काठमाडौं।
देशको अर्थतन्त्रलाई नै अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने रणनीति अपनाउँदै आएको विवादास्पद व्यावसायिक शंकर ग्रुपका सञ्चालकहरू धमाधम पक्राउ परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल तथा उनका छोरा शंकर ग्रुपकै सञ्चालक सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका हुन् । विभागले शंकरलाल अग्रवाललाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको भए पनि सुलभ भने नियन्त्रणमै छन्
विभागले शंकरलाललाई शुक्रवार पक्राउ गरेको थियो । उनी पक्राउपछि छोरा सुलभ फरार भएका थिए । तर, आइतवार भैरहवाबाट समातिएका थिए ।
अर्का विवादास्पद व्यवसायी एवम् बिचौलियाका नाइके इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि उनीसँगै जोडिएका शंकास्पद कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा शंकर ग्रुपका सञ्चालकहरू पनि तानिएका थिए । विभागले यो प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । समूहविरुद्ध लामो समयदेखि उठ्दै आएका आरोपहरू अब औपचारिक अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमा प्रवेश गरेका छन्। ‘प्रिपेड ग्रुप’सँग जोडिएका व्यवसायी दीपक भट्ट तथा शंकर समूहका प्रमुखहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न निकायहरूले एकसाथ छानबिन तीव्र बनाएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा दीपक भट्टलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेपछि शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालसमेत नियन्त्रणमा पक्राउ परेका हुन् भने अर्का सदस्य साहिल अग्रवालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरी सेयर बजारमा प्रभाव जमाउने, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा नियन्त्रण बढाउने, र नियामक निकायहरूमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास भएको आरोप छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनअनुसार, दीपक भट्ट र उनको समूहले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स जस्ता पब्लिक कम्पनीबाट ३ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ भृकुटी स्टक ब्रोकरलाई एडभान्स दिएको देखिएको छ । यो रकमको मुख्य उद्देश्य नेपाल रि इन्स्योरेन्सको २० लाख कित्ता सेयर २ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बराबर दीपक भट्टकै नाममा खरिद भएको छ ।
त्यस्तै ६२ करोड रुपियाँ सुलभ अग्रवालकी श्रीमती शुभी अग्रवालको खातामार्फत दीपक भट्टको खातामा ट्रान्सफर भएको छ । भने २३ करोड रुपियाँ ऋषिराज मोर (मोर परिवार) लाई दिइएको छ । भृकुटी स्टक ब्रोकर (हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका पूर्व सीईओ मनोजकुमार लाल कर्णकी श्रीमतीको कम्पनी) यसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यो प्रकरणले पब्लिक कम्पनीको पैसा कसरी निजी बिचौलियाको सेयर साम्राज्य निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने दिशा निर्देश गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अनुसार विभिन्न बीमा तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपियाँ ‘एडभान्स’का रूपमा निकालेर ब्रोकरमार्फत सेयर खरिद गरिएको देखिएको छ । सोही रकम प्रयोग गरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ठूलो परिमाणमा सेयर व्यक्तिगत नाममा खरिद गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यस्तै, साझेदारबीच रकम स्थानान्तरण, नातेदारमार्फत लगानी विस्तार तथा तेस्रो पक्षलाई रकम प्रवाहजस्ता गतिविधि पनि शंकास्पद देखिएको छ। यी सबै कारोबारको केन्द्रमा एक स्टक ब्रोकर कम्पनी रहेको बताइएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार भट्ट–अग्रवाल समूहले ‘क्याप्चर इकोनोमी’ (अर्थतन्त्र कब्जा) को रणनीति अपनाउँदै नीतिगत निर्णय, लाइसेन्स वितरण र नियामक निकायहरूमा प्रभाव जमाएको आरोप छ । उनीहरूलाई विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकट सम्बन्धका आधारमा बीमा, पुनर्बीमा र अन्य वित्तीय संस्थाका लाइसेन्स सहजै प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ ।
शंकर समूहले विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूबाट झन्डै एक खर्ब रुपियाँ बराबरको ऋण सुविधा लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । हालसम्म ऋण नियमित तिर्दै आएको भए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्रमा चिन्ता बढाएको छ । बैंकरहरूका अनुसार यदि समूहको वित्तीय अवस्था कमजोर भयो भने बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपातमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ, यद्यपि तत्काल ठूलो संकटको सम्भावना भने कम आँकिएको छ ।
शंकर समूह स्टील, सिमेन्ट, अटोमोबाइल, जलविद्युत्, होटल, बीमा र उपभोक्ता सामग्री लगायत ४० भन्दा बढी कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला थर्मल गन कालोबजारी प्रकरणमा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका थिए । त्यसबेला राजनीतिक संरक्षणका कारण उन्मुक्ति पाएको आरोप लागे पनि अहिले पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागले छुट्टाछुट्टै रूपमा छानबिन अघि बढाएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार अर्बौं रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण, नीतिगत सेटिङ र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी प्रमाण संकलन भइरहेको छ । यदि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्यो भने, यो नेपालमा आर्थिक सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया