दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा नाराभन्दा नीति खोज्ने बेला

– घोषणापत्रमा भएको प्रतिबद्धताबाट दलहरूमा विचलन आउनु भएन : पूर्व त्रिवि उपकुलपति माथेमा
-सरकारी प्रशासनिक संरचना अत्यधिक राजनीतिकरण र निष्क्रियताबाट ग्रस्त छ : पूर्व प्रधान सेनापति राणा
-दलको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको खाका देखिनुपर्छ : युवा मतदाता थापा

काठमाडौं ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गत मंगलवार निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । ठूला दल भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र रास्वपालगायतका अन्य राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ३७ र दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ अनुसार दलहरूले प्रचार अभियान सुरु हुने दिन फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोगमा तथा उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । निर्वाचनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।

दलहरूले यसपटक पनि पहिलाजस्तै आकर्षक नारा र महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने लक्षण देखाइसकेका छन् । तर, विगतका प्रतिबद्धताको समीक्षा कति भयो र नयाँ प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन योग्य छन् भन्नेतर्फ भने खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा शिक्षा सुधार अभियन्ता केदारभक्त माथेमा विगतमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा ठूलठूला कुरा गरेर व्यवहारमा केही पनि गर्न नसकेको यथार्थलाई मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘घोषणापत्रमा यतिसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ है भन्ने देखिनुपर्छ । ठूलठूलो कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । समयसीमा तोकेर तत्काल गर्न सकिने कुरा यति समयभित्र गर्छु भन्ने र अलि समय लाग्ने कुराको ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । गर्न सकिने कुरामात्र गर्नुपर्छ । घोषणापत्रमा भएको प्रतिबद्धताबाट दलहरूमा विचलन आउनु भएन ।’

पूर्व प्रधान सेनापति गौरव शम्शेर जबराले घोषणापत्र र कार्यान्वयनबीचको दूरी औंल्याउँदै भन्नुभयो– ‘हामीसँग ३ बुँदे, १७ बुँदेलगायत सयौं सहमति भएका छन् । धेरै निर्वाचनहरू भए, घोषणापत्रहरू पनि आए । देशलाई सिंगापुर वा स्विजरल्यान्ड बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्यहरू राखिए । तर, अपेक्षित प्रगति के भयो ? हजारौंको संख्यामा उत्पादनशील युवा वर्ग पलायन भइरहेको छ । सरकारी प्रशासनिक संरचना अत्यधिक राजनीतिकरण र निष्क्रियताबाट ग्रस्त छ । अहिलेसम्मका यी कागजी फूलहरू मेरो विचारमा अर्को पाँच वर्ष पनि कागजमै सीमित रहने खतरा छ ।’ उहाँले यसलाई ‘सिकाइको क्रम’ को संज्ञा दिँदै भन्नुभयो– ‘धैर्य ठूलो सद्गुण हो । लोकतन्त्रमा यस्तै अलमल र खिचातानी भइरहन्छ ।’

हुन त चुनावी घोषणापत्रको कुनै कानुनी दायित्व हुँदैन, प्रतिबद्धताहरू पूरा नभए प्रत्यक्ष संवैधानिक दण्डको व्यवस्था पनि छैन । त्यसैले अन्ततः जवाफदेहिता राजनीतिक संस्कारमै निर्भर हुन्छ । तर, पनि यसको राजनीतिक र नैतिक दायित्व भने सम्बन्धित दलले लिनैपर्छ र त्यो संस्कार हुर्काउन जरुरी छ । पछिल्लो पटक घरदैलो गर्न गएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत अन्य उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । जसलाई दललाई जवाफदेही बनाउने एउटा सकारात्मक कदमको सुरुवातको रूपमा लिन सकिन्छ ।

यस पटक युवा मतदाताका अपेक्षा अझ स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नाकोत्तर गरेका एक मतदाता विवेकध्वज थापाले युवा मतदाताको अपेक्षा अभिव्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘विगतका प्रतिबद्धताको लेखाजोखा हुनुपर्छ । ती प्रतिबद्धताहरू पूरा भए कि भएनन् वा उही कुरा फेरि दोहोर्‍याइँदैछन् कि त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठोस उपाय चाहिन्छ । युवा रोजगारीका स्पष्ट योजना हुनुपर्छ । साथै दलको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको खाका देखिनुपर्छ ।’

अझै पनि समय छ, दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा आकर्षक नारा र पूरा गर्न नसकिने प्रतिबद्धता होइन, आजको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्दै ‘गर्न सकिने कामहरू’ र त्यसका लागि योजनाहरू समावेश गरेर मतदाताको अपेक्षामा खरो उत्रने प्रयास गरोस् । निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, पाँच वर्षको नीति कस्तो बनाउने भन्ने चयन गर्ने अवसर पनि हो । लोकप्रिय र उग्र नाराले मत तान्न त सक्छ, तर शासन चलाउन स्पष्ट नीति, स्रोत र जवाफदेहिता चाहिन्छ ।

मतदाताले घोषणापत्रमा हेर्नुपर्ने मुख्य ३ विषय
१. कार्यक्रमको स्पष्ट समयसीमा र कार्ययोजना छ कि छैन ?
२ दलको वित्तीय स्रोत यथार्थपरक छ कि छैन ?
३ प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएमा त्यसको समीक्षा र जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?