काठमाडौं ।
अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई गहिरो संकटमा धकेलेको छ । युद्धको असर नेपालमा प्रत्यक्ष नपरेको सरकारी दाबीका विपरीत निर्माणाधीन आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव हुँदा देशभरका सडक, जलविद्युत् र पूर्वाधार आयोजनाहरूको काम लगभग ठप्प भएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरू टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको भन्दै ‘निर्माण बिदा’को माग गरेका छन् भने वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा आगामी वर्ष मुलुकले थप संकट व्यहोर्नुपर्ने निर्माण विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेका अनुसार, युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपालमा नदेखिए पनि यसको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा अत्यन्त गहिरो रूपमा देखिएको छ । विशेषगरी बिटुमिन, प्लास्टिकजन्य सामग्री र भारी मेसिनरी उपकरणको आपूर्तिमा आएको अवरोधले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्र होइन, साना र मध्यम स्तरका परियोजनाहरूसमेत प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न चाहँदैनन् भन्ने होइन, तर आवश्यक सामग्री नपाउँदा र लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा काम अघि बढाउने अवस्था नै छैन ।’युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बिटुमिन (डामर) जस्तो निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामग्रीमा परेको छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकका लागि यस्तो मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अवरोधले निर्माण क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्नु स्वाभाविक हो ।
युद्धका कारण नेपालमा बिटुमिनको आपूर्ति नहुँदा देशभर कालोपत्रेको काम ठप्प भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग,पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग (कोदारी) लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कालोपत्रेको काम ठप्प भएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यी आयोजनाहरूमध्ये सडक विभागले अहिलेसम्म ७६ किलोमिटर कालोपत्रेको लक्ष्य राखे पनि ५० किलोमिटर पार गर्नै मुस्किल रहेको बताइएको छ ।
त्यसै गरी, सहायक राजमार्गहरू तथा जिल्ला सडक आयोजनाहरूमा पनि काम ठप्पको अवस्थामा रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । केही स्थानीय तहका सडकमा आधार तयार भएर कालोपत्रे गर्ने पालो कुथ्र्यो, तर बिटुमिन अभावले हात बाँधेर बस्नुपरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
सबैभन्दा गम्भीर अवस्था नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनामा देखिएको छ । पूर्वी खण्डका प्रमुख केशवप्रसाद ओझाका अनुसार नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा अन्तिम तहको कालोपत्रेको तयारी भइरहेको थियो, तर मात्र ६ किलोमिटर सकिएपछि बिटुमिन अभावले काम रोकिएको छ । उक्त खण्डका लागि मात्र करिब पाँच हजार टन बिटुमिन आवश्यक छ ।
युद्धको प्रभावले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमात्रै भएको छैन सिमेन्ट र छडको मूल्यमा समेत अप्रत्याशित उछाल आएको छ । केही साताअगाडि प्रतिकिलो ७०–७२ रुपियाँमा पाइने छड अहिले ९५ रुपियाँ नाघेको छ भने ८५ रुपियाँमा पाइने बिटुमिन १४५ रुपियाँभन्दा माथि पुगेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सिमेन्टको बोरा प्रतिबोरा ८० रुपियाँले बढेको छ । मूल्यवृद्धिमात्र होइन, भए पनि सामान पाउन मुस्किल भएको छ ।
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नपाउँदा कर्जा र नगद अभावको मार खेपिरहेका बेला भएको मूल्यवृद्धिले उनीहरूलाई थप संकटमा धकेलेको छ । युद्धकै कारण इन्धनको मूल्य बढ्दै गयो ।
केही महिनाको अन्तरालमा डिजेलको मूल्य १३३ बाट २३७ रुपियाँ पुगेको छ ।
यसले कम मूल्यमा ठेक्का लिएका व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेका छन् । व्यवसायीहरूले अहिलेको अवस्थालाई ‘सुनामी’को संज्ञा दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति ध्रुव रिजाल ठेकेदारमाथि दोष थोपरेरमात्र समस्या समाधान नहुने बताउनुहुन्छ ।
उहाँले राज्य सही ठाउँमा हुने हो भने ठेकेदारले लो विडिङ गर्नु नपर्ने बताउनुहुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले ‘मूल्य समायोजन निर्देशिका–२’ तत्काल जारी गर्न, सम्झौता अवधि थप गर्न र निर्माण क्षेत्रमा ‘आपत्काल’ घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।
पूर्वाधार क्षेत्रको काम ठप्प भएपछि सरकारले ठेकेदार तर्साउने काममा भने आफूलाई अब्बल देखाइरहेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । विकल्प दिनुपर्ने सरकारले उल्टै ठेकेदारलाई कारबाहीको धम्की दिँदा यी आयोजनाहरू समयमै नबन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कुल वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निर्माण क्षेत्र नै अहिले यसरी संकटमा पर्दा रोजगारी, उद्योग र राजस्व संकलन सबै प्रभावित हुने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीका आयोजना ठप्प हुँदा करिब २० हजार श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
इरान–इजरायल युद्ध नेपालबाट हजारौं किलोमिटर टाढा भए पनि यसको प्रभाव यहाँको निर्माण क्षेत्रमा स्पष्ट देखिएको छ । यो घटनाले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकको कमजोर संरचना उजागर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया