जेनजीको सन्देश अबको निर्वाचन

आगामी फागुन २१ गते बिहीबार हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अद्यावधिक र मध्यावधि निर्वाचन दुवै होइन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा अहिलेको निर्वाचन हुन लागेको हो । राष्ट्रको विशिष्ट अवस्थामा हुन लागेको यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन मात्र नभई जनताको सामूहिक चेतना, राजनीतिक नैतिकता र भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीको परीक्षा पनि हो । पछिल्ला तीन वर्ष देशले भोगेको अस्थिरता, विवाद र द्वन्द्व संयोग थिएनन् ।

ती अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम थिए । जेनजी आन्दोलनले जन्माएको राजनीतिक उथलपुथल, ७४ नागरिकको ज्यान र राष्ट्रिय स्तरको संकटले पुरानै राजनीतिक संस्कार अब स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । युवाहरू केवल सडकमा उत्रिएका होइनन्, उनीहरूले राजनीतिक व्यवहार, जवाफदेहिता र नैतिकताको नयाँ मापदण्ड मागेका हुन् । तर दलहरु समावेशीको अभ्यासमा भने चुकेका छन् ।

निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको सूची पल्टाउँदा कुल ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या जम्मा ३ सय ८८ अर्थात् ६ दशमलव ९१ प्रतिशतमा रहेको छ । जबकि महिलाहरू देशको कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यो अन्तर संयोग होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावको प्रमाण हो । निर्वाचन आयोगले संसद्मा महिलाको संख्या ४० प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले दलहरूलाई महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई औपचारिक सल्लाहभन्दा माथि उठेर लिन सकेनन् । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रास्वपाले १६, नेकपा (एमाले) ले १०, नेपाली कांग्रेसले ११, नेकपाले १२ र राप्रपाले ८ महिला उम्मेदवार मात्रै अघि सारे । समान प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा दलहरूको प्रतिबद्धता भाषणमा सीमित भएको यसले स्पष्ट देखाउँछ ।

समावेशी लोकतन्त्रको अर्को कमजोर कडी जातीय प्रतिनिधित्व हो । उम्मेदवारहरूमा खस–आर्य समुदायको वर्चश्व ५६ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । आदिवासी जनजाति २१ दशमलव २१, मधेसी १४ दशमलव ५४, थारु ४ दशमलव २४ र मुस्लिम १ दशमलव ८१ प्रतिशतमा सीमित छन् । यो तथ्यांकले नेपालको सामाजिक विविधता संसद्मा प्रतिविम्बित नहुने खतरा औंल्याउँछ ।

लोकतन्त्रको सार केवल चुनाव जित्नु होइन, समाजको वास्तविक अनुहार राज्यसत्तामा देखिनु हो । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमजस्ता समुदायलाई बारम्बार योग्य उम्मेदवार छैनन् भन्ने बहानामा पछाडि पारिनु संरचनागत विभेदको निरन्तरता हो । अवसर नदिई योग्यता खोज्नु आफैँमा अन्याय हो । जेनजी आन्दोलनदेखि राष्ट्रिय संकटसम्मका घटनाहरूले पुरानै शक्ति संरचना र बहिष्करणको राजनीतिले अब देश चल्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । तर निर्वाचनका उम्मेदवार सूचीले दलहरूले त्यो सन्देश गम्भीरतापूर्वक नसुनेको संकेत गर्छ ।

यसरी हेर्दा अब हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपालले कुन मूल्य, कुन संस्कार र कुन भविष्य रोज्छ भन्ने निर्णायक मोड हो । जेनजी आन्दोलन, राष्ट्रिय संकट र त्यसले उजागर गरेको राजनीतिक असफलताले पुरानै शक्ति संरचना, बहिष्करण र गैरजवाफदेही अभ्यास अब टिक्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

यसले दलहरुलाई रुपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न गरेको छ । तर उम्मेदवार चयनको तथ्यांकले राजनीतिक दलहरू अझै पनि समावेशिता, समान प्रतिनिधित्व र नैतिक जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नदेखिएको संकेत गर्छ । अब परिवर्तनको जिम्मेवारी दलहरूमा मात्र सीमित छैन । सचेत र विवेकी मतदाताले पनि आफ्नो मतमार्फत जवाफदेहिता स्थापित गर्नुपर्छ । यो निर्वाचन अतीतका गल्ती दोहो¥याउने कि समावेशी, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी राजनीतिको नयाँ अध्याय शुरु गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर हो ।