काठमाडौं ।
स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट सभामा पेस नगरेपछि संघीय सरकारले कडाइ थालेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २३ स्थानीय तहसँग तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ भने समयमै बजेट पेस गर्न नसकेका ती स्थानीय तहले आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा अंक गुमाउने जोखिमसमेत व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइ कारणसहित विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ ।
पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेस नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ ।
यसका साथै असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार केही स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा सभामा बजेट पेस गर्न नसकिएका, केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवाद र कतिपय स्थानीय तहले तयारी नपुगेकाले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएकाले बजेट सभामा पेस गर्न नसकेको हो ।
४ सय ४६ वटा गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । १४ गाउँपालिका भने अध्यक्षको अनुपस्थिति, प्रशासनिक फेरबदल र आन्तरिक विवादका कारण समयसीमा बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यसमध्ये पनि ५ वटा गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेस भएको तर बजेट पेस नभएको पाइएको छ ।
असार १० बजेटमा पेस गर्न नसकेका गाउँपालिकाले केही दिनमै बजेट ल्याउने बताएको महासंघले जनाएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी २ सय ९३ मध्ये १५ नगरपालिकाले मात्र समयमा तोकिएको समयमा बजेट पेस गर्न सकेनन् ।
समयमै बजेट ल्याउन नसकेमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने कार्य सम्पादन मूल्यांकन मापनमा असर पर्छ । सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने २९ स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान शीर्षकको पाँच अंक कटौती हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुकुदेवप्रसाद बाँस्कोटाले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अंक तोकिएको छ । त्यस्तै आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार मानेर १०० नम्बर प्रदान गर्छ ।
प्रतिक्रिया