नेतृत्व चयन सकियो, अब असहमति व्यवस्थापनको परीक्षा

-नेतृत्वभन्दा ठूलो परीक्षा संस्था निर्माणमा
-पार्टीले आलोचना सहने क्षमता विकास गर्छ कि गर्दैन ?
– पुराना दललाई दिएको चुनौती अब आफ्नै अगाडि

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीलाई अर्को अझ कठिन परीक्षाको संघारमा उभ्याएको छ । त्यो परीक्षा नेतृत्व चयनको नभई असहमति व्यवस्थापनको हो ।

चार वर्षअघि अर्थात् वि.सं २०७९ मा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले छोटो अवधिमै संघीय संसद्को चौथो ठूलो दल बन्ने सफलता हासिल ग¥यो । पुराना दलप्रतिको जनअसन्तुष्टि, सुशासनको माग र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नाराले पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरायो । तर जनमत जित्नुभन्दा गाह्रो काम त्यो जनमतलाई संस्थागत बनाउनु हो ।

पहिलो महाधिवेशनले राप्रपाको यही चुनौतीलाई सतहमा ल्याएको छ ।महाधिवेशनबाट संस्थापक सभापति रवि लामिछाने पुनः नेतृत्वमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । नेतृत्वमा ठूलो विवाद देखिएन । तर पार्टीको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् किनकि लोकतान्त्रिक दलको शक्ति सर्वसम्मत नेतृत्वमा मात्र होइन, फरक मतलाई कसरी स्थान दिइन्छ भन्नेमा पनि मापन हुन्छ ।

रास्वपाको भर्खरै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा पहिलोपटक खुला रूपमा वैचारिक मतभेद देखिएको छ । महाधिवेशनअघि सार्वजनिक गरिएको राजनीतिक दस्तावेजले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको वैचारिक आधारका रूपमा प्रस्ताव ग¥यो । संविधानका केही संरचनामाथि पुनरावलोकन, संघीय संरचनाको प्रभावकारिता र शासन प्रणाली सुधारका विषय पनि दस्तावेजमा समेटिए । यही दस्तावेजले पार्टीभित्र पहिलोपटक खुला वैचारिक बहस पनि जन्माएको छ ।

रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक रूपमै पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउँदै विशेषगरी संघीयता र समावेशी व्यवस्थाप्रति दस्तावेजले लिएको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाउँदै संघीयता कमजोर पार्ने वा समावेशी व्यवस्थालाई पछि धकेल्ने कुनै पनि प्रयासले पार्टीको वैकल्पिक राजनीतिक दाबीलाई कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । रास्वपा र सरकारका गतिविधिको आलोचना गर्दै आएका सिंह पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा पनि सहभागी हुनुभए । यो असहमति एउटा नेताको व्यक्तिगत धारणा मात्र हो कि पार्टीभित्र बढ्दै गएको वैचारिक बहसको संकेत हो भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ ।

महाधिवेशनकै क्रममा रास्वपाका पूर्वनेत्री एवं पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनमा आफू र पार्टीका पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकाललाई आमन्त्रण नगरिएकव्मा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘रास्वपाको महाधिवेशनमा गगनजीलाई बोलाउँदा मुकुलजी र मलाई नबोलाउनु कहाँसम्मको अन्याय हो? हामीले सुरुवाती दिनदेखि गरेको मिहेनत र योगदानको न्यूनतम कदरसमेत गरिएन । यो निर्णय सर्वथा अन्यायपूर्ण छ ।’

रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सम्पत्ति रवि लामिछानेको लोकप्रियता हो । तर कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलको दीर्घकालीन सफलता केवल लोकप्रिय नेतृत्वले सुनिश्चित गर्दैन । नेपालका धेरै राजनीतिक दलहरू शक्तिशाली नेताको वरिपरि बने, तर संस्थागत उत्तराधिकारी निर्माण गर्न नसक्दा नेतृत्व संकटसँगै कमजोर भए । रास्वपाले पनि अब यही मोड पार गर्नुपर्नेछ । साथसाथै आन्तरिक मतभेदलाई गुटबन्दी नभई नीतिगत बहसका रूपमा स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? निर्णय प्रक्रियामा फरक मत राख्ने नेताहरू सुरक्षित महसुस गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर आउनै बाँकी छ । आगामी दिनमा पार्टीको व्यवहारले निश्चित रूपमै यो प्रश्नको उत्तर दिनेछ ।

रास्वपाले स्थापनाकालदेखि नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई व्यक्तिवादी, गुटकेन्द्रित र संस्थागत रूपमा कमजोर भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर पहिलो महाधिवेशनपछि त्यही मापदण्ड अब रास्वपामाथि पनि लागू हुनेछ । यदि पार्टीभित्र असहमति उठ्दा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने लोकतान्त्रिक संयन्त्र बलियो भयो भने रास्वपाले आफूले दाबी गरेको ‘नयाँ राजनीतिक संस्कृति’ लाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न सक्नेछ । तर फरक मतलाई व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा अनुशासनको प्रश्नका रूपमा मात्रै हेरियो भने रास्वपा पनि आफूले आलोचना गरेका परम्परागत दलहरूको बाटोमा हिँडेको आरोपबाट बच्न कठिन हुनेछ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नेतृत्व चयन हुँदै होइन । त्यसले पार्टीलाई एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा ल्याइदिएको छ । अब जनताले रास्वपासँग नेतृत्वभन्दा माथि संस्था निर्माणको अर्काे अपेक्षा राख्नेछन् ।

लोकतन्त्रमा सहमति आवश्यक हुन्छ तर सहमति त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब असहमति राख्ने स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न पार्टीको सभापति को बनेभन्दा पनि रास्वपाले फरक मतलाई संस्थागत बहसमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि असहज प्रश्नहरूलाई टार्दै जाने राजनीतिक संस्कृतिमा सीमित रहन्छ भन्ने हो । सायद यही प्रश्नले अब रास्वपाको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले नेतृत्व चयनको अध्याय बन्द गरेको छ । तर संस्था निर्माणको अध्याय भने अब खुल्न थालेको छ ।