‘सरकारले व्यवसायीको वास्तविक समस्या बुझेर नीति बनाउनुपर्दछ’

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघमा कार्यसमिति सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्दै करिब २४ वर्ष बिताएका पुष्परत्न शाक्य हाल ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।आफ्नो व्यवसायसगै ललितपुर तयारी पोशाक तथा व्यापार संघ, कुमारीपाटी–जावलाखेल व्यापार संघलगायतका विभिन्न व्यवसायिक स“गठन निर्माणमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका शाक्यस“ग साना तथा मझौला व्यवसायीका समस्या, व्यावसायिक वातावरण, बजार व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

अहिले नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थालाई तपाई“ले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
अहिले व्यवसायको अवस्था खासै राम्रो छैन।विश्वकै आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको अवस्थामा त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ।पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या,विभिन्न देशबीचको द्वन्द्व र त्यसले सिर्जना गरेको अस्थिरताको प्रभाव नेपालका व्यवसायमा पनि परेको छ।तर नया“ सरकार बनेपछि भने व्यवसायीहरूमा केही आशा र उत्साह पलाएको छ।

अब केही सुधार हुन्छ कि, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बन्छ कि भन्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूमा छ।सरकारले व्यवसायीलाई सुधारको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने हो,तर त्यो भूमिका अहिले पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई एकदमै नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन, तर व्यवसायको अवस्था राम्रो छ भन्न सकिने स्थिति पनि छैन।

सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधार्न के के गर्नुपर्छ ?
अहिले मुख्य समस्या भनेको व्यवसायीहरूसग लगानी गर्ने र व्यवसाय चलाउने पैसा नै पर्याप्त छैन।सरकारले बैंकमार्फत ऋण लिनुस् भनेर भनिरहेको छ, बैंकमा पनि पैसा छ भनिन्छ। तर व्यवसायी बैंकमा ऋण लिन जा“दा विभिन्न किसिमका झन्झट र कागजी प्रक्रियाले समस्या भइरहेको छ।उदाहरणका लागि,कुनै व्यवसायीलाई दुई लाख रुपैया“ ऋण चाहिएको छ भने उसले त्यति ऋण लिनका लागि पनि त्यसको तुलनामा धेरै ठूलो कारोबार गरेको र सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने अवस्था छ।

अर्थात्, दुई लाख रुपैया“को ऋण लिन खोज्दा चार लाख रुपैया“ बराबरको कारोबार वा कर तिरेको कागजात देखाउनुपर्ने जस्ता व्यावहारिक समस्या छन्।यसले गर्दा वास्तविक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका,तर ठूलो पु“जी नभएका साना तथा मझौला व्यवसायीहरू ऋण लिनबाटै वञ्चित हुने अवस्था आएको छ।त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यवसायीले सहज रूपमा ऋण पाउने वातावरण बनाउनु हो।कागजी प्रक्रिया र अनावश्यक झन्झट कम गरेर व्यवसायीलाई विश्वास गर्ने र उनीहरूको वास्तविक कारोबारका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।त्यसो भयो भने मात्र नया“ सरकारप्रति व्यवसायीले गरेको आशा व्यवहारमा पनि देखिन सक्छ।

अहिले बजारमा माग र कारोबार घट्नु र उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुनुको मुख्य कारण के हो?
अहिले बजारमा हेर्ने हो भने व्यापार निकै सुस्त छ।पसलहरूमा पहिले जस्तो चहलपहल छैन।कतिपय ठाउ“मा सटर खाली छन्।यसले पनि व्यवसायको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउ“छ।केही निश्चित क्षेत्र वा व्यवसायमा राम्रो भएको हुन सक्छ,तर समग्र बजारको अवस्था हेर्दा आर्थिक गतिविधि मन्द छ।अर्कोतर्फ,विश्वभर नै मुद्रास्फीति बढिरहेको छ।वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको छ,तर त्यसअनुसार मानिसको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता बढेको छैन।अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदरका बारेमा विभिन्न प्रक्षेपण गरिरहेका छन्।

सरकारले पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।तर लक्ष्य राखेर मात्र हु“दैन,त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक काम पनि गर्नुपर्छ।अहिले मुख्य समस्या भनेको बजारमा माग बढ्न नसक्नु हो।मुद्रास्फीति बढेको छ, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने र बजार चलायमान बनाउने प्रयास गरेको देखिए पनि त्यसको प्रभाव अझै पर्याप्त रूपमा देखिएको छैन।नगद प्रवाह बढ्न सकेको छैन,व्यापार व्यवसायमा कारोबार बढेको छैन।त्यसैले समग्र आर्थिक अवस्था राम्रो भयो भन्न सकिने अवस्था अझै बनेको छैन।कुनै एक व्यवसायीको व्यवसाय राम्रो भएर मात्र समग्र अर्थतन्त्र राम्रो भएको मान्न सकि“दैन।व्यवसायीको व्यापार बढ्नुपर्छ,बजार चलायमान हुनुपर्छ र उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्नुपर्छ।त्यसपछि मात्रै जिल्ला हु“दै समग्र देशकै आर्थिक अवस्था सुधार भएको महसुस गर्न सकिन्छ।

सरकारले व्यवसायी तथा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन के–कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ?
आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिले व्यवसायी र उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ।अहिले सरकारले बजेट मार्फत केही कर छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको छ,त्यो सकारात्मक कुरा हो।तर कर छुट दिएर मात्र व्यवसायीमैत्री वातावरण बन्दैन।व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका अन्य व्यावहारिक समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ।अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बजारमा पसल तथा घरभाडा अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ।व्यवसायीको आम्दानी बढेको छैन, तर भाडा निरन्तर बढिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै न कुनै नीति ल्याउन जरुरी छ। साथै बजारमा माग बढाउने र व्यवसायीको कारोबार बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने विषयमा पनि अनिच्छा किन?
सिद्धान्ततः एमआरपीको व्यवस्था राम्रो हो।विदेशमा पनि यस्तो व्यवस्था छ।तर नेपालमा त्यसलाई जस्ताको तस्तै सबै क्षेत्रमा लागु गर्न व्यावहारिक समस्या हुन्छ।विशेष गरी कपडा, जुत्ता तथा अन्य फेसनका सामानमा यो व्यवस्था लागू गर्न कठिन हुन्छ।किनभने यस्ता सामानको खरिद मूल्य नै स्थिर हु“दैन।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य फरक हुन्छ, डलरको विनिमय दर पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हुन्छ।उदाहरणका लागि,आज डलरको दर १५५÷१५६ रुपैया छ भने भोलि त्यो फरक हुन सक्छ।व्यापारीले चीन वा अन्य देशबाट सामान खरिद गर्दा त्यहा“को मूल्य, ढुवानी खर्च, भन्सार र अन्य लागत जोडि“दै नेपाल आइपुग्दा लागत नै फरक हुन्छ।मानौ“,कुनै कपडा विदेशमा दुई हजार रुपैया“मा खरिद गरिएको छ।

त्यसमा भन्सार, ढुवानी लगायतका खर्च जोडिएपछि नेपालमा त्यसको वास्तविक लागत अझ बढ्छ।त्यसपछि व्यवसायीले आफ्नो सञ्चालन खर्च र केही नाफा जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ।यस्तो अवस्थामा एमआरपी पनि निश्चित सीमाभित्र मात्र राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरियो भने व्यवसायीलाई व्यावहारिक रूपमा समस्या पर्न सक्छ।त्यसैले सरकारले नीति बनाउदा सबै व्यवसायलाई एउटै ढाचामा हेर्नुभन्दा वस्तु र व्यवसायको प्रकृति अनुसार फरक–फरक व्यवस्था गर्नुपर्छ।

निर्माण सामग्री, औषधी, खाद्य वस्तुजस्ता क्षेत्रमा एमआरपी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएला।तर कपडा, जुत्ता र फेसनका सामानजस्ता क्षेत्रमा बजारको वास्तविकता र लागत संरचना हेरेर लचिलो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।समग्रमा,व्यवसायीलाई कर छुट दिने मात्र होइन, भाडा, बजार व्यवस्थापन, आयात–निर्यात, भन्सार,विनिमय दर र मूल्य निर्धारण लगायत सबै पक्षलाई समेटेर व्यवसायीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ।त्यसो भयो भने मात्र व्यवसाय चलायमान हुन्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ।

एमआरपी लागू गर्ने विषयमा समस्या किन ?
एमआरपीको विषयमा पनि हामी डराएका छैनौ“।एमआरपी लागू हुनु राम्रो कुरा हो।यसले व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्छ।विशेषगरी जो डिलर वा आयातकर्ता छन्,उनीहरूले एमआरपी राखिदिएपछि हामी जस्ता व्यवसायीले हरेक सामानको मूल्य छुट्टाछुट्टै निर्धारण गर्नुपर्ने झन्झट कम हुन्छ।मूल्य पनि सबै ठाउ“मा एउटै हुन्छ।तर समस्या कहा“ छ भने, केही व्यापारीले बिल काट्न नचाहने, मूल्य स्पष्ट नदेखाउने वा अन्य नियम पालना नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ।त्यस्ता व्यवसायीलाई नियमन गर्न आवश्यक छ।त्यसैले एमआरपी वा अन्य व्यवस्था लागू गर्दा वास्तविक समस्या जहा“ छ,त्यही“बाट समाधान खोज्नुपर्छ।

आयातकर्ता वा उत्पादकको तहबाटै मूल्य निर्धारण र नियमन व्यवस्थित गर्न सके त्यसको प्रभाव बजारसम्म राम्रोस“ग पुग्न सक्छ।हामी व्यवसायी मात्र होइन, नेपाल सरकार पनि बलियो र सफल होस् भन्ने चाहन्छौं।देशको अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा व्यवसायीलाई पनि हुन्छ।त्यसैले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनु र व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो।हाम्रो उद्देश्य कसैलाई नियम उल्लंघन गर्न छुट दिनु होइन।

व्यवसायीले पनि कानुन र नियम पालना गर्नुपर्छ।तर समस्या पर्दा व्यवसायी एक्लै नपरोस् र उसको कुरा सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस् भन्ने हाम्रो भूमिका हो।तर समस्या के छ भने केही आयातकर्ता वा व्यापारीहरू एमआरपी राख्न चाह“दैनन्, बिल काट्न पनि आनाकानी गर्छन्।यस्तो अवस्थामा बजारमा मूल्यमा मनपरी हुन सक्छ।त्यसैले एमआरपी लागू गर्ने हो भने जहा“बाट सामान बजारमा आउँछ, त्यही“बाट यसको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ।मैले सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूस“ग पनि मूल्य निर्धारण र नियमनको काम सुरुदेखि नै व्यवस्थित गर्न सकियो भने त्यसको प्रभाव बजारसम्म राम्रोस“ग पुग्छ।

बजार अनुगमनप्रति किन नकारात्मक ?
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्।एउटै व्यवसायीलाई तीनै तहका सरकारले पटक–पटक अनुगमन गर्दा व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट हुने गरेको छ।अनुगमन आवश्यक छैन भन्ने व्यवसायीहरूको भनाइ होइन।बरु अनुगमन नियमित र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने हो।एउटै व्यवसायीलाई फरक–फरक निकायले पटक–पटक दुःख दिनेभन्दा समन्वय गरेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।सबै व्यवसायी खराब हुन्छन् भन्ने पनि होइन।

केही व्यवसायीले कालोबजारी गरेका होलान्, केहीले मूल्य बढी लिएका होलान्, कसैले मिसावट गरेका होलान् वा बिल नदिएका होलान्।त्यस्ता व्यवसायीलाई भने कारबाही गर्नुपर्छ।व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति र स्वयं व्यवसायी भएको नाताले पनि म त्यस्ता गलत कामको पक्षमा छैन। गलत काम गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ।तर अनुगमनको अहिलेको शैलीमा सुधार आवश्यक छ।दशै“, तिहार जस्ता चाडपर्व आएपछि मात्र बजार अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ।कम्तीमा नियमित रूपमा, महिनामा एकपटक नै भए पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।यसले व्यवसायीलाई पनि आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित राख्न सचेत बनाउछ।

मुखले अनुगमनको पक्षमा बोले पनि व्यवहारमा भने अनुगमन नरुचाएको देखिन्छ नि ?
अनुगमन पनि व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ।पहिलोपटक कुनै व्यवसायीले बिल काटेको छैन,सामानको मूल्य वा म्यादसम्बन्धी सामान्य त्रुटि गरेको छ भने तत्काल ठूलो जरिवाना लगाउनेभन्दा पहिले सचेत गराउनुपर्छ।यो गल्ती सुधार्नुहोस्, दुई हप्तापछि हामी फेरि अनुगमनमा आउ“छौ“, सुधार भएको पाइएन भने कारबाही गर्छौ“ भन्ने खालको व्यावहारिक व्यवस्था हुनुपर्छ।

तर पटक–पटक सम्झाउ“दा पनि सुधार नगर्ने, जानाजानी कालोबजारी गर्ने, मिसावट गर्ने वा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने व्यवसायीलाई भने कडा कारबाही गर्नुपर्छ।त्यसैले मेरो भनाइ अनुगमन नै नगर्नुहोस् भन्ने होइन,नियमित, व्यवस्थित, समन्वयात्मक र व्यवसायीमैत्री ढङ्गले अनुगमन गर्नु हो भन्ने हो।यसो भयो भने व्यवसायीको मनोबल पनि बढ्छ र उपभोक्ताको हित पनि सुरक्षित हुन्छ।अनुगमन गर्न व्यवसायीहरू डराएका छैनन्।बरु अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो।पछिल्लो समय व्यवसायको अवस्था कमजोर हु“दै जा“दा धेरै व्यवसायी पलायन भइसकेका छन्।त्यसैले अनुगमनका कारण व्यवसायी डराएका हुन् भन्ने कुरा सही होइन।

व्यवसायी संगठनहरूबीच सोचे अनुरूप सहकार्य हुन नसकेको गुनासोलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ?
व्यवसायीहरूबीचको एकताको र सहकार्यको कुरा गर्दा अहिले विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीका छुट्टाछुट्टै संगठन हुनु अस्वाभाविक होइन।पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स जस्ता सीमित संस्था थिए।बहुदलीय व्यवस्था आएपछि व्यवसायको प्रकृति र क्षेत्रअनुसार रेडिमेड कपडा, हार्डवेयर, जुत्ता, निर्माण सामग्रीलगायत विभिन्न वस्तुगत संगठनहरू बन्न थाले।मेरो विचारमा यो राम्रो कुरा हो।किनभने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्ना समस्या संगठित रूपमा उठाउन पाउ“छन्।तर संगठन धेरै भए पनि सबैको उद्देश्य एउटै उद्योगी र व्यवसायीको हित हुनुपर्दछ।

त्यसो भए ललितपुर च्याम्बर अफ कमर्स र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघबीचको सहकार्यको स्थिति कस्तो छ ?
ललितपुर च्याम्बर अफ कमर्स र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई म एउटै सिक्काका दुई पाटा मान्छु।अहिले यी दुई संस्थाबीच जुन स्तरको सहकार्य हुनुपर्ने हो,त्यो पर्याप्त देखि“दैन।त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ।एउटै विषयमा एउटै आवाज बनाउन सकियो भने मात्र सरकारस“ग प्रभावकारी रूपमा आफ्ना माग र समस्या राख्न सकिन्छ।ललितपुरको व्यापारलाई स्थानीयस्तरमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारस“ग जोड्नुपर्छ।यहा“का उत्पादन र व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ।व्यवसायी संगठनहरू पनि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने र सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा लिएर नीति बनाउने हो भने ललितपुरको मात्र होइन,समग्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ।

– नया सरकार बनेपछि भने व्यवसायीहरूमा केही आशा र उत्साह पलाएको छ।अब केही सुधार हुन्छ कि, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बन्छ कि भन्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूमा छ।

-सरकारले बैंकमार्फत ऋण लिनुस् भनेर भनिरहेको छ, बैंकमा पनि पैसा छ भनिन्छ।तर व्यवसायी बैंकमा ऋण लिन जा“दा विभिन्न किसिमका झन्झट र कागजी प्रक्रियाले समस्या भइरहेको छ।उदाहरणका लागि,कुनै व्यवसायीलाई दुई लाख रुपैया“ ऋण चाहिएको छ भने उसले त्यति ऋण लिनका लागि पनि त्यसको तुलनामा धेरै ठूलो कारोबार गरेको र सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने अवस्था छ।

-अहिले मुख्य समस्या भनेको बजारमा माग बढ्न नसक्नु हो।मुद्रास्फीति बढेको छ, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने र बजार चलायमान बनाउने प्रयास गरेको देखिए पनि त्यसको प्रभाव अझै पर्याप्त रूपमा देखिएको छैन।नगद प्रवाह बढ्न सकेको छैन,व्यापार व्यवसायमा कारोबार बढेको छैन।त्यसैले समग्र आर्थिक अवस्था राम्रो भयो भन्न सकिने अवस्था अझै बनेको छैन।
– सिद्धान्ततः एमआरपीको व्यवस्था राम्रो हो।विदेशमा पनि यस्तो व्यवस्था छ।तर नेपालमा त्यसलाई जस्ताको तस्तै सबै क्षेत्रमा लागू गर्न व्यवहारिक समस्या हुन्छ।विशेष गरी कपडा, जुत्ता तथा अन्य फेसनका सामानमा यो व्यवस्था लागू गर्न कठिन हुन्छ।किनभने यस्ता सामानको खरिद मूल्य नै स्थिर हु“दैन।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य फरक हुन्छ, डलरको विनिमय दर पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हुन्छ।

– सरकारले नीति बनाउ“दा सबै व्यवसायलाई एउटै ढा“चामा हेर्नुभन्दा वस्तु र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक व्यवस्था गर्नुपर्छ।निर्माण सामग्री, औषधी, खाद्य वस्तुजस्ता क्षेत्रमा एमआरपी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएला।तर कपडा, जुत्ता र फेसनका सामानजस्ता क्षेत्रमा बजारको वास्तविकता र लागत संरचना हेरेर लचिलो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

– गलत काम गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ।तर अनुगमनको अहिलेको शैलीमा सुधार आवश्यक छ।दशै“, तिहार जस्ता चाडपर्व आएपछि मात्र बजार अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ।कम्तीमा नियमित रूपमा, महिनामा एकपटक नै भए पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।यसले व्यवसायीलाई पनि आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित राख्न सचेत बनाउ“छ।

– ललितपुर च्याम्बर अफ कमर्स र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई म एउटै सिक्काका दुई पाटा मान्छु।अहिले यी दुई संस्थाबीच जुन स्तरको सहकार्य हुनुपर्ने हो,त्यो पर्याप्त देखि“दैन।त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ।एउटै विषयमा एउटै आवाज बनाउन सकियो भने मात्र सरकारस“ग प्रभावकारी रूपमा आफ्ना माग र समस्या राख्न सकिन्छ।