सेवा प्रदायकको गुनासोपछि ५०० बढी औषधी र ३० भन्दा बढी प्रयोगशाला परीक्षणको शुल्क संशोधन प्रस्ताव, बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन भएपछि लागू हुने
काठमाडौं ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत जेठ १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको परिमार्जित सुविधा थैलीअन्तर्गत औषधी तथा प्रयोगशाला परीक्षणको दररेट पुनः संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य अत्यन्त न्यून निर्धारण गरिएको भन्दै व्यापक गुनासो आएपछि बोर्डले नयाँ अध्ययन समिति गठन गरी दररेट पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार करिब दुई साताअघि गठित प्राविधिक समितिले औषधी तथा प्रयोगशाला परीक्षणको मूल्य पुनः अध्ययन गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गरिसकेको छ । समितिले गत महिना लागू गरिएको सुविधा थैलीमा समावेश ५०० भन्दा बढी औषधी तथा ३० भन्दा बढी प्रयोगशाला परीक्षणको दररेट संशोधन गर्दै नयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित दररेट आर्थिक वर्ष २०८१ मा लागू रहेको दररेटभन्दा केही कम भए पनि गत जेठ १६ गतेदेखि लागू गरिएको दररेटभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
‘सेवा प्रदायक संस्थाहरूले निर्धारण गरिएको दररेटमा सेवा दिन नसकिने भन्दै लगातार गुनासो गरेपछि नयाँ समिति गठन गरिएको हो । समितिले नयाँ प्रस्ताव तयार गरिसकेको छ । अब बस्ने बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेपछि संशोधित दररेट कार्यान्वयनमा आउनेछ’ –बोर्डका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
बोर्डले गठन गरेको समितिमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रतिनिधिसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । यस्तै, वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललगायत प्रमुख सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि समितिमा समावेश गरिएको थियो । समितिले सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्राप्त सुझाव, औषधीको बजार मूल्य, खरिद प्रणाली तथा बीमा कार्यक्रमको वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर नयाँ दररेट तयार गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत जेठ १६ गतेदेखि लागू गरेको परिमार्जित सुविधा थैलीमार्फत औषधी, प्रयोगशाला परीक्षण तथा स्वास्थ्य सेवाको दररेटमा व्यापक हेरफेर गरेको थियो । बोर्डको उद्देश्य बढ्दो आर्थिक दायित्व नियन्त्रण गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउनु रहेको बताइएको थियो । तर नयाँ दररेट लागू भएसँगै निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रका सेवा प्रदायक संस्थाले धेरै औषधीको मूल्य बजार मूल्यभन्दा निकै कम तोकिएको, प्रयोगशाला परीक्षणको लागतसमेत नउठ्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको र यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा दिन कठिन हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
केही अस्पतालले बोर्डसँग पटक–पटक छलफल गर्दै दररेट पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए भने केही सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको दररेटमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिने चेतावनीसमेत दिएका थिए । त्यसपछि बोर्डले सरोकारवाला निकाय र विशेषज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरेर दररेट पुनः अध्ययन गराएको हो ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार संशोधित प्रस्तावमा सबै औषधीको मूल्य वृद्धि गरिएको छैन । अत्यधिक न्यून मूल्य निर्धारण भएका तथा बजार मूल्यसँग ठूलो अन्तर देखिएका औषधी र प्रयोगशाला परीक्षणको दररेटलाई प्राथमिकताका साथ परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट सेवा प्रदायक संस्थाको गुनासो केही हदसम्म सम्बोधन हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लामो समयदेखि सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गर्न नसक्दा आलोचित बन्दै आएको छ । भुक्तानीमा ढिलाइ, बढ्दो आर्थिक दायित्व तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु बोर्डका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । पछिल्लो समय बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएपछि बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रदायक संस्थासँगको समन्वय बढाउने प्रयास गरिएको छ ।
नयाँ नेतृत्वले सुविधा थैली परिमार्जनसँगै सरोकारवालाको सुझावलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्राप्त गुनासोको आधारमा दररेट पुनः संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइनु त्यसकै एउटा उदाहरण भएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अब बस्ने बोर्ड बैठकले समितिको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि संशोधित दररेट कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसले सेवा प्रदायक संस्थाको असन्तुष्टि कम गर्नुका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन दररेट संशोधन मात्र पर्याप्त नहुने, नियमित बजेट व्यवस्थापन, समयमै भुक्तानी र सेवा प्रदायकसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया