काठमाडौँ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको हकअधिकार कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले ३२औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवस आइतवार मनाएका छन् ।
संविधान पुनरवलोकनका लागि सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन अघि बढाइरहेका बेला मनाइएको सो दिवस उत्सवसँगसँगै संविधानले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने हिसाब खोज्ने अवसर बनेको हो । ‘प्राप्त अधिकार रक्षा आजको आवश्यकता पहिचानसहितको समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा हाम्रो साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारा तय गरी सो दिवस मनाइएको थियो, जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्षको नारा ‘आरोग्य जीवनका लागि आदिवासी प्रसूतिकर्मीको सम्मान गरौ’ भन्ने तय गरेको हो ।
आदिवासी जनजाति आयोग र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेका अलगअलग कार्यक्रममा संविधानको प्रस्तावनादेखि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, पहिचान र विविधतासँग जोडिएका संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई विभिन्न कोणबाट समीक्षा गरिएको थियो । संविधानले आदिवासी जनजातिसहित सबै समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव कति देखियो भन्ने विषय कार्यक्रममा उठाइयो । आदिवासी जनजातिले गरेको संघर्षपछि प्राप्त अधिकार संरक्षणका लागि आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोगलगायत संवैधानिक आयोग त बन्यो, तर आयोगको स्रोतसाधन र सिफारिस गरिएका विषय पनि कार्यान्वयन भएनन् ।
हाल प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २४ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ११ प्रतिशत रहेको आदिवासी जनजाति आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । आयोगको एक अध्ययनअनुसार विगतको तुलनामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढे पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समानुपातिक, समन्यायिक प्रतिनिधित्व नभएको निष्कर्ष छ । ३५ प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी जनजातिको निजामती सेवामा १६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । निजामती कर्मचारीको विशिष्ट श्रेणीमा ७ दशमलव ९ र प्रथम श्रेणीमा १० दशमलव ४ प्रतिशत छ । सूचीकृत ६० प्रतिशत जनजातिमध्ये आधाभन्दा बढी समुदायको राज्यका कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व छैन ।
आयोगले संविधानको धारा २९४ अनुसार हरेक वर्ष आफूले गर्दै आएका कार्य विवरणका साथै सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दै आएको छ । हालसम्म पाँचवटा प्रतिवेदनमार्फत ८४ वटा सिफारिस गरेको भए पनि त्यसको तुलनामा कार्यान्वयन प्रतिशत १० रहेको छ ।
लोकतन्त्रमा राज्यसत्तामा अनेक अवयवहरू परिपूरक हुने भएकाले संवैधानिक निकायको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले भन्नुभयो– ‘संवैधानिक निकाय संसद्प्रति र संवैधानिक निकायको सिफारिस कार्यान्वयनवप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा अपेक्षाकृत पाइएको छैन ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको जनाउँदै नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तीपुत्रहरू हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्मरण गराउनुभयो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा ३६ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपंक्तिमा उभिएको उल्लेख गर्दै नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आईएलओ महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको छ ।’
त्यसैगरी समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले गणतन्त्र, समानुपातिक तथा समावेशी लोकतन्त्र र विविधताबीचको अधिकारसहितको एकतामा जोड दिनुभयो । आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले संविधानमा प्राप्त अधिकारको रक्षा एवम् कार्यान्वयन, पहिचानसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले आदिवासी दिवसको मूल समारोह मनाइएको बताउनुभयो । ‘संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा समान अवसरको मर्मअनुसार आदिवासी जनजातिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हालको आवश्यकता रहेको छ’ –महासंघका महासचिव विमल सारु मगरले भन्नुभयो ।
आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, परम्परागत ज्ञान, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध संरक्षण गर्नु राष्ट्रको साझा दायित्व भएको महासंघले बताएको छ । महासंघले संविधानमा व्यवस्था भएका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, समान अवसर, मातृभाषाको संरक्षण, सांस्कृतिक अधिकार, पहिचान तथा आदिवासी जनजातिहरूको सम्मानजनक सहभागिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया