काठमाडौं ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा, शिक्षा, सञ्चार, भूमि व्यवस्था तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीका ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्रसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग’ सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा धर्मराज खड्का नियुक्त भएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मतबहादुर रावल तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुङ्गाना नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३’, ‘शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’, ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ।
निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले मदिरा सेवनमा जरिवानासम्बन्धी विषय हाल प्रस्तावकै चरणमा रहेको स्पष्ट पारे। गृह मन्त्रीमाथि बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि छिट्टै सार्वजनिक हुने उनले बताए।
विद्यालयले हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नपाइने शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही स्थानीय तहबाट गरिने जानकारी पनि उनले दिए। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढेको र विदेशमा भत्ता लिएर बसेका प्राध्यापकबाट रकम फिर्ता गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।
एन्फामाथि लागेको फिफाको निलम्बनबारे सरकारले सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको र फिफा तथा एएफसीसँग छलफलको तयारी भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। साथै, सुस्ताबासीलाई लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया