काठमाडौँ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटले हजारौँ बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रश्नलाई गम्भीर बनाइरहेका बेला त्यससँग जोडिएका सबै व्यक्ति र सम्पत्तिमाथि एउटै दृष्टिले प्रश्न उठाउनु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि चर्किँदै गएको छ । सहकारीका केही सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्दै मोजमस्तीमा सिध्याउने तर त्यसको दोष अन्य सञ्चालकमाथि समेत थोपेर्दै उनीहरूलाई समेत सजाय दिलाउने प्रवृत्तिले यो बहस चुलिएको हो ।
अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सिभिल सेभिङ्स एन्ड व्रmेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडसम्बन्धी मुद्दाले पनि यो बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ । मुद्दामा तत्कालीन पदाधिकारीसँगै लामो समयअघि सहकारीबाट अलग भइसकेका पूर्वपदाधिकारी, कर्मचारी र सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिसमेत ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएको विषय बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । फौजदारी न्यायको मूल प्रश्न कुनै व्यक्ति संस्थासँग जोडिएको थियो कि थिएन भन्ने मात्र होइन, उसले अपराधमा के कस्तो भूमिका खेलेको थियो भन्ने पनि हो ।
कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा कुनै सहकारीको सञ्चालक, कर्मचारी वा ऋणी हुनु आफैँमा आपराधिक दायित्वको आधार बन्न सक्दैन । आपराधिक दायित्व स्थापित गर्न व्यक्तिगत संलग्नता, आपराधिक मनसाय, निर्णय प्रक्रियामा भूमिका तथा त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी कर्मचारीको हकमा यो प्रश्न अझ संवेदनशील देखिन्छ । संस्थाको व्यवस्थापनले दिएको नियमित जिम्मेवारी पूरा गर्ने कर्मचारीलाई व्यवस्थापकीय निर्णयकर्ता वा आपराधिक योजनाको सदस्यसरह व्यवहार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिको पदाधिकारी वा कर्मचारीसँग सम्पर्क हुनु सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियाकै हिस्सा हुनसक्छ । त्यसलाई मात्र आपराधिक षड्यन्त्रको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि अदालतले प्रमाणका आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
सहकारी ठगीका पछिल्ला घटनामा ठगीसँगै संगठित अपराधको अभियोगसमेत जोडिने प्रवृत्ति देखिएको छ । वास्तवमै योजनाबद्ध रूपमा समूह बनाएर अपराध गरिएको पुष्टि हुन्छ भने संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । तर, हरेक सहकारी विवादलाई स्वतः संगठित अपराधको स्वरूप दिन नहुने कानुन व्यवसायीहरूको धारणा छ ।
सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगमा वास्तविक जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाबाट रकम असुल गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर, केवल सहकारीसँगको सम्बन्धका आधारमा जो कसैलाई पनि दोषीको घेरामा पार्ने वा अदालतमा विचाराधीन स्वामित्व विवादलाई अन्तिम निष्कर्ष झैँ प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यसले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा थप अन्यायमा पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
सिभिल सहकारीसँग जोडिएको सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्स (सिभिल मल) को स्वामित्व विवादले पनि यही प्रश्न उठाएको छ । उपलब्ध विवरण र सम्बन्धित अदालतका आदेश हेर्दा सिभिल सहकारीको नाममा रहेको भनिएको सिभिल मलको ५० प्रतिशत सेयरमा नै विवाद रहेको देखिन्छ । यसै विवादका कारण उच्च अदालत पाटन र सर्वाेच्च अदालतमा समेत मुद्दा पुगेको र अदालतबाट कम्पनीको सम्पत्ति तथा विवादित सेयरसम्बन्धी विषयमा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
सिभिल मलका सञ्चालक लालकाजी गुरुङले आफूलाई सिभिल सहकारीको ऋणीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको विषय नै गलत भएको दाबी गर्दै आउनु भएको छ । उहाँका अनुसार सहकारीले उहाँको सम्पत्ति हडप्ने उद्देश्यले उहाँलाई ऋणी कायम गरेको र त्यसविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा २०७८ भदौ २२ गते अदालतले उहाँले ऋण लिएको नठहरिने फैसला गरेको थियो। अदालतको उक्त फैसलाअनुसार सहकारीले कर्जा असुलीका लागि गरेका कामकारबाही, निर्णय र सूचना बदर हुनुका साथै सेयर प्रमाणपत्रसमेत फिर्ता पाउने अवस्था बनेको उहाँको दाबी छ ।
सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र उहाँसँग सम्बन्धित कम्पनी तथा व्यावसायिक परियोजनामा सहकारीबाट ठूलो रकम ऋण प्रवाह भएको बताइएको छ । सरोकारवालाका अनुसार सिभिलबाट प्रवाह भएको ऋणमध्येको लगभग सबैजसो (करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) तामाङको सिभिल होम्स प्रा. लि.सँग सम्बन्धित छ, जुन सहकारीको अन्तिम पटक प्रकाशित १८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिन्छ । उता, सहकारीका निक्षेपकर्ताले हाल करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिरहेको बताइएको छ । यदि तामाङ तथा उनीसँग सम्बन्धित कम्पनीबाट सहकारीले कर्जा र अन्य दायित्व प्रभावकारी रूपमा असुल गर्न सक्यो भने बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि पर्याप्त स्रोत जुट्न सक्ने सरोकारवालाको तर्क छ ।
सिभिल सहकारी प्रकरणमा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि उपलब्ध सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य र स्वामित्व पहिचान गरेर असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको छ कि छैन ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
सिभिल सहकारीबाट ऋण प्रवाह भएको सिभिल होम्स, सीटीसी मल, सिभिल सहकारीको कर्पोरेट कार्यालय तथा कीर्तिपुरको ट्याङ्लाफाँटस्थित सम्पत्तिलगायत तामाङको आफ्नै र उनका परिवारका नाममा रहेका सम्पत्तिबाट ऋण असुली गर्न सकिने र गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । त्यसैले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा यी सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्व, मूल्यांकन, धितोको अवस्था तथा कानुनी हैसियत स्पष्ट गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत उठाएका छन् ।
यस प्रकरणमा सुन्धारास्थित सिभिल मलको स्वामित्वको विवाद जबरजस्ती झिकेर विषयान्तर गर्ने प्रयास मात्र भएको छैन, समग्र प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ ।
इच्छाराज तामाङ र सिभिल सहकारीसँग जोडिएको अर्को प्रश्न बैंकको सेयर पनि हो । तामाङ सिभिल बैंकका प्रमुख प्रवद्र्धकमध्ये एक थिए । उक्त सेयरको वर्तमान कानुनी तथा वित्तीय अवस्था के छ, सम्बन्धित सेयर कसको स्वामित्वमा छ, कुनै हस्तान्तरण वा बिक्री भएको भए त्यसबाट प्राप्त रकम कहाँ गयो र त्यसमाथि कुनै कानुनी दायित्व वा रोक्का छ कि छैन भन्ने हो ।
बचतकर्ताले सिभिल बैंक (हाल हिमालयन बैंकमा गाभिएको छ ।)को सेयरबाट पनि निक्षेप फिर्ता पाउन सक्ने आधार देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी वकिलको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी वकिलमा केवल उजुरी वा अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई अदालतमा प्रस्तुत गर्ने मात्र नगरेर अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्दै कसका विरुद्ध अभियोग पर्याप्त छ र कसका विरुद्ध छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत रहन्छ ।
सहकारीका बचतकर्ताका लागि भने स्वामित्व विवाद गौण कुरा हो। त्योभन्दा पनि उनीहरूको रकम कहिले र कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यदि सहकारीबाट सम्बन्धित कम्पनी तथा परियोजनामा गएको ऋणको वास्तविक परिमाण पहिचान गर्न सकिन्छ र ती ऋणका लागि उपलब्ध धितो तथा अन्य सम्पत्तिबाट कानुनी रूपमा असुली सम्भव छ भने त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।
अभियोजनको सङ्ख्या धेरै हुनु वा अभियोग कडा हुनु मात्र प्रभावकारी फौजदारी कारबाहीको प्रमाण होइन । प्रमाण कमजोर भएको अवस्थामा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसलाई प्रतिवादी बनाउनु अन्ततः न्याय प्रणालीकै विश्वसनीयताका लागि चुनौती बन्न सक्नेतर्फ सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सहकारी पीडितको पीडा वास्तविक छ । उनीहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउनैपर्छ । ठगी गर्ने र सार्वजनिक बचत दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । तर, पीडितलाई न्याय दिने नाममा अभियोजनको दायरा अनावश्यक रूपमा फराकिलो पार्नु अर्काे समस्या बन्न सक्छ । न्यायको उद्देश्य जनभावनालाई तत्काल सन्तुष्ट पार्नु होइन, कानुनी सत्य स्थापित गर्नु हो । दोषी उम्कन नपाओस्, निर्दोष फस्न पनि नपरोस् भन्ने हुन्छ ।
सहकारी क्षेत्रको सङ्कट समाधानका लागि राज्यले दुईवटा काम एकैसाथ गर्नुपर्छ । पहिलो, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण । दोस्रो, वास्तविक अपराधीमाथि प्रमाणमा आधारित कठोर कानुनी कारबाही । यससँगै अर्काे सिद्धान्त पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ– अपराधमा वास्तविक भूमिका पुष्टि नभएका व्यक्तिलाई केवल संस्थागत सम्बन्धका आधारमा फौजदारी दायित्वको भागीदार बनाउनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया