जनताको आशा र राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा

नेपालको राजनीति फेरि एकपटक त्यही पुरानै चक्रमा फसेको देखिन्छ। संसद् अवरुद्ध छ। सरकार र प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानमा अडिग छन्। सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ। तर यो सबैबीच एउटा प्रश्न दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ। यो राजनीतिक संघर्ष कसका लागि हो ? जनताका लागि कि दलहरूका लागि ? लोकतन्त्रको मूल आत्मा संसद् हो। संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था मात्र होइन, जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधि मञ्च हो।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई संसददमा पठाउनुको अर्थ आफ्ना समस्या, आकांक्षा र सरोकार त्यहाँ उठून् भन्ने हो। तर आज संसद् चलिरहेको छैन। देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू संसद् सञ्चालनभन्दा पनि राजनीतिक लाभ–हानिको गणितमा व्यस्त देखिन्छन्। वास्तविकता के हो भने संसद् अवरोधको कारणभन्दा पनि यसको परिणाम अहिले बढी चिन्ताको विषय बनेको छ। संसद् बन्द हुँदा कानुन निर्माण रोकिन्छ, नीति निर्माण प्रभावित हुन्छ, सरकारमाथिको निगरानी कमजोर बन्छ र अन्ततः जनताका मुद्दा ओझेलमा पर्छन्।

तर विडम्बना, संसद् अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा कम चिन्तित देखिनेहरू स्वयं राजनीतिक दलहरू नै हुन्। सरकारले संसद् सञ्चालनको वातावरण बनाउन सकेको छैन। बहुमतको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले आफ्नो राजनीतिक कौशल प्रयोग गरेर निकास दिनुपर्ने हो। तर सरकार समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा आफ्नो राजनीतिक हैसियत सुरक्षित गर्न बढी केन्द्रित देखिन्छ। सत्ता सञ्चालन भनेको केवल मन्त्रालय चलाउनु होइन, संकट व्यवस्थापन पनि हो। संसद् अवरुद्ध भइरहँदा सरकार मौन बस्नु वा दोष अरूमाथि थोपर्नु नेतृत्वको सफलताको सूचक हुन सक्दैन। यता प्रतिपक्ष पनि पूर्ण रूपमा निर्दोष देखिँदैन।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका केवल अवरोध सिर्जना गर्नु होइन, विकल्प दिनु पनि हो। विशेष गरी परिवर्तनको आशा बोकेर उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूमाथि जनताको अपेक्षा अझ ठूलो हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनताले राखेको विश्वासको आधार पुराना दलहरूजस्तो नबन्ने अपेक्षा थियो। तर अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा रास्वपाले अपेक्षित स्तरको निकासमुखी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। वास्तवमा आजको संकट कुनै एक दलको असफलता मात्र होइन। यो नेपालको समग्र राजनीतिक संस्कृतिको संकट हो।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताले ठूलो परिवर्तनको सपना देखेका थिए। गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, नयाँ संविधान आयो। राजनीतिक परिवर्तनका सबै प्रमुख एजेन्डा पूरा भए। तर जनताको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन। आज पनि लाखौं नेपाली युवाहरूको सपना विदेशको विमानस्थलबाट सुरु हुन्छ। गाउँका घरहरू रित्तिँदै छन्। खेत बाँझिँदै छन्। उत्पादन घटिरहेको छ। शिक्षित जनशक्ति देशभित्र अवसर नदेखेर पलायन भइरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले विकासको भाषण त धेरै गर्‍यो, तर युवालाई देशमै भविष्य देखाउने वातावरण बनाउन सकेन।

अर्थतन्त्रको अवस्था पनि त्यति उत्साहजनक छैन। बैंकमा तरलता छ, तर लगानीको वातावरण छैन। निजी क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन। उद्योगी–व्यवसायी भविष्यप्रति आशावादी देखिँदैनन्। उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदै गएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन। सरकारको नीति र कार्यक्रम हेर्दा महत्वाकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं कमजोर रहने पुरानो रोग यथावत् छ। यही कारणले जनतामा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ,राजनीति आखिर कसका लागि भइरहेको छ ।

संसद् अवरोध हुँदा किसानको मलको समस्या समाधान हुँदैन। बेरोजगार युवाले जागिर पाउँदैन। महँगीले थिचिएको परिवारलाई राहत मिल्दैन। अस्पतालमा औषधिको अभाव हट्दैन। विद्यालयको गुणस्तर सुध्रिँदैन। तर राजनीतिक दलहरू भने आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न संसद् नै बन्द गर्न तयार देखिन्छन्। अहिले विश्व परिस्थिति पनि नेपालको पक्षमा सहज छैन। मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, विश्व अर्थतन्त्रको सुस्तता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको अनिश्चितता र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले साना राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालजस्तो विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि यी चुनौती झन् गम्भीर छन्।

यस्तो बेला नेपाललाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको थियो। लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण चाहिएको थियो। रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना चाहिएको थियो। कृषि र उत्पादनमा क्रान्तिकारी सुधार चाहिएको थियो। तर दुर्भाग्यवश राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा यी विषय छैनन्। संसद् किन चल्दैन, कसले अवरोध गर्‍यो र कसले कसलाई आरोप लगायो भन्ने विषयले राष्ट्रिय एजेन्डालाई नै विस्थापित गरेको छ।

अर्कोतर्फ, जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न सकेको देखिँदैन। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताको विश्वास हो। तर जब जनताले आफ्नो मतको मूल्य अनुभूत गर्न छोड्छन्, तब लोकतन्त्रको जग नै कमजोर हुन थाल्छ। आज धेरै नेपाली नागरिकले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन । हिजो परिवर्तनका नाममा भएको संघर्षले आखिर के दियो ? अनुहार फेरिए, सरकार फेरिए, गठबन्धन फेरिए, तर शासनशैली किन फेरिएन ? किन आज पनि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, राजनीतिक भागबन्डा र अकर्मण्यता उस्तै छन् ? यी प्रश्नहरू सामान्य असन्तुष्टि होइनन्।

यी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको गुणस्तरमाथिका प्रश्न हुन्। राजनीतिक नेतृत्वले यी प्रश्नलाई आलोचनाका रूपमा होइन, चेतावनीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। अवसरहरू पनि छन्, चुनौतीहरू पनि छन्। युवा जनशक्ति छ, प्राकृतिक स्रोत छ, पर्यटनको सम्भावना छ, रणनीतिक भूराजनीतिक अवस्था छ। तर यी सबै सम्भावनालाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुशासन र स्थिरता आवश्यक पर्छ। दुर्भाग्यवश, आजको राजनीतिक बहस हेर्दा लाग्छ ।

देशभन्दा दल ठूलो, दलभन्दा नेता ठूलो र नेताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ ठूलो बनिरहेको छ। यही प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र जनताको विश्वास क्षय गर्छ। आज नेपाललाई अर्को आन्दोलन होइन, जिम्मेवार नेतृत्व चाहिएको छ। अर्को राजनीतिक प्रयोग होइन, परिणाम दिने शासन चाहिएको छ। अर्को भाषण होइन, काम चाहिएको छ। संसद् अवरोध, शक्ति संघर्ष र आरोप–प्रत्यारोपको राजनीतिबाट देशलाई निकास मिल्दैन। निकास तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्छन्।

अन्ततः इतिहासले राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले गरेका भाषणका आधारमा होइन, दिएका परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नेछ। जनताले पनि अब आश्वासनको राजनीति होइन, उपलब्धिको राजनीति खोजिरहेका छन्। संसद् बन्द गरेर होइन, संसद् चलाएर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। जनताको विश्वास जित्ने बाटो पनि त्यही हो। संसद् आज अवरुद्ध हुन सक्छ, तर जनताको आशा सधैं अवरुद्ध रहँदैन। जब आशा निराशामा बदलिन थाल्छ, तब इतिहासले नयाँ मोड लिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले समयमै यो सन्देश बुझ्नु नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।