साढे चार महिनामा सरकारको परीक्षा : महँगीले थिचिएको भान्सा, अभावले कमजोर बनेको सेवा

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा महँगी ५ दशमलव २२ प्रतिशत, खाद्यवस्तुमा ४ दशमलव ९५ प्रतिशत वृद्धि, चामलको बोरा ४ सयसम्म महँगियो, तेलमा १५ दशमलव १० र मासु–माछामा ५ दशमलव २६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि

काठमाडौँ।

सरकार गठन भएको करिब साढे चार महिना बितिसक्दा पनि आम नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने परिवर्तन खोजिरहेका छन् । तर सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने आधारमा अहिले सबैभन्दा अगाडि देखिएको विषय विकास वा सेवा सुधारभन्दा महँगी, बजारको अव्यवस्था र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव बनेको छ ।

सरकारले आफूले काम गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ । बजार अनुगमन भइरहेको छ, कृत्रिम अभाव रोक्न खोजिएको छ, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार भइरहेको छ भन्ने सरकारी भनाइ छ । तर उपभोक्ताको भान्साको हिसाब भने सरकारको दाबीभन्दा फरक देखिन्छ । पसलपिच्छे फरक मूल्य, खाद्यान्नको बढ्दो भाउ, मासुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मलको अभाव र सरकारी अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधी तथा खोप नपाइने अवस्थाले नागरिकमा सरकारप्रतिको अपेक्षासँगै निराशा पनि बढाउँदै लगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्कले पनि बजारमा परेको महँगीको दबाबलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले २०८३ असार अर्थात् २०२६ को मध्य जुनसम्मको ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसअनुसार मध्य जुनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव २२ प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्षअघि यही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति २ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै थियो । अर्थात् एक वर्षको अन्तरमा समग्र मुद्रास्फीति करिब दोब्बर भएको छ ।

तर नागरिकको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य तथा पेय पदार्थतर्फको मुद्रास्फीति पनि कम छैन । मध्य जुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ९५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५ दशमलव ३७ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै थियो ।

चार महिनाअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा पनि मूल्यवृद्धिको गति तीव्र देखिन्छ । मध्य अप्रिलमा समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ४७ प्रतिशत, खाद्य तथा पेय पदार्थको ४ दशमलव ०१ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवाको ४ दशमलव ७२ प्रतिशत थियो । मध्य जुनसम्म आइपुग्दा समग्र मुद्रास्फीति ५ दशमलव २२ प्रतिशत र खाद्य तथा पेय पदार्थको ४ दशमलव ९५ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् केही महिनाको अन्तरमै मूल्यवृद्धिको दबाब थप माथि गएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले आम उपभोक्ताले दैनिक खरिद गर्ने वस्तुमध्ये केहीमा उल्लेख्य मूल्यवृद्धि भएको देखाएको छ । मध्य जुनसम्म फलफूलको मूल्यमा वार्षिक १७ दशमलव ४० प्रतिशत, घिउ तथा तेलमा १५ दशमलव १० प्रतिशत, मासु तथा माछामा ५ दशमलव २६ प्रतिशत र तरकारीमा ४ दशमलव १४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसको अर्थ औसत मुद्रास्फीतिले मात्र आम नागरिकको वास्तविक पीडा देखाउँदैन । परिवारको नियमित खर्चमा पर्ने तेल, तरकारी, फलफूल र मासुजस्ता वस्तुको मूल्य समग्र मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै दरले बढ्दा निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारको बजेटमा त्यसको असर अझ ठूलो परेको छ ।
चामलको बजार अवस्था पनि यसको उदाहरण हो । पछिल्ला दुई महिनामै विभिन्न प्रकारका २५ किलोका चामलका बोरामा ३०० देखि ४०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । दशैँसम्म मूल्य अझै बढ्न सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

मासुको हकमा पनि उपभोक्ता फरक–फरक मूल्य तिर्न बाध्य छन् । काठमाडौँमा खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अभाव देखाएर मूल्य बढाइएको गुनासो आएपछि सरकारले मूल्यको सीमा तोक्ने तयारीसमेत गरेको थियो । सरकारले भने बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको सम्पूर्ण दोष आफ्नो व्यवस्थापनमा नरहेको बताउँदै आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले मूल्यवृद्धिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, उत्पादनको अवस्था र बिचौलियाको प्रभाव रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार वाणिज्य विभागलाई सक्रिय बनाइएको छ र दैनिक रूपमा बजार अनुगमन भइरहेको छ । आयातकर्ता, उत्पादक तथा विक्रेताको अनुगमन गरी कैफियत भेटिए उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही र जरिवाना गर्ने गरिएको सरकारको दाबी छ ।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू सरकारको यो तर्कसँग पूर्णरूपमा सहमत छैनन् । उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार, इन्धन र ढुवानी खर्चको असर मूल्यमा पर्न सक्छ । तर त्यसैलाई आधार बनाएर सबै वस्तुको मूल्य बढाउने प्रवृत्ति रोक्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बजार अनुगमन राजस्व उठाउने माध्यमजस्तो बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार अनुगमन टोली जाने, साना व्यापारीलाई जरिवाना गर्ने र त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नेभन्दा बजारको मूल संरचना सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले पनि उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा बजारका धेरै तहमा बिचौलिया रहेको र तहगत मूल्य निर्धारणको समस्या समाधान हुन नसक्दा मूल्य नियन्त्रण कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बजार तह निर्धारणका लागि पटक–पटक कार्यदल बने पनि निष्कर्ष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकारले बजार अनुगमनलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणअनुसार देशभर ९ सय ६५ अनुगमन टोली परिचालन गरी ४ हजार ४ सय ८१ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएको थियो । ५ सय ३७ फर्मलाई कारबाही गर्दै २ करोड ६१ लाख २३ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको र ३ हजार ४ सय ६२ फर्मलाई सचेत गराइएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

तर यही तथ्याङ्कको अर्को पाटो अझ गम्भीर छ । अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये १ सय १५ फर्म मात्रै पूर्णरूपमा नियमसंगत भेटिएका थिए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले यसलाई बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने आधार मानेका छन् । अर्थात् समस्या पसलमा मात्र छैन, बजार सञ्चालनको प्रणालीमै छ । एकपटक जरिवाना तिराएर फेरि उही व्यवसायीले उही गल्ती दोहो¥याउने हो भने अनुगमनको सङ्ख्याले उपभोक्ताको भान्सा सस्तो बनाउन सक्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मध्य जुनसम्म मुद्रास्फीति ५ दशमलव २२ प्रतिशत पुगे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनाको औसत मुद्रास्फीति २ दशमलव ८९ प्रतिशतमा छ । त्यसैले औसत दर र पछिल्लो महिनाको वार्षिक बिन्दुगत दरबीच फरक छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सरकारको ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । यसको अर्थ केन्द्रीय बैंकका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती मूल्यवृद्धिको गति थप चर्किन नदिनु हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भएर सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूमाथि पनि अब जनताको अपेक्षाअनुसार काम देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना दलभन्दा फरक शैली, छिटो सेवा र प्रत्यक्ष परिणाम दिने वाचा गरेर मत पाएको अवस्थामा सरकारको साढे चार महिनाको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
रास्वपाका सांसद मनीष झाले विगतमा नै जनतालाई ठूलो सपना देखाउनेभन्दा साना–साना सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सके जनताले सरकारको उपस्थिति अनुभूति गर्ने बताएका थिए । उहाँको राजनीतिक तर्ककै आधारमा हेर्दा अहिलेको सरकारको परीक्षा ठूला घोषणाभन्दा नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणामबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

रास्वपाभित्रै पनि सरकारको कामको दृश्य परिणामबारे आलोचनात्मक बहस सुरु भएको देखिन्छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूले भने सरकारलाई काम गर्ने समय दिनुपर्ने र छोटो अवधिमै सबै परिणाम खोज्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर जनताको दृष्टिबाट हेर्दा चार–पाँच महिना पनि सेवा प्रवाह सुधार, बजार अनुगमन, औषधी आपूर्ति र मूल्य पारदर्शिताजस्ता तत्काल गर्न सकिने कामका लागि पर्याप्त समय हो भन्दै आवाज उठ्न थालेको छ ।

सरकारप्रतिको निराशा केवल चामल, तेल वा मासुको मूल्यसँग जोडिएको छैन । नागरिकले सरकारबाट ‘राज्य छ’ भन्ने अनुभूति खोजिरहेका छन् । बजारमा व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य लिन नसक्ने अवस्था, अस्पताल पुग्दा आवश्यक खोप पाइने अवस्था, किसानले रोपाइँका बेला मल खोज्दै भौतारिनु नपर्ने अवस्था र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पारदर्शिता, यी नै सरकारको कार्यसम्पादनका सबैभन्दा सरल सूचक हुन् ।

सरकारले दैनिक बजार अनुगमन भइरहेको बताइरहेको छ । तर अनुगमनपछि पनि बजार सुध्रिएन भने अनुगमनको शैलीमाथि पुनर्विचार आवश्यक हुन्छ । सरकारसँग बजारमा कति सामान छ, कुन मूल्यमा आयात भयो, कुन तहमा कति नाफा जोडियो र उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य कति हुनुपर्ने हो भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क प्रणाली छैन भने निर्देशन र जरिवानाले मात्र महँगी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले पनि तथ्याङ्क र प्रणालीबिना दिइने मूल्य घटाउने निर्देशन प्रभावकारी नहुने बताउनुभएको छ ।

यसको उत्तर ठूला भाषण, नीति, बैठक वा अनुगमनको सङ्ख्याले होइन, बजारको मूल्य, अस्पतालको औषधी, किसानको मल र नागरिकले पाउने सेवाबाट दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले महँगीको दबाब बढिरहेको देखाइसकेको छ । सरकार आफैँले बजारमा बिचौलियाको प्रभाव स्वीकार गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले अनुगमन कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाइरहेका छन् । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र मलको अभावका समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले सरकारका लागि अबको चुनौती केवल महँगी नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन, नागरिकमा बढ्दै गएको ‘सरकारले केही परिवर्तन गर्न सकेन’ भन्ने मनोविज्ञानलाई बदल्नु पनि हो ।

मलदेखि रेबिज खोपसम्म अभाव

सरकारमाथिको अर्को ठूलो प्रश्न अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको कमजोरी हो । धान रोप्ने समयमा विभिन्न जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव कायमै छ।
सरकार भने मलको अभाव हुन नदिने दाबी गर्दै आएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख मेट्रिकटन मल उपलब्ध गराउने र जेठसम्म ५ लाख ५८ हजार ५ सय २२ मेट्रिकटन मल आपूर्ति भइसकेको जानकारी संसद्मा दिनुभएको थियो ।

तर तथ्याङ्क र किसानको अनुभवबीचको दूरीले आपूर्ति प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ । सरकारले गोदाममा मल रहेको बताउने र किसानले खेतमा मल नपाएको गुनासो गर्ने अवस्था दोहोरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अवस्था अझ संवेदनशील देखिएको छ । देशका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव देखिएको छ । टेकु अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको र सरकारले लामो समयसम्म नियमित आपूर्ति गर्न सकेको छैन । सर्पदंश उपचारका औषधी र जीवनरक्षक औषधीको अभावबारे संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ ।

यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्पदंश उपचारका लागि १०३ केन्द्रमा पर्याप्त एन्टी स्नेक भेनम मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ । यसले पनि सरकारी तथ्याङ्क र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट आउने गुनासोबीचको अन्तर देखाउँछ ।

औषधी व्यवस्था विभागले समेत औषधी उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणका कारण कहिलेकाहीँ बजारमा औषधी अभाव हुने स्वीकार गर्दै न्यूनतम स्टक प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । विभागका अनुसार केही अत्यावश्यक औषधीको अभाव अझै देखिएको छ ।