काठमाडौं ।
नागरिक समाज, ट्रेड युनियन तथा जलवायु अभियन्ताहरूले जलवायुजन्य विपत्तिबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति, ऋणको बोझ नथपिने गरी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकास प्रणाली अन्त्य गरी न्यायपूर्ण रूपमा नवीकरणीय ऊर्जातर्फ अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका छन्।
‘जीवाश्म इन्धनमुक्त भविष्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सप्ताह’का अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो भार प्रभावित समुदाय, श्रमिक र महिलाले व्यहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायलाई विकास तथा पुनर्निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागी अभियन्ताहरूले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा जीवाश्म इन्धनको विस्तार र त्यसमा हुने सार्वजनिक लगानी रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमण श्रमिकको अधिकार र लैंगिक न्याय सुनिश्चित हुने गरी गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।
नेपालमा पछिल्लो समय भएका विनाशकारी बाढी, पहिरोलगायत जलवायुजन्य घटनाले जलवायु संकटको असर तत्कालीन मानवीय संकटका रूपमा देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यसलाई जलवायु संकटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
बाढीबाट घर तथा बस्ती मात्रै नभई कृषि भूमि, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यवसाय तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।
‘एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट’ (एपीएमडीडी) की संयोजक लिडी नाकपिलले एसियाली अर्थतन्त्रलाई कोइला, तेल र ग्यासको उत्खनन तथा उपभोगमा निर्भर राख्ने प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि विश्वभरका सरकारहरू न्यूयोर्कमा भेला भइरहेका बेला आयातमा निर्भर, महँगो र अस्थिर जीवाश्म इन्धन प्रणालीको विकल्प खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्ने समय आएको छ।
‘तीव्र, समतामूलक र न्यायपूर्ण रूपान्तरणबिना विश्वव्यापी शान्ति, स्थिरता र जलवायु न्याय हासिल गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव लक्ष्मण शर्माले जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर श्रमिक र उनीहरूमा आश्रित परिवारमा परिरहेको बताए।
‘जलवायु संकट क्रमशः श्रमिकहरूको संकट बन्दै गइरहेको छ। श्रमिकले ज्यान, जीविकोपार्जन र कार्यस्थल गुमाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आफूले सिर्जना नगरेको संकटको भार श्रमिकहरूले मात्रै व्यहोर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन।’
उनले विपत्तिपछिको पुनरुत्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै प्राथमिकता नदिई श्रमिकको जीविकोपार्जन, अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
जलवायुजन्य विपत्तिको असर महिलामा पनि असमान रूपमा पर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्। घर तथा जीविकोपार्जन गुम्दा महिलाको बेतनविहीन स्याहारसुसारको काम बढ्ने तथा आम्दानी र अत्यावश्यक सेवामा पहुँचसमेत प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ।
‘साउथ एसिया एलायन्स फर पोभर्टी इराडिकेशन’ (सापे) की रेश्मा शाक्यले जलवायु विपत्तिले समाजमा विद्यमान असमानतालाई अझ गहिरो बनाउने बताइन्।
‘महिलाहरूले प्रायः यसको असमान भार व्यहोर्नुपर्छ। त्यसैले जलवायु पुनरुत्थान लैंगिक रूपमा न्यायपूर्ण हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले महिलाको जीविकोपार्जनको रक्षा र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रभावित समुदायका लागि पुनरुत्थान भन्नाले क्षतिग्रस्त सडक, पुल वा भवन पुनर्निर्माण गर्नु मात्रै नभएको बताएका छन्। प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना, भविष्यका विपत्तिसँग जुध्न सक्ने क्षमता वृद्धि तथा निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि पुनरुत्थानको हिस्सा हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘रुरल रिकन्स्ट्रक्सन नेपाल’ (आरआरएन) की निक्की श्रेष्ठले जलवायुजन्य विपत्तिलाई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
‘सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरिरहेका मानिसहरूलाई मात्र यसको भार बोक्न छाडिनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरू अर्थपूर्ण वित्त, सहयोग र समाधानका उपाय तय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकारका हकदार छन्।’
जलवायु न्याय अभियन्ता प्रयाश अधिकारीले जलवायु संकट समाधानका लागि प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने र जलवायु वित्तलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।
‘जलवायु न्याय भनेको प्रदूषकहरूले हाम्रा लागि तयार पारिदिएको र हामीले गएर लिने कुरा होइन। यो त हामीले लडेर लिनुपर्ने कुरा हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार नेपालमा बारम्बार भइरहेका जलवायुजन्य विपत्तिले तत्काल राजनीतिक तथा नीतिगत कदमको आवश्यकता देखाएको छ। ‘हामीले प्रदूषकहरूलाई क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ, जलवायु वित्तलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ र मानिस तथा पृथ्वीभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिने जीवाश्म इन्धनमा आधारित प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अभियानमा सहभागी संस्थाहरूले विपत्तिपछि तत्काल राहत र पुनर्निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनुभन्दा जलवायु संकटका संरचनागत कारण सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनीहरूले जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकासबाट बढी लाभ लिएका पक्षले जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको पूर्तिमा न्यायोचित योगदान गर्नुपर्ने, विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई ऋणको बोझ थपिने गरी नभई अनुदानका रूपमा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ श्रमिक तथा समुदायमैत्री संक्रमण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपालमा भएको पछिल्लो विपत्तिले जलवायु संकट भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या मात्रै नभई अहिले नै समुदायको जीवन, घर, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको वास्तविकता देखाएको अभियानमा सहभागीहरूको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया