गरिमा हराएको तीन दिनसम्म राज्य कहाँ थियो?

काठमाडौँ ।

तीन वर्षकी बालिका घरबाट हराउँछिन्। घरमा रुवाबासी हुन्छ। परिवार दौडिन्छ। छिमेकी खोज्न निस्कन्छन्। तीन दिनपछि उनको शव भेटिन्छ। यहाँनिर प्रश्न अपराधी को हो भन्ने मात्र होइन, बालिका हराएको पहिलो खबरदेखि राज्यले के गर्‍यो? भन्ने पनि हो ।

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ भक्तिनगरकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको घटनाले अहिले यही प्रश्नलाई सबैभन्दा अहम् प्रश्न बनाएको छ। साउन ३१ गते बिहान घरबाट हराएकी गरिमा तीन दिनपछि मृत अवस्थामा भेटिइन्। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उनलाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर लगिएको र यौन हिंसापछि हत्या गरिएको आशंका गरिएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एक १६ वर्षीय किशोर र एक २४ वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। अब अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अभियुक्त दोषी हो वा होइन निर्धारण गर्नेछ। तर राज्यको जिम्मेवारीबारे प्रश्न गर्न अदालतको फैसला कुर्नुपर्दैन। किनकि एउटा बालिका हराउनु आफैँमा राज्यका लागि आपत्कालीन अवस्था हो।

गरिमा हराएको पहिलो घण्टा कहाँ गयो? सबैभन्दा पहिले यही प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ। गरिमा हराएको सूचना प्रहरीलाई कहिले पुग्यो? सूचना पाएपछि प्रहरीको पहिलो कदम के थियो? कति मिनेट वा घण्टामा खोजी टोली परिचालन भयो? कुन–कुन क्षेत्रमा खोजी गरियो? स्थानीयलाई तत्काल सूचना दिइयो? सीसीटीभी फुटेज खोजियो? सम्भावित बाटो पहिचान गरियो?सम्भावित व्यक्तिहरूमाथि निगरानी गरियो? यी प्रश्नहरू सामान्य प्रश्न होइनन्। हराएको बच्चाको हरेक मिनेट महत्वपूर्ण हुन्छ। अपराध अनुसन्धानमा पहिलो केही घण्टाले कहिलेकाहीँ जीवन र मृत्युबीचको दूरी तय गर्छ।

प्रतिनिधिसभामा सांसद रहबर अन्सारीले बालिका हराएको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराबाट २४ घण्टासम्म पर्याप्त खोजी तथा कारबाही नभएको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रहरीको प्रत्येक घण्टाको ‘एक्सन लग’ सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। यसलाई राजनीतिक आरोप भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

प्रहरीको अभिलेखले सत्य बताउन सक्छ। कहिले सूचना आयो? कहिले टोली निस्कियो? कहाँ खोजियो? कसलाई सोधपुछ गरियो? कुन प्रमाण संकलन भयो? कहिले के निर्णय भयो? जस्ता प्रश्नको उत्तर प्रहरीको अभिलेखले दिनेछ । यदि प्रहरीले समयमै काम गरेको थियो भने तथ्य सार्वजनिक होस्। यदि ढिलाइ भएको थियो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि तय होस्। पारदर्शिता प्रहरीको कमजोरी होइन, विश्वसनीयताको प्रमाण हो।

तीन वर्षको बच्चा आफैँ घर छाडेर टाढा जाने सम्भावना कति हुन्छ? त्यो बच्चा हराउँदा पहिलो शंका के हुनुपर्छ?ऊ हराएकी हो कि कसैले लगेको हो? बालबालिका हराएको प्रत्येक घटनालाई सम्भावित अपहरण, हिंसा वा अन्य अपराधको जोखिमका रूपमा तत्काल वर्गीकरण गर्ने प्रणाली हामीसँग छ? छ भने गरिमाको घटनामा त्यसको प्रयोग कसरी भयो? छैन भने किन छैन?

गरिमाको शव भेटिएपछि अनुसन्धान टोली परिचालन भयो, अभियुक्तहरू पक्राउ परे। अनुसन्धान अघि बढ्यो। यो आवश्यक थियो। तर यही सक्रियता गरिमा जीवित रहेको सम्भावित समयमा किन देखिएन? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोजिनुपर्छ। अपराध भइसकेपछि प्रहरी सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। तर प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो सफलता अपराधी पक्राउ गर्नु भन्दा पनि अपराध हुन नदिनु र सम्भावित पीडितलाई समयमै बचाउनु हो। यदि हराएको बच्चा जीवित भेटिन्छ भने त्यो प्रहरीले गरेको ‘उपलब्धि’ त हुँदै हो, साथै त्यो राज्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको प्रमाण हो।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गरिमालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर लगिएको उल्लेख छ। यो एउटा सानो विवरणजस्तो देखिन्छ। तर यसभित्र ठूलो सामाजिक प्रश्न लुकेको छ। हामीले आफ्ना बच्चालाई ‘अपरिचितसँग कुरा नगर।’ ‘चकलेट नलेऊ।’‘टाढा नजाऊ।’ भनेर मात्रै सिकाउने गरेका छौ‌ तर यति मात्र पर्याप्त छैन। बालबालिकालाई आफ्नो शरीरको सीमा, असहज स्पर्श, जबर्जस्ती, प्रलोभन र आपत्कालीन अवस्थामा कसलाई खबर गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउनु जरुरी छ। विद्यालयमा बाल सुरक्षा शिक्षा, समुदायमा सचेतना कार्यक्रम र स्थानीय तहसँग बालबालिका हराउँदा तत्काल परिचालन हुने संयन्त्र हुनु पनि अत्यन्तै आवश्यक छ। बच्चालाई संसारबाट जोगाउने होइन, संसारलाई बच्चाका लागि सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ। यी दुई कुरा एउटै होइनन्।

यदि एउटा तीन वर्षकी बच्चीलाई घरबाट उठाएर लैजान सकिन्छ र तीन दिनपछि मात्र उनको शव भेटिन्छ भने हाम्रो सुरक्षा प्रणालीले आफूलाई सफल भन्न मिल्छ?बालबालिका हराएको सूचना पाएपछि प्रहरीको अधिकतम प्रतिक्रिया समय, जिम्मेवार अधिकारी र ढिलाइ भए कसले जवाफ दिनुपर्ने जस्ता विषय घटना भएपछि होइन, पहिले नै निर्धारण हुनुपर्छ। साथै प्रत्येक मिसिङ केसको ‘टाइमलाइन’ सार्वजनिक हुनु जरुरी छ। एउटा तीन वर्षकी बच्चीलाई बचाउन नसक्ने राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित छु भनेर कसरी विश्वास दिलाउने? राज्य गम्भीर बन्नै पर्छ।