएको छ । १८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रको एउटा प्रमुख हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित छ । विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट र सेवा प्रवाहमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधान गर्न सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

१. बजेट र आत्मनिर्भरता
मस्यौदामा हालको स्वास्थ्य बजेटको हिस्सालाई वृद्धि गर्दै २०८८ सालसम्ममा कुल बजेटको ८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, औषधिमा नागरिकको खर्च घटाउन मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र सरकारी स्वामित्वको ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’ लाई सुदृढ गर्ने योजना अघि सारिएको छ । निजी क्षेत्रका औषधि उद्योगलाई सहुलियत दिएर मुलुकलाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइएको छ ।
२. संरचनागत सुधार र पहुँच
सरकारले ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’को अवधारणा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिने जनाएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक ‘अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र’ स्थापना गर्ने र जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार दिने प्रतिबद्धता मस्यौदामा छ ।
३. ग्रामीण सेवा र जनशक्ति
दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउन टेलिमेडिसिन विस्तार गरिनेछ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कम्तीमा एक जना एमडीजीपी चिकित्सकसहित नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक र असक्तका लागि ‘घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा’ पु¥याउने र अनिवार्य श्रम गर्नेहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।

पूर्वीय दर्शन र वेलनेस पर्यटन
नेपाललाई विश्वकै शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद र मानसिक स्वास्थ्यको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको सोच छ । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ । ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ भन्ने महाअभियानमार्फत रोग लाग्नै नदिने (रोकथाममुखी) रणनीति अवलम्बन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बजेट र कार्यान्वयनको चुनौती
यस प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका विषयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र सुधार एजेन्डासँग सीधै आबद्ध गरिनेछ । दलहरूले चुनावका बेला जनतासँग गरेका बाचालाई सरकारले नै अपनत्व लिएपछि अब ती एजेन्डाहरू कुनै एक दलको मात्र नरही राष्ट्रिय एजेन्डा बनेका छन् । तर, सीमित स्रोत र साधनका बीच स्वास्थ्य बजेट ८ प्रतिशत पु¥याउने र सबै प्राथमिक केन्द्रमा विशेषज्ञ डाक्टर पठाउने कुरा कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ ।

प्रतिबद्धता पत्रका मुख्य बुँदाहरू
–मूल्य निर्धारण संयन्त्र प्रभावकारी बनाइने, नेपाल औषधि लिमिटेडको सुदृढीकरण
–प्रत्येक प्रदेशमा अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र, प्राथमिक केन्द्रमा एमडीजीपी चिकित्सक
–‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिने
–गरिब, मजदुर, किसान र जलन पीडितका लागि विशेष सहुलियत
–नेपाललाई योग र मानसिक स्वास्थ्यको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाइने