परीक्षा सुधारदेखि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसम्म

• हतारले केही काममा गडबडी, सुधार हुँदै जाने अपेक्षा
  

काठमाडौँ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेको आज १०० दिन पुगेको छ । सय दिनमा मन्त्रीले गरेका केही काम तारिफ योग्य छन् भने केही विवादित पनि छ । मन्त्रालयले गरेको निर्णय बँुदागत रूपमा सार्वजनिक गर्दा केही काम अझै अधुरो छ भने केही पूरा भैसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सय दिनमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेको भोलिपल्टै एसइई दिइसकेर कक्षा ११ मा जान तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन हुँदै आएका ट्युसन सेन्टर र ब्रिजकोर्सलाई रोक्ने निर्णय गरिएको बताउनुभएको थियो । सो निर्णय गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै ब्रिजकोर्ष मात्र बन्द गरेको स्पष्टीकरण दिएर गल्ती स्वीकार्नुभयो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गरी निर्णय सच्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै शिक्षकलाई राजनीतिबाट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि विवादित भयो । त्यति मात्र होइन, कक्षा १० र १२ को परीक्षाफल छिटो निकाल्न दबाब दिने मन्त्री पोखरेलले १२ को परीक्षामा देखिएको भनिएको त्रुटि सच्याउने समिति गठन गर्नुभयो । कक्षा १० को परीक्षाफल २९ दिनमा प्रकाशित गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तारिफ गर्नुभएका मन्त्रीले एक हजारभन्दा बढी उत्तरपुस्तिका हराएर सरकारको बेइजत भएकोमा आलोचना खेप्नुप¥यो ।

सस्तो वाहवाही कमाउनकै लागि मन्त्रीले लोकप्रिय कार्यक्रम अघि बढाउनुभयो । तर कार्यान्वयनमा कठिन भयो । सय दिन पूरा हुँदै गर्दा मन्त्रीले दर्जनाँै काम गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुभयो ।मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने,विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ ।

प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा विगतको तुलनामा छिटो प्रकाशन हुन थालेको छ । अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘सय बुँदे कार्ययोजना’मा उल्लेख भएअनुसार उक्त निर्णय गरिएको हो । कार्ययोजनामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एपीआईमार्फत आबद्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइएन) प्रणालीसँग अन्तरआबद्धताको तयारीसमेत पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बिदाका दिनसमेत एनओसी र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा प्रदान हुँदै आएको छ ।

विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत सङ्केत हटाउने तथा स्टुडेन्ट काउन्सिल र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन महिनाको अवधिमा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान, १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हेलो सरकारमार्फत प्राप्त २१२ वटै गुनासो फछ्र्योट गरेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएका तर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४ सय प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्बमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड राजस्व फिर्ता भएको छ । मन्त्रालयले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीयतहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणालीको तयारी, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण,जिआइओएमएस प्रणालीको विस्तार, गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्पडेस्क स्थापना तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनको सूचीकरण र कार्यान्वयनसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन सम्पन्न गरी फर्किएका अन्डरग्रेजुएट तहका ५६० र पोस्टग्रेजुएट तहका ६ जनाको प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।

कक्षा १० का ६२९ र कक्षा १२ का १ हजार तीन गरी जम्मा १हजार ६३२ जनालाई समकक्षता प्रदान गरिएको छ । कक्षा ३, ५, ८ र १० को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणलाई सुधारमुखी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको र मूल्याङ्कन ढाँचा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र कार्यसञ्चालन प्रणालीसम्बन्धी अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच सम्झौता भई अनुसन्धान सुरु भएको उल्लेख छ ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति भएका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कामचलाउ व्यवस्था मिलाइएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकका लागि सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी, सीपविकास, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत कार्य योजनासहित ७६ जनाभन्दा बढी लाभग्राहीलाई लक्षित कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले यी सबै कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा शैक्षिक संस्थालाई अझ उत्तरदायी बनाइने बताउनुभयो ।

दुई दिनमा ७ जनालाई नियुक्ति

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सल्लाहकारदेखि विभिन्न निकायमा ७ जना नियुक्ति गर्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले शैलेन्द्र झालाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।

शिक्षा, प्रविधि,सार्वजनिक नीति तथा शैक्षिक नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका झा भर्खरै अमेरिकामा अध्ययन पूरा गरी फर्कनुभएको हो ।

त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सीटीईभीटीमा चार जना विज्ञ मन्त्री पोखरेलले त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव किशोर थापा र सदस्यमा प्राडा रेजिना मास्केलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ । सदस्य नियुक्ति गर्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले सूचना तथा डिजिटल नीति विज्ञ डा.अमृता शर्मा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, कारखानाका सह–संस्थापक तथा स्टिम शिक्षा विज्ञ डा.दिपेश्वरमान श्रेष्ठ र नर्सिङ तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रकी विज्ञ प्रमिला रानालाई काउन्सिल सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।