काठमाडौं।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा महिला आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सामूहिक क्षेत्रीय पहल र नीतिगत पैरवीलाई थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षसहित दुईदिने क्षेत्रीय नीति संवाद तथा पैरवी कार्यशाला काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।
दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चले महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी क्षेत्रीय पहलअन्तर्गत असोज ५ र ६ गते उक्त कार्यशाला आयोजना गरेको हो। कार्यशालालाई फ्रान्सेली विकास नियोग तथा फ्रान्सको युरोप तथा विदेश मामिला मन्त्रालयको सहयोग रहेको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यशालामा नेपालसहित बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, माल्दिभ्स र भुटानका गरी २० जना प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली महिला उद्यमीहरूले सामना गरिरहेका चुनौती, अवसर तथा आर्थिक सशक्तीकरणका विषयमा छ महिनासम्म गरिएको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र निष्कर्ष प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको थियो।
कार्यशालाका विभिन्न सत्रमा सहभागीहरूले दक्षिण एसियाली मुलुकमा अपनाइएका प्रभावकारी नीतिगत अभ्यासहरूको समीक्षा गरेका थिए। महिला आर्थिक सशक्तीकरण तथा लैंगिक उत्तरदायी आर्थिक नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन ती अभ्यासलाई क्षेत्रीय पैरवीका साधनका रूपमा कसरी उपयोग र सम्बन्धित देशको आवश्यकताअनुसार अनुकूलन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजालले महिला आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सामूहिक क्षेत्रीय पैरवीको महत्त्वमा जोड दिइन्। उनले साझा चुनौती पहिचान गर्न, प्रभावकारी नीतिगत अभ्यासको आदानप्रदान गर्न तथा तथ्यमा आधारित क्षेत्रीय पैरवीका प्राथमिकता तय गर्न कार्यशालाले महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताइन्।
फ्रान्सेली संस्था जेरिसकी समावेशीकरण तथा ऊर्जा कार्यक्रम प्रमुख मारिना डु बोइसले युरोपदेखि दक्षिण एसियासम्म सञ्चालन भइरहेका नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न परियोजना तथा त्यसबाट सिर्जना भइरहेका आर्थिक अवसरबारे धारणा राखिन्।
नेपालका लागि फ्रान्सका मनोनीत राजदूत फ्रान्स्वाँ पुइग–इन्जाले आर्थिक विकासका लागि आर्थिक अवसर विस्तार गर्न तथा नारीवादी नागरिक समाजका संस्थाको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव अन्जु पोखरेलले नेपालमा महिला उद्यमीका लागि सञ्चालन भइरहेका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराइन्। उनले महिलाको हकहितका लागि पैरवी गर्दा केन्द्रीय तहमा मात्र सीमित नभई स्थानीय र प्रदेश तहलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
कार्यशालाको समापनमा क्षेत्रीय पैरवीका लागि आवश्यक सिफारिस तथा आगामी कार्यदिशा तय गरिएको छ। विभिन्न मुलुकमा अनुकूलन तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने नीतिगत अभ्यास, देशअनुसारका विशिष्ट आवश्यकता र सन्दर्भ, क्षेत्रीय सहकार्यका प्राथमिकता तथा महिला आर्थिक सशक्तीकरणका लागि निरन्तर सामूहिक पहल अघि बढाउने विषयलाई आगामी कार्यदिशामा समेटिएको आयोजकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया