युवाहरूको असन्तुष्टि र फ्रान्सको राजनीतिक भविष्य

विश्व राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखिएको छ । परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, युवाहरूको बढ्दो असन्तुष्टि र शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको आकांक्षामा अत्यन्त वृद्धि भइराखेको छ । बंगलादेश र श्रीलंकामा जनआक्रोशले राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीर चुनौती दियो । नेपालमा पनि युवा असन्तुष्टि र भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विरुद्धको आक्रोशले राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गर्‍यो । त्यसैको परिवर्तित परिवेशमा युवाकेन्द्रित नेतृत्वको उदय र संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको शक्तिसन्तुलनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्यायको अपेक्षा जन्माएको छ ।

यही विश्वव्यापी प्रवृत्तिको अर्को गम्भीर उदाहरण फ्रान्समा देखिएको वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक संकट हो । सन् २०२६ को अक्टोबरमा फ्रान्सका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक स्रोतको अभाव, जीर्ण विद्यालय भवन, शिक्षकको कमी र भविष्यप्रतिको अनिश्चिततालाई लिएर शुरु गरेको आन्दोलन बिस्तारै जीवनयापनको बढ्दो लागत, सार्वजनिक सेवाको कमजोर अवस्था र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडिन पुगेको छ । अक्टोबर १७ मा प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसा, लुटपाट, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षतिले यो संकटलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।

यस घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ । युवाहरूको असन्तुष्टि कुनै एउटा देशको आन्तरिक समस्या मात्र होइन । यो आधुनिक लोकतन्त्रले जनताको बदलिँदो अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा उत्पन्न हुने व्यापक राजनीतिक चुनौती हो ।

फ्रान्सको राजनीतिक गतिरोधको मूल कारण :
राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले सन् २०२४ मा राष्ट्रिय सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउने निर्णय गरेपछि संसद्मा स्पष्ट र स्थिर बहुमतको अभाव देखियो । विभिन्न राजनीतिक समूहबीचको प्रतिस्पर्धा, वैचारिक ध्रुवीकरण र सरकार गठन तथा बजेटसम्बन्धी विवादले शासन सञ्चालनलाई कठिन बनाउँदै लग्यो । संसद्मा पर्याप्त सहमति निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न, आर्थिक सुधार अघि बढाउन र सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्न कठिनाइ उत्पन्न भयो ।

फलस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता केवल संसद्भित्र सीमित रहेन । यसले आर्थिक अपेक्षा, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र सरकारको विश्वसनीयतामाथि समेत असर पार्‍यो ।ऊर्जा मूल्यमा वृद्धि, घरपरिवारको क्रयशक्तिमा परेको दबाब, कमजोर आर्थिक वृद्धि र सार्वजनिक ऋणको उच्च भारले सरकारको विकल्प सीमित बनाएको छ । सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउनुपर्ने माग एकातिर छ भने बजेट घाटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर छ । सरकारले खर्च कटौती गर्न खोज्दा सेवाग्राही असन्तुष्ट हुने र खर्च बढाउँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।

फ्रान्सजस्तो विकसित देशमा समेत विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको जीर्ण अवस्था र शैक्षिक अवसरको असमानता युवाहरूको आक्रोशको कारण बनेका छन् । नागरिकले कर तिरेबापत गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने अपेक्षा राख्छन् । तर राज्यले ती अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको अनुभूति बढ्दै जाँदा असन्तुष्टि राजनीतिक विरोधमा रूपान्तरित हुन्छ ।

युवाहरूका लागि रोजगारी, आवास, गुणस्तरीय शिक्षा र सम्मानजनक भविष्य केवल चुनावी प्रतिबद्धताका विषय होइनन् । ती जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आधारभूत आवश्यकता हुन् । परम्परागत नेतृत्वले उनीहरूका प्रश्नलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको अनुभूति हुँदा सडक आन्दोलन वैकल्पिक अभिव्यक्तिको माध्यम बन्न पुग्छ ।

आन्दोलनका सकारात्मक पक्ष :
फ्रान्सको वर्तमान आन्दोलनका सबै पक्ष नकारात्मक छैनन् । यसको मूलमा रहेका धेरै प्रश्न लोकतान्त्रिक शासनका लागि महत्वपूर्ण छन् । आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताको वास्तविक समस्यातर्फ ध्यान दिन बाध्य बनाएको छ । शैक्षिक पूर्वाधारको अवस्था, शिक्षकको अभाव, बढ्दो जीवनयापन खर्च र सार्वजनिक सेवामा देखिएका कमजोरी अब सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा मात्र उपेक्षा गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् । यस्ता मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेका छन् ।

यसले युवाहरूको राजनीतिक सहभागितालाई अभिव्यक्त गरेको छ । लोकतन्त्रको अर्थ पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्नु मात्र होइन । राज्यका नीतिहरूले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले युवाहरूले ती नीतिमाथि प्रश्न उठाउनु, सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुनु र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोज्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।

आन्दोलनले सामाजिक असमानता र अवसरको वितरणसम्बन्धी प्रश्न उजागर गरेको छ । कुनै देशको औसत आर्थिक समृद्धिले मात्र सबै नागरिकको जीवनस्तर समान रूपमा सुधारिएको प्रमाणित गर्दैन । विशेषत: आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच पाउन नसक्दा असमानता पुस्तान्तरण हुने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु आन्दोलनको सकारात्मक योगदान हो ।

यसले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएको छ । मतदाताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेर पुरानै शैलीमा शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता चुनौतीमा परेको छ । जनतासँग निरन्तर संवाद, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यसम्पादन लोकतान्त्रिक नेतृत्वका अनिवार्य आधार हुन् भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । तर एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ । आन्दोलनले समस्या उजागर गर्नु र आन्दोलनले प्रस्तुत गरेको प्रत्येक माग वा कार्यशैली उचित हुनु एउटै कुरा होइन । लोकतन्त्रमा असहमति अधिकार हो, हिंसा अधिकार होइन ।

आगजनी र तोडफोड :
फ्रान्समा देखिएको संकटको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष शान्तिपूर्ण विरोधका क्रममा भएका आगजनी, लुटपाट, सार्वजनिक भवनमाथिका आक्रमण र प्रहरीसँगका हिंसात्मक झडप हुन् । अक्टोबर १७ का घटनामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको र लिमोज नगरको ऐतिहासिक भवनमा आगलागी भएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । चाथम हाउसको अक्टोबर २२ को विश्लेषणले यी घटनाले राजनीतिक संकटसँगै आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमसमेत बढाएको औँल्याएको छ ।

आगजनी र तोडफोडको पहिलो असर सर्वसाधारणमाथि पर्छ । पसल, कार्यालय, विद्यालय, यातायातका साधन र सार्वजनिक संरचनामा क्षति हुँदा त्यसको भार अन्तत: नागरिक, व्यवसायी र करदाताले व्यहोर्नुपर्छ । साना व्यवसायीका लागि पसल नष्ट हुनु केवल भौतिक क्षति होइन । त्यो परिवारको आम्दानी, रोजगारी र वर्षौँको मेहनत गुम्नु पनि हो ।

हिंसाले आन्दोलनको मूल उद्देश्य ओझेलमा पार्छ । विद्यार्थीहरूले शिक्षक, कक्षाकोठा र शैक्षिक अवसर मागेका हुन् भने सार्वजनिक सम्पत्ति जलाएर उनीहरूको माग पूरा हुँदैन । बरु विद्यालय बन्द हुने, शैक्षिक गतिविधि अवरुद्ध हुने र कमजोर आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थीहरू थप प्रभावित हुने सम्भावना हुन्छ ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिबीच स्पष्ट भिन्नता नगरी व्यापक प्रतिबन्ध लगाइयो भने नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, हिंसालाई नियन्त्रण गर्न राज्य असफल भएमा सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनी शासनप्रतिको विश्वास खस्किन्छ । त्यसैले सरकारले एकातिर हिंसात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्छ ।

हिंसाले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउँछ । एक पक्षले सम्पूर्ण आन्दोलनलाई अराजकताको संज्ञा दिने र अर्को पक्षले हिंसात्मक घटनालाई समेत राजनीतिक असन्तुष्टिको स्वाभाविक परिणामका रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसले वास्तविक समस्या समाधान गर्न आवश्यक संवाद र सहकार्यलाई कमजोर बनाउँछ । अत: परिवर्तनको आन्दोलनलाई सफल बनाउन अनुशासन, स्पष्ट उद्देश्य र अहिंसात्मक कार्यशैली अनिवार्य हुन्छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको मात्र होइन, नागरिकको पनि साझा दायित्व हो ।

राजनीतिक गतिरोध र सामाजिक अशान्ति लामो समयसम्म कायम रहेमा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा गहिरो पर्न सक्छ । लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता खोज्छन्, व्यवसायीले सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण अपेक्षा गर्छन् र सर्वसाधारणले आफ्नो आम्दानी तथा रोजगारीको भविष्यप्रति भरोसा गर्न चाहन्छन् । निरन्तर प्रदर्शन, पसलमा लुटपाट, यातायात अवरोध र सार्वजनिक संरचनामा क्षतिले यी सबै अपेक्षामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्छन् ।

फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण, बजेट घाटा र कमजोर आर्थिक वृद्धिको पृष्ठभूमिमा थप क्षति तथा आर्थिक अनिश्चितता झन् संवेदनशील विषय बनेका छन् । ले मोंदको अक्टोबर २३ को आर्थिक विश्लेषणले राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा मूल्यमा वृद्धि र सामाजिक अशान्ति एकै समयमा देखिँदा अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेको उल्लेख गरेको छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनामा आवश्यक लगानी गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छ । यसरी आन्दोलनको कारण बनेका समस्या नै हिंसा र अस्थिरताका कारण अझ गम्भीर बन्ने दुश्चक्र सिर्जना हुन सक्छ । यसको अर्को असर लोकतान्त्रिक संस्थामाथि पर्छ । सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दा संसद्, राजनीतिक दल, प्रशासन र न्यायिक संस्थासमेत जनविश्वासको संकटमा पर्न सक्छन् । लोकतन्त्रको सफलता केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा होइन, निर्वाचित संस्थाले जनताको विश्वास कायम राख्दै प्रभावकारी निर्णय गर्न सक्नुमा निर्भर हुन्छ ।

फ्रान्सको राजनीतिक भविष्य :
फ्रान्सको आगामी राजनीतिक दिशा मूलत: नेतृत्वको क्षमता, संसद्को सहकार्य, आर्थिक सुधार र आन्दोलनप्रतिको राज्यको प्रतिक्रियामा निर्भर रहनेछ ।

सरकारले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, श्रमिक संगठन, स्थानीय निकाय र राजनीतिक दलसँग अर्थपूर्ण संवाद गरी तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने माग कार्यान्वयन गर्न सक्छ । विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था, जीर्ण संरचनाको सुधार, शैक्षिक अवसरको समानता र जीवनयापन खर्चको दबाब कम गर्ने उपायमा स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सके असन्तुष्टि घट्न सक्छ । तर यस्ता प्रतिबद्धता भाषणमा सीमित नभई बजेट, समयसीमा र मापनयोग्य नतिजासँग जोडिनुपर्छ ।

सरकारले प्रदर्शन नियन्त्रणमा मात्र जोड दिई आन्दोलनको मूल कारणलाई उपेक्षा गरेमा तत्काल सडक शान्त देखिए पनि असन्तुष्टि भित्रभित्रै सञ्चित हुन सक्छ । नागरिक स्वतन्त्रतामाथि असमान वा अनुपातहीन प्रतिबन्ध लगाइएमा सरकारप्रतिको अविश्वास थप बढ्न सक्छ । त्यसैले कानुनको कार्यान्वयन दृढ हुनुपर्छ, तर त्यो निष्पक्ष, आवश्यक र अनुपातिक पनि हुनुपर्छ ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण नयाँ शक्तिको उदय हो । सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वर्तमान असन्तुष्टिले स्थापित राजनीतिक केन्द्रलाई कमजोर पार्न सक्छ । दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय र्‍याली र वामपन्थी नेतृत्वले जनआक्रोशलाई आ–आफ्ना राजनीतिक एजेन्डासँग जोड्ने प्रयास गर्न सक्छन् । चाथम हाउसको विश्लेषणले दुवै ध्रुवले वर्तमान असन्तुष्टिबाट राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेको सन्दर्भ औँल्याएको छ । तर राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ पुराना दल कमजोर हुनु मात्र होइन । नयाँ नेतृत्वले पनि समस्या समाधान गर्ने विश्वसनीय कार्यक्रम, आर्थिक यथार्थबोध, संस्थागत सम्मान र लोकतान्त्रिक मर्यादा प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । जनआक्रोशको लहरमा स्थापित हुनु र दीर्घकालीन रूपमा सफल शासन सञ्चालन गर्नु फरक कुरा हुन् ।

फ्रान्सको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठ :
फ्रान्सको संकट नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण अध्ययनको विषय हो । नेपालमा युवा असन्तुष्टिले राजनीतिक परिवर्तनको आधार निर्माण गरेको र नयाँ नेतृत्वबाट ठूलो अपेक्षा गरिएको वर्तमान अवस्थामा फ्रान्सको अनुभवले केही स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।

जनमतको ठूलो समर्थन प्राप्त गर्नु शासन सफलताको प्रत्याभूति होइन । निर्वाचनमा प्राप्त बहुमतलाई राजनीतिक अहंकारको आधार बनाउनुको सट्टा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । जनताले दिएको समर्थन निश्चित अवधिका लागि शासन गर्ने अनुमति हो, असीमित अधिकार होइन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सुधार, रोजगारी सिर्जनाजस्ता प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । नागरिकले पुराना दलको विकल्प खोज्नुको मुख्य कारण शासनमा परिवर्तनको अनुभूति नहुनु हो । नयाँ नेतृत्वले पनि त्यही कमजोरी दोहोर्‍यायो भने जनविश्वास तीव्र गतिमा खस्किन सक्छ ।

राज्य सञ्चालनमा अनुभव र नयाँ सोचबीच सन्तुलन आवश्यक छ । युवाको ऊर्जा, प्रविधिप्रतिको दक्षता र परिवर्तनको आकांक्षा महत्वपूर्ण छन् । तर जटिल प्रशासनिक प्रणाली सञ्चालन गर्न संस्थागत ज्ञान, कानुनी प्रक्रिया, आर्थिक अनुशासन र अनुभवी कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । प्रशासनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउनुको सट्टा सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ ।

विरोधलाई शत्रुताका रूपमा होइन, सुधारको संकेतका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित रहनुपर्छ । तर विरोधका नाममा आगजनी, तोडफोड, हिंसा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । अधिकार र जिम्मेवारी एक–अर्काका पूरक हुन् ।

शासनको मूल्याङ्कन नाराले होइन, परिणामले हुन्छ । सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, सार्वजनिक सेवाको सहजता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा र रोजगारीका अवसरमा सुधार देखिनु आवश्यक छ । यस्ता क्षेत्रमा ठोस प्रगति भए मात्र राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनमा वास्तविक अर्थ राख्छ ।

निष्कर्ष :
फ्रान्सको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध आधुनिक लोकतन्त्रका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी हो । आर्थिक रूपमा विकसित, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको लामो इतिहास भएको र सामाजिक सुरक्षाको बलियो परम्परा रहेको देशमा समेत युवाहरूले भविष्यप्रति निराशा व्यक्त गरिरहेका छन् । यसले विकासको स्तर जति उच्च भए पनि जनअपेक्षा, सामाजिक न्याय र राजनीतिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्ध कमजोर भयो भने असन्तुष्टि बढ्न सक्छ भन्ने देखाउँछ ।

युवाहरूको आवाज सुन्नु, उनीहरूका समस्याको समाधान खोज्नु र शासन प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउनु राज्यको दायित्व हो । तर परिवर्तनको आकांक्षालाई हिंसा, आगजनी र तोडफोडमा रूपान्तरण गर्नु समाधान होइन । त्यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकको सम्पत्ति नष्ट गर्नुका साथै आन्दोलनको नैतिक आधारसमेत कमजोर बनाउँछ ।

फ्रान्सको भविष्य अब नेतृत्वले दुईवटा चुनौती कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर छ । एकातिर सार्वजनिक शान्ति, कानुनी शासन र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्कोतिर असन्तुष्टिको मूल कारण पहिचान गरी न्यायोचित र परिणाममुखी सुधार अघि बढाउने ।नेपालका लागि पनि यही सन्देश उत्तिकै सान्दर्भिक छ । जनआक्रोशबाट प्राप्त राजनीतिक अवसरलाई संस्थागत सुधार, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने माध्यम बनाउन सकियो भने मात्र त्यसको ऐतिहासिक औचित्य पुष्टि हुन्छ । अन्यथा, पुरानो नेतृत्वको असफलताबाट जन्मिएको नयाँ आशा पनि निराशामा परिणत हुन सक्छ ।

अन्तत: लोकतन्त्रको वास्तविक विजय सडकमा कसले जित्यो भन्नेमा होइन, जनताले आफ्नो जीवनमा कति न्याय, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र समृद्धिको अनुभूति गरे भन्नेमा निहित हुन्छ । परिवर्तनको सफलता असन्तुष्टिलाई दबाउनुमा होइन, त्यसलाई सुशासन र सामाजिक रूपान्तरणको शक्तिमा बदल्नुमा छ ।