निगम–उद्योगीको चलखेलले ग्यासको हाहाकार

काठमाडौं ।

नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले उपभोक्ता चरम समस्यामा परेका छन् । नेपाल आयल निगमको फितलो व्यवस्थापन र उद्योगीको असहयोगका कारण बजारमा ग्यासको हाहाकार देखिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । निगम–उद्योगीबीचको असमझदारी र कमजोर व्यवस्थापनको मार भने सर्वसाधारण उपभोक्ताले व्यहोर्नुपरेको छ ।

उपभोक्तावादीका अनुसार बजारमा ग्यास अभावको समस्या हालैमात्र सुरु भएको होइन । मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किनुभन्दा धेरै महिनाअघि नै ग्यासको आपूर्ति असहज हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । तर, अहिले भने मध्यपूर्वको तनाबलाई कारण देखाउँदै बजारमा अभाव अझ बढाइएको आरोप लगाइएको छ ।

नेपाल आयल निगमले भने मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाबका कारण ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा असर परेको छ, जसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेको हो । ‘अहिले हामीले आधा सिलिन्डरमात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेका छौं । पहिलो प्राथमिकता घरायसी उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउने हो’ –उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

तर, उपभोक्तावादीहरू भने ग्यास अभावको वास्तविक कारण व्यवस्थापन कमजोरी भएको दाबी गर्छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाका अनुसार सरकारले समयमै समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिँदा अभाव झन् गहिरिएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘चार महिना अगाडिदेखि अभाव देखिएको बेलामा राज्यले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेन । त्यसैले अहिले उपभोक्ताले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ तिमल्सिनाले दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले विद्युतीय चुलोलाई सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउँदै वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बजारमा ग्यासको मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ता ग्यास लिन घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन् । राजधानीका विभिन्न ग्यास डिलरहरूमा दिनहुँ बिहानैदेखि उपभोक्ताको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । कोटेश्वरमा ग्यास लिन लाइनमा बसेका हरि रोकायले भन्नुभयो– ‘ग्यास पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्तामा घण्टौं लाइनमा बस्नुपरेको छ । दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त भएको छ ।’

नेपाल आयल निगमले भने ग्यास अभावको एउटा कारण उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास किनेर भण्डारण गर्न थालेको पनि बताएको छ । निगमका अनुसार भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट नियमित रूपमा ग्यास आयात भइरहे पनि अचानक माग बढ्दा आपूर्तिले धान्न नसकेको हो ।

के आधा सिलिन्डरले समाधान होला ?
यसैबीच निगमले शुक्रबारदेखि बजारमा आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण सुरु गरेको छ । एकैपटक अत्यधिक माग बढ्दा आपूर्ति व्यवस्थापन कठिन भएपछि अस्थायी रूपमा ७.१ किलोग्राम ग्यास मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार २९ फागुनदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) ग्यास ९५५ रुपियाँमा उपलब्ध गराइनेछ ।

निगमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पछिल्ला दुई–तीन महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको माग असामान्य रूपमा बढेको उल्लेख गरिएको छ । साथै मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको आपूर्ति शृंखलामा असर परेको दाबी गरिएको छ ।

भारतमा समेत सर्वसाधारणले ग्यास पाउन समस्या भोगिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास किनेर भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको निगमको भनाइ छ ।

यद्यपि, अहिले बजारमा देखिएको ग्यास अभाव वास्तविक हो कि कृत्रिम अभाव हो भन्ने विषयमा भने अझै स्पष्टता छैन । उपभोक्तावादीहरू भने व्यवस्थापन कमजोरी र वितरण प्रणालीको अव्यवस्थाले संकट सिर्जना भएको बताउँछन् ।

यसैबीच मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वको असर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्य दुवैमा पर्ने संकेत देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल करिब ६७ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार द्वन्द्व लम्बिएमा यो मूल्य बढेर १ सय २० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ । नेपालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले १५ मार्चमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने तयारी गरेको छ । नयाँ सूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थसँगै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।

दीर्घकालीन समाधानका विद्युतीय चुलो
खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव पटक–पटक दोहोरिन थालेपछि यसको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आयातित ग्यासमा अत्यधिक निर्भरता कम गर्दै स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जा प्रयोग बढाउन राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

निगमका निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले ग्यास अभावजस्ता समस्या देखिँदा सरकार विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् पर्याप्त हुँदै गएको अवस्थामा त्यसको उपयोग घरायसी खाना पकाउने क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर विद्युत् चुलो प्रयोगलाई सहज बनाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले पनि ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो । ‘सरकार र स्थानीय तहले सहुलियतमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराए उपभोक्तालाई निकै सहज हुन्छ’ –तिमल्सिनाले भन्नुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार आयातीत ग्यासमा निर्भरता घटाएर ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सरकारले विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण तथा कर छुटजस्ता कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी प्रयोगका लागि विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनुका साथै भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भविष्यमा यस्ता ऊर्जा संकट दोहोरिन नदिन अहिलेबाटै दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जालाई खाना पकाउने, सवारीसाधन र उद्योग क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने सोच विकास गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

त्यसका लागि वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउने, ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता बढाउने तथा विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्ने जस्ता पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो प्रयोगतर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । नगरपालिकाले सहुलियतमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने, सार्वजनिक संस्थान तथा सामुदायिक भान्साघरमा विद्युत् चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्थानीयस्तरमै जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता पहल प्रभावकारी हुन सक्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् लाइन विस्तार, ट्रान्सफर्मर क्षमता वृद्धि तथा सुरक्षित विद्युत् जडानको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

सरोकारवालाका अनुसार ग्यासमा अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई समयमै प्राथमिकता दिन सकिएमा भविष्यमा देखिने यस्ता संकटबाट उपभोक्तालाई जोगाउन सकिनेछ । त्यसका लागि केन्द्र सरकार, स्थानीय तह, विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच समन्वित पहल अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।