बाढीले बगाएको जीवनसँगै तथ्यांक पनि नबगोस्

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नेपालसामु एउटा गम्भीर मानवीय संकट खडा गरेको छ । बाढी आएको पाँचौं दिनसम्म पनि मृतक, बेपत्ता र प्रभावित नागरिकको वास्तविक संख्या स्पष्ट हुन नसक्नु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । आइतबार दिउँसोसम्म ७५२ शव फेला पर्नु र २ हजार ५०२ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी तथ्यांकले विपत्तिको भयावहता देखाउँछ । तर यो संख्या नै अन्तिम हो भन्ने अवस्था छैन । विपद्का बेला पहिलो प्राथमिकता उद्धार र जीवन रक्षा नै हुनुपर्छ । यस अर्थमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ठूलो परिचालन तथा हजारौँ नागरिकको उद्धार हुनु सकारात्मक प्रयास हो । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिदेखि विदेशी नागरिकसम्मको उद्धारले राज्य संयन्त्रले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरिरहेको देखाउँछ । तर उद्धारसँगै अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण काम पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा हुनुपर्छ– को जीवित छ, को बेपत्ता छ र कसको मृत्यु भयो भन्ने यकिन तथ्यांक पनि ।

भोटेकोशी बाढीले यही क्षेत्रमा नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको एउटा कमजोर पक्ष उजागर गरेको छ । स्थानीय तह, प्रहरी, जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, अध्यागमन र अन्य निकायसँग रहेका तथ्यांक एकीकृत नहुँदा बेपत्ता नागरिकको वास्तविक संख्या निकाल्न कठिन भएको छ । विपद् व्यवस्थापन केवल हेलिकोप्टर उडाउनु, राहत सामग्री पठाउनु र शव संकलन गर्नु मात्र होइन, नागरिकको पहिचान र तथ्यांक सुरक्षित राख्नु पनि राज्यको उत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी हो । यही सन्दर्भमा बाढीअघि सक्रिय रहेका र बाढीपछि निष्क्रिय भएका करिब १४ हजार सिमकार्डको विवरणलाई सरकारले अनुसन्धानको आधार बनाउनु सकारात्मक कदम हो । तर १४ हजार सिम निष्क्रिय हुनु भनेको १४ हजार मानिस बेपत्ता हुनु होइन । एउटै व्यक्तिले धेरै सिम प्रयोग गरेको हुन सक्छ, मोबाइल बगेको हुन सक्छ, नेटवर्क अवरुद्ध भएको हुन सक्छ वा मानिस सुरक्षित स्थानमा पुगेको हुन सक्छ । त्यसैले प्रविधिबाट प्राप्त तथ्यांकलाई परिवारको उजुरी, प्रहरी अभिलेख, उद्धार केन्द्र, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजना तथा अध्यागमनका विवरणसँग मिलान गरेर मात्र निष्कर्ष निकालिनुपर्छ ।

सबैभन्दा पीडादायी पक्ष शवको पहिचान हो । ७५२ शव फेला परिसक्दा पनि सबैको सनाखत हुन नसक्नु आफैँमा गम्भीर मानवीय समस्या हो । शवको पहिचान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, परिवारलाई अन्तिम सत्य स्वीकार गर्न र सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गर्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले पहिचान हुन नसकेका शवको सुरक्षित व्यवस्थापन, डीएनए परीक्षण, डिजिटल अभिलेखीकरण र परिवारसँगको समन्वयलाई सरकारले विशेष अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । राहत वितरणमा पनि पारदर्शिता आवश्यक छ । करोडौँ रुपियाँ निकासा भएको र दर्जनौँ ट्रक राहत सामग्री पठाइएको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा कति परिवारले के पाए भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नआउनु उचित होइन । विपद्को समयमा राहत वितरणमा दोहोरोपन, छुटेका परिवार वा पहुँचका आधारमा वितरण हुने सम्भावना रोक्न सार्वजनिक र अद्यावधिक विवरण अनिवार्य छ ।

अब सरकारले एउटा एकीकृत विपद् सूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । मृतक, बेपत्ता, उद्धार गरिएका, घाइते, विस्थापित र राहत प्राप्त गर्ने सबै नागरिकको विवरण एउटै प्रणालीमा जोडिनुपर्छ । मोबाइल प्रविधि, जैविक पहिचान र डिजिटल अभिलेखको प्रयोग गर्दै भविष्यका विपद्का लागि पनि यस्तो प्रणाली स्थायी बनाउन आवश्यक छ । भोटेकोशीले जीवन मात्र बगाएको छैन, हाम्रो तथ्यांक व्यवस्थापनको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । अब सरकारको परीक्षा उद्धारमा मात्र होइन, हराएका प्रत्येक नागरिकको यथार्थ पहिचान खोज्ने र प्रत्येक परिवारलाई सत्य उपलब्ध गराउने क्षमतामा हुनेछ । विपत्तिपछि तथ्यांक हराउने अवस्था अन्त्य गर्न सके मात्रै राज्यले पीडितप्रति आफ्नो वास्तविक जिम्मेवारी पूरा गरेको मानिनेछ ।