काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले इजलासमा हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण नियमित गर्नको लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित अदालतले प्रसारणको लागि कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताउनुभयो । उपरजिष्ट्रार पाण्डेले भन्नुभयो– ‘कस्तो विषयलाई लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि तयार हु“दैछ । सबै मुद्दामा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने कुरा हु“दैन ।’
न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति– २०८३ अनुरूप अदालत कार्यविधि तयार गर्ने बताइएको छ । गत बुधवार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकबाट सञ्चार नीति पारित गरेको थियो । सो नीतिमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र विद्युतीय (डिजिटल) रूपान्तरणमार्फत न्यायिक सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता ल्याउने भनिएको छ । ई–न्यायपालिका स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप पूर्वाधारहरूको चरणबद्ध विकास गर्ने योजना उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलोपटक गरिएको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ सफल भएपछि सर्वोच्च अदालतले इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई संस्थागत गर्न लागेको हो । सर्वोच्च अदालतले जेठ २५ गते पहिलोपटक इजलासमा भएको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण परीक्षण गरेको थियो । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइको प्रसारण गरिएको थियो ।
अदालतका अनुसार सबै मुद्दाको सुनुवाइ प्रसारण गरिने छैन । विशेषगरी सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र मापदण्डका आधारमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ भने देवानी प्रकृतिका, गोपनीयता जोडिएका तथा बलात्कार, घरेलु हिंसा र नाबालक संलग्न संवेदनशील मुद्दालाई प्रसारण नगर्ने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत स्पष्ट गरिनेछ ।
सर्वोच्चले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनपछि मात्रै प्रत्यक्ष प्रसारणलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
यता उच्च अदालत जनकपुरले भने नियमावलीको मस्यौदाका आधारमा गत असार ९ गतेदेखि युट्युबमार्फत खुला इजलासको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरिसकेको छ । विशेष अदालतले पनि अदालत परिसरभित्रको मिडिया सेन्टरमार्फत लामो समयदेखि सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दै आएको छ । तर, सार्वजनिक रूपमा बाहिर मिडियामा आउने गरी त्यसरी लाइभ स्ट्रिमिङ भने गर्न दिएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्ने सुनुवाइ भने प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।
जनकपुर उच्च अदालतले भने गत असार ९ गतेदेखि प्रत्यक्ष प्रसारणको काम सुरु गरिसकेको छ । नियमावलीअनुसार बन्द इजलासमा हुने सुनुवाइ र कुनै पक्षले अनुरोध गरेको बाहेक सबै इजालसको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ ।
प्रधान न्यायाधीशको कार्ययोजनाको बुदा ३.२ को १० औँ बु“दामा अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यो ट्रायल लाइभ स्ट्रिमिङ गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको थियो ।
न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७६ र पा“चौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) बमोजिम सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको अदालतले जनाएको छ । १० वर्षे गुरुयोजनाअन्तर्गत २०८२ सम्म कागजरहित अदालत स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको र प्रविधिमैत्री सेवातर्फ अदालत क्रमशः अघि बढिरहेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया