डर, भ्रम र स्टन्टबाजीबीच सत्य सूचना ओझेलमा

काठमाडौं । देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सही सूचना प्रवाहको विषय पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । विभिन्न क्षेत्रका नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले जनतालाई सही सूचना दिनुपर्ने दायित्वबाट केही सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सम्बन्धित निकायहरू क्रमशः टाढिँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारको आलोचना गर्दा कारबाही हुने वा विभिन्न प्रकारका दबाब सामना गर्नुपर्ने डरका कारण कतिपयले खुलारूपमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अहिलेको सरकारले थुन्छ भनेर बोल्न–लेख्न डराएकै हो त ? जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्न छोडेर, भ्रम स्टन्टबाजी गरेर आखिर केको लागि, कसको लागि, कहिले सम्म ?

विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका काम–कारबाहीबारे प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु र वैकल्पिक विचार प्रस्तुत गर्नु नागरिकको अधिकार हो । तर पछिल्लो समय आलोचनात्मक आवाजहरू कमजोर बन्दै गएको र त्यसको सट्टा भ्रम सिर्जना गर्ने सामग्री, सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति तथा स्टन्टबाजीले बढी स्थान पाउन थालेको गुनासो बढ्दो छ । यसले जनताले वास्तविक तथ्यभन्दा पनि भावनात्मक वा अपुष्ट सूचनाको प्रभावमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सत्य, तथ्य र प्रमाणमा आधारित समाचार प्रवाह गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउँछन् । तर जब सही सूचना सम्प्रेषणभन्दा लोकप्रियता, व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तब समाजमा भ्रम फैलिने जोखिम बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै अपुष्ट सूचना छिटो फैलिने भएकाले जिम्मेवार सूचना प्रवाहको आवश्यकता झन् बढेको छ ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि सूचना लुकाउने, वास्तविक मुद्दाबाट ध्यान मोड्ने वा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार जनतालाई सही सूचना उपलब्ध गराउनु राज्य, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको साझा दायित्व हो । यदि डर, दबाब वा स्वार्थका कारण सत्य सूचना ओझेलमा पारिन्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्छ ।

यसबीच धेरै नागरिकहरूले प्रश्न उठाएका छन्– यदि सही सूचना दिन छोडेर केवल भ्रम, प्रचारबाजी र स्टन्टबाजीमै समय खर्च गरिने हो भने त्यसको उद्देश्य आखिर के हो र कसको हितका लागि हो ? उनीहरूको भनाइमा लोकतन्त्रको वास्तविक बल जनताको सचेत सहभागिता र सूचित निर्णय क्षमतामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान तथा जवाफदेही शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

सरोकारवालाहरूले निष्कर्षमा सही सूचना, पारदर्शिता र खुला बहसलाई प्रोत्साहन गर्न सके मात्र जनविश्वास कायम रहने बताएका छन् । अन्यथा भ्रम, आशंका र अविश्वासको वातावरणले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।