काठमाडौँ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए। व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर खरिदमा सहजीकरण गर्न पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागका अनुसार पौडेलले मन्त्री पदको प्रभाव प्रयोग गरी भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेका थिए।
पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया