रास्वपाको बाचापत्रमा शिक्षा सुधारको विषय : अघिल्ला मन्त्रीले गर्न सकेनन्, नयाँलाई अग्नि परीक्षा

काठमाडौं।

अघिल्ला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षामा खासै सुधार गर्न सक्नुभएन । काम देखाउन नसकेपछि बीचैमा सरकार छाडेर चुनाव लड्न म्याग्दी पुग्नुभएका पुन प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी हुनुभयो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नुभएका पुनले धेरै बोल्नुभयो तर शिक्षामा सुधार गर्ने काम गर्न सक्नुभएन । शिक्षा सुधारको विषय अब नयाँ आउने मन्त्रीलाई अग्नि परीक्षा भएको छ । मन्त्री पुनले विद्यालय शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय ऐन ल्याउने चाहना अधुरो भयो । असोज ६ गते कार्यभार सम्हाल्नुभएका पुनले काम कम अनि कुरा बढी गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा शिक्षामा सुधार गर्न सक्नुभएन ।

शिक्षा सुधार्न र मन्त्रीले हालसम्म गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नयाँ सरकारको कर्तव्य हो । यी सबै विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय अब नयाँ दलको हातमा छ । केही दिनमा रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । पूर्वमन्त्री पुनले शिक्षा सुधार गर्न खोजेका विषय नयाँ मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्लान् कि नगर्लान् परिणामले देखाउनेछ । निर्वाचनअघि घोषणा गरेको सय वाचापत्रमा बोलेका शिक्षाका विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी सबैले चासोको विषय बनेको छ । अब बन्न लागेको झण्डै दुईतिहाइको सरकारले आफ्नो बाचापत्र बिर्सने वा कार्यान्वयन गर्ने, हेर्न बाँकी छ ।

रास्वपाले विश्वविद्यालय एवं विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दल आबद्ध शिक्षक संघ र संगठनलाई बिदा दिन सक्छ कि सक्दैन रास्वपाको परीक्षाको विषय बनेको छ ।

रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरूमा शिक्षाका विषय बुँदा नम्बर ६१ देखि ६७ सम्म उल्लेख गरिएको छ । पहिलो बुँदामै शैक्षिक संस्थाहरूमा जारी दलीय राजनीतिक गतिविधिको नियन्त्रण गर्ने विषय लेखिएको छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने उल्लेख छ ।

गैरदलीय प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने भन्दै उक्त दलले आफ्नो वाचापत्रमा यो अभ्यासले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने दाबी गरेको छ । हुन त रास्वपा पनि दल नै हो । तर, शिक्षामा दलको हाबी रोक्न सरकारले मुख्य भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ ।

बाचापत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्ने, निजी विद्यालयको शुल्क संरचना, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सदृढ गर्ने उल्लेख छ । सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गरी बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

बाचापत्रमा शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहीतामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालय बीच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्ने र नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने उसको वाचा छ ।

विश्वविद्यालय एवं विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा भएको व्यवस्थालाई उसले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक र कर्मचारीलगायत विद्यालय र विश्वविद्यालयमा कार्यरत सबैलाई राजनीति गर्न पूर्ण रोक लगाउनुभएको थियो । सोही विषय रास्वपाले उठान गरेको हो ।

मन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछिको पहिलो काम अनुभव प्राप्त विज्ञहरू सम्मिलित सल्लाहकार समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिले कामै गर्न नसकेर बिदा भयो । फेसबुकमा बढी क्रियाशील मन्त्री पुनले केही दिनसम्म मन्त्री र मन्त्रालयले गरेका निर्णय आफैं सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो ।