कानुन कडा, संयन्त्र बलियो बनाइँदै

काठमाडौं ।

नेपालमा लागूऔषध दुव्र्यसनीको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले नियन्त्रण संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले लागूऔषध नियन्त्रण शाखालाई संस्थागत रूपमा अझ प्रभावकारी बनाउने, नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको क्षमता विस्तार गर्ने तथा आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत सेवन, उत्पादन, ओसारपसार र बिक्रीवितरणविरुद्ध कडा नीति लागू गर्ने तयारी गरिरहेकोे छ ।

मन्त्रालयका अनुसार लागूऔषध नियन्त्रण शाखालाई नीतिगत तथा समन्वयकारी भूमिकामा थप सशक्त बनाउने, पुनःस्थापना केन्द्रहरूको प्रभावकारिता बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सञ्जालसँग जोडिएका तस्करी नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिने योजना अघि बढाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको ट्रान्जिट बन्दै नेपालसुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल अब केवल उपभोग बजार मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध तस्करीको ट्रान्जिट मार्गसमेत बन्दै गएको छ । खुला नेपाल–भारत सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पार्सल सेवा तथा मानववाहक (कुरियर) प्रयोग गरी हेरोइन, कोकिन, ह्यासिस आयल, मेथाम्फेटामिन, एमडीएमए (एक्स्टेसी), कोकेन तथा प्रतिबन्धित औषधीजन्य पदार्थको कारोबार हुने गरेको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह संलग्न भएका घटनाहरू पनि बढेका छन् ।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार बेरोजगारी, साथीहरूको दबाब, मानसिक तनाव, सजिलै उपलब्ध हुने नशालु औषधी, सीमावर्ती क्षेत्रमा कमजोर निगरानी तथा संगठित अपराध समूहको सक्रियताले समस्या जटिल बन्दै गएको छ । गृह मन्त्रालयले लागूऔषधका कारण मानसिक समस्या, आत्महत्याको जोखिम, पारिवारिक विखण्डन, चोरी, हिंसा तथा अन्य आपराधिक गतिविधि बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार लागूऔषध कारोबारमा संलग्न समूह मानव बेचबिखन, अवैध हतियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्तरदेशीय संगठित अपराधसँग समेत जोडिएका हुन्छन् । प्रहरीले पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो परिमाणमा ब्राउन सुगर, हेरोइन, गाँजा, चरेस, ट्रामाडोल, नाइट्राजेपाम तथा अन्य साइकोट्रोपिक औषधी बरामद गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि दक्षिण एसियामा लागूऔषध कारोबारको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको र नेपाललाई प्रयोग गर्ने प्रयास बढेको उल्लेख गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर दुव्र्यसन नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत विद्यालय तथा कलेजमा जनचेतना, पुनःस्थापना केन्द्रको प्रभावकारिता वृद्धि, उपचार सेवा विस्तार, सीमामा निगरानी, डिजिटल निगरानी प्रणाली तथा कानुनी संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लागूऔषध तथा मानसिक स्वास्थ्यका विज्ञ डा. सरोजप्रसाद ओझा लागूऔषध दुव्र्यसनलाई केवल प्रहरी कारबाहीको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, दुव्र्यसन सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको समस्या पनि हो । रोकथाम, समयमै उपचार, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिए मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।

दुव्र्यसनले परिवारको आय घटाउने, स्वास्थ्य उपचारमा खर्च बढाउने, श्रम उत्पादकत्व कम गर्ने, घरेलु हिंसा, चोरी, लुटपाट, सडक दुर्घटना तथा सामाजिक असुरक्षा बढाउने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । युवाशक्ति कुलतमा फस्दा राष्ट्रको मानव पुँजीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष पनि स्पष्ट छ,केवल पक्राउ र कारबाहीले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । प्रभावकारी कानुन, कडा कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, उपचार तथा पुनःस्थापनाको सन्तुलित नीति अपनाए मात्र नेपालमा बढ्दो लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

१ लाख ५० हजार बढी प्रयोगकर्ता
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल लागूऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १ लाख ५० हजार ४ सय २४ लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेका छन् । २०६९ सालको सर्वेक्षणमा यो सङ्ख्या ९१ हजार ५ सय ३४ थियो । एक दशकको अवधिमा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ भने वार्षिक वृद्धिदर ५.०६ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता बागमती प्रदेशमा छन् । अधिकांश प्रयोगकर्ता २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा रहेका छन् । लागूऔषध सेवन गर्ने महिलाको सङ्ख्यामा पनि क्रमशः वृद्धि देखिएको सरकारी अध्ययनले जनाएको छ । यदि ५.०६ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर कायम रहेको मान्ने हो भने प्रत्येक वर्ष झण्डै ६ हजारदेखि ७ हजार नयाँ प्रयोगकर्ता थपिने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।