इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बक्यौता उठाउन सरकारले कडाइ गर्दै

काठमाडौं ।

वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूको बक्यौता विवाद अन्त्य गर्ने दिशामा सरकारले पहल तीव्र बनाएको छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा लाइसेन्स नवीकरणसँग सम्बन्धित जटिल विषयलाई कानुनी र नीतिगत ढंगबाट समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएको हो ।

यसै सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बुधबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनले निर्धारण गरेका कर तथा शुल्कबाट कुनै पनि सेवा प्रदायक उम्किन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सेवा प्रदायकहरूले उठाएका केही विषय नीतिगत वा कानुनी अस्पष्टताका कारण उत्पन्न भएका भए सरकारले आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताए पनि कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने दायित्व वर्षौंदेखि रोकिराख्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाएको छ । यस अवधिमा वर्षौंदेखि थाती रहेका नीतिगत, प्रशासनिक तथा नियामकीय समस्या समाधान गरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य लिइएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या, कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने विषय तथा क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेश गर्न आइस्पानलाई आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिँदै आएको नीतिगत अडान पनि पुनः स्पष्ट पारिएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेसम्म कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले पनि कानुनी दायित्व पूरा नगरी सेवा सञ्चालनको निरन्तरता वा लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभयो । सीमित संख्यामा वित्तीय रूपमा सक्षम तथा संस्थागत रूपमा सबल कम्पनीहरू भए नियमन, सेवा गुणस्तर र उपभोक्ता हित संरक्षण सबै पक्षका लागि लाभदायी हुने भन्दै आवश्यक परे मर्जर तथा प्राप्तिलाई पनि नीतिगत विकल्पका रूपमा अघि बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

आइस्पानले भने अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक आर्थिक रूपमा दबाबमा रहेकाले वर्षौंदेखिको बक्यौता एकैपटक भुक्तानी गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन रहेको जनाएको छ ।
संघले विशेषगरी रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण रोकेपछि सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार, लगानी तथा नियमित व्यवसाय सञ्चालनमा समेत प्रतिकूल असर परेको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।

आइस्पानले दूरसञ्चार सेवा शुल्क गणना गर्ने आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर पुनःनिर्धारण (रिअसेसमेन्ट) सम्बन्धी प्रक्रियामा पुनर्विचारको अवसर दिनुपर्ने तथा ग्राहकबाट वास्तविक रूपमा असुल नभएको रकममा समेत कर निर्धारण गरिएको विषय समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्वतर्फका करबाहेक सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने २ प्रतिशत योगदान पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरेका छैनन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य नियामकीय शुल्कको उल्लेखनीय रकम असुल हुन बाँकी रहेको औंल्याउँदै कानुनबमोजिम ती रकम उठाउन सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएको छ ।

सरकारले एकातर्फ कानुनी दायित्व कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने र अर्कोतर्फ उद्योगले उठाएका व्यवहारिक तथा नीतिगत समस्याको समाधान खोज्ने समानान्तर रणनीति अपनाएको देखिन्छ । आगामी दिनमा मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच हुने थप संवादले वर्षौंदेखि कायम बक्यौता विवाद, लाइसेन्स नवीकरण र कर सम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।