– ९९ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य पदका लागि करिब एक हजार आकांक्षी
चितवन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विवाद, परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ तथा नेतृत्व चयनसम्बन्धी अन्योलका कारण अवरुद्ध बनेको छ । सोमवार बिहान ९ बजे सुरु हुने कार्यतालिका रहेको बन्दसत्र दिनभर पटक–पटक सारिएपछि अन्ततः स्थगित गरी महाधिवेशनको अवधि असार १० गतेसम्म लम्ब्याइएको छ ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिनिधि व्यवस्थापन र उजुरी समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ भएका कारण बन्दसत्र मंगलवारका लागि सारिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि असार ७ देखि ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने तय गरिएको महाधिवेशन अब एक दिन थप गरी असार १० गतेसम्म चल्ने भएको छ । प्रतिनिधिको संख्या अनुमानभन्दा धेरै पुगेकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको जिकिर गर्दै झाले भन्नुभयो– ‘प्रारम्भिक रूपमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिए पनि वास्तविक संख्या चार हजार नाघेको र कार्यकर्ताको उपस्थितिसमेत बढेकाले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको हो । पहिलो महाधिवेशन भएकाले केही विषयमा हाम्रो तयारी अपुग रह्यो, कमजोरी भएका छन् ।’
पार्टी स्रोतका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली टुंगो नलाग्दा बन्दसत्र सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । विशेषगरी मधेस प्रदेशका प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद चर्किएको छ । प्रतिनिधित्वको विषयमा एक सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने सूची संशोधनको काम जारी रहेकाले बन्दसत्रको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
दिनभर बन्दसत्र सुरु हुने प्रतीक्षामा रहेका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरूले कार्यक्रम किन रोकिएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी नपाएको गुनासो गरेका थिए । महाधिवेशनस्थलमा कतिपय प्रतिनिधि अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त देखिए भने केही विश्राम गरिरहेको दृश्यसमेत देखिएको थियो ।
बन्दसत्र प्रभावित हुनुको अर्काे कारण प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया पूरा हुन नसक्नु पनि रहेको बताइएको छ । बिहानको खाजा व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइलेसमेत कार्यतालिकामा असर पु¥याएको थियो ।
तर समस्या व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन । पार्टीभित्र नेतृत्व चयन निर्वाचनमार्फत गर्ने वा सहमतिबाट टुंग्याउने भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता नआएको नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाको विधानअनुसार सभापति तथा केन्द्रीय सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि शीर्ष नेतृत्वले अन्तिम समयमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने विकल्पमा छलफलरत रहेको स्रोतको दाबी छ । वर्तमान सभापति रवि लामिछाने पुनः नेतृत्वमा दोहोरिने लगभग निश्चित देखिए पनि ९९ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य पदका लागि करिब एक हजार आकांक्षी देखिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि मात्रै पदाधिकारी बन्न पाइने व्यवस्थाका कारण महामन्त्री, उपसभापति र सहमहामन्त्रीका दाबेदारहरूसमेत केन्द्रीय सदस्य पदमै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
महामन्त्री पदका लागि वर्तमान प्रवक्ता मनीष झाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ । कवीन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्य, भूपदेव शाह, समीक्षा बाँस्कोटा, रञ्जु दर्शना, पुकार बम र सुनील लम्साललगायत नेताहरूले पनि विभिन्न पदमा दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ ।
यसैबीच पूर्व विवेकशील साझा, बालेन्द्र शाह निकट समूह, हामी नेपाल पार्टी तथा थरूहट आन्दोलनबाट आएका नेताहरूलाई नेतृत्व संरचनामा कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न पनि पार्टीभित्र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । शीर्ष नेतृत्वले आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
महाधिवेशनको मुख्य अवरोध मधेस प्रदेशको प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी विवाद बनेको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले यसअघि नै मधेस प्रदेशका केही तहमा देखिएका निर्वाचन विवादका कारण आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । सोही विवादको प्रभाव महाधिवेशनसम्म पुगेको देखिएको छ ।
बन्दसत्र ढिलाइ भएपछि चितवनको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा सहभागी प्रतिनिधिहरू लामो समयसम्म प्रतीक्षामा बसेका थिए । कतिपय प्रतिनिधि अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त देखिए भने केही विश्राम गरिरहेका दृश्यसमेत देखिए । यसबीच भरतपुर अस्पतालले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा प्रतिनिधिहरूले रक्तचाप, मधुमेहलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए ।
बन्दसत्रमा राजनीतिक, संगठनात्मक, आर्थिक तथा अनुशासन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर प्रतिनिधि विवाद समाधान नहुँदा ती सबै कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । यसले नयाँ नेतृत्व चयनको निर्वाचन प्रक्रियालाई समेत पछाडि धकेलेको छ।
रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत सभापति, केन्द्रीय सदस्य तथा संशोधित संगठनात्मक संरचनाअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको छ ।
पार्टीले यसअघि विधान संशोधनमार्फत केन्द्रीय समितिको आकार विस्तार र महिला सहभागिता बढाउने प्रस्तावसमेत अघि सारेको थियो।
असार ७ गते भरतपुरमा उद्घाटन भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीको भावी नेतृत्व, संगठनात्मक पुनर्संरचना र राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । तर प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विवादले महाधिवेशनको पहिलो बन्दसत्र नै अवरुद्ध भएपछि पार्टी नेतृत्वमाथि आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमता परीक्षणको चुनौती थपिएको छ।
दैनिक ८ क्विन्टल खसीको मासु, ४ हजार प्रतिनिधिका लागि ‘लाइभ कुकिङ’
रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक बहसभन्दा भोजन व्यवस्थापन पनि आकर्षणको विषय बनेको छ ।
चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा जारी महाधिवेशनमा करिब ४ हजार १ सय प्रतिनिधिका लागि दैनिक झण्डै ८ क्विन्टल खसीको मासु खपत हुने अनुमान गरिएको छ । सहभागीहरूको भोजन व्यवस्थापनको जिम्मा दियालो फुडल्याण्डले लिएको छ ।
आयोजकका अनुसार बिहान नास्ता, दिउँसो भोजन, अपराह्न हाई–टी र बेलुका रात्रिभोजको व्यवस्था गरिएको छ । महाधिवेशनस्थलमै ‘लाइभ कुकिङ’ मार्फत करिब ५ हजार जनालाई ताजा भोजन उपलब्ध गराइँदै छ ।
भोजन व्यवस्थापनका लागि करिब २ सय कर्मचारी परिचालन गरिएको छ भने वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन १५ वटा टेबल स्टल राखिएका छन् । जिरा राइस, दाल, तरकारी, अचार, सलाद, दहीलगायत कम्तीमा १० प्रकारका परिकार समावेश गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
महाधिवेशनमा सहभागी प्रत्येक प्रतिनिधिलाई भोजनका लागि विशेष कुपन उपलब्ध गराइएको छ । प्रतिनिधिबाट ५ हजार रुपैयाँ शुल्क संकलन गरिएको भए पनि बसोबासको खर्च भने उनीहरूले आफैं व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया