संसद् अवरुद्ध हुँदा बजेटका मुद्दा ओझेलमा

काठमाडौं ।

झन्डै दुई सातादेखिको संसदीय गतिरोधले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई नै बन्धक बनाएको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सातवटा बैठक अवरुद्ध हुँदा जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको बजेटमाथि एकपटक पनि छलफल हुन सकेको छैन ।

लगातार बैठक अवरुद्ध हुँदा बजेटका महत्वपूर्ण विषयहरू, कृषिका समस्या, पहाडी र हिमाली क्षेत्रको बजेट विनियोजन र मुलुकको जटिल समस्याको रूपमा रहेको बसाइँसराइजस्ता विषयमाथिको छलफल ओझेलमा परेको छ । बैठक यसरी नै लगातार स्थगित हुने हो भने बजेट अधिवेशनको क्यालेन्डर प्रभावित हुने स्थिति देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूको विरोधले प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलवार पनि स्थगित गरिएको छ । विपक्षी दलको अवरोधले गर्दा सभामुख डीपी अर्यालले बुधबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षी दलहरूको अडान रहेको छ । सो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

यसैबीच विपक्षीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने प्रस्ताव राखे पनि विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सभापति लामिछानेले विपक्षी दलहरूको बैठक आफ्नो भारत भ्रमणबारे कुरा राख्नुभए पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति आफैं सच्याउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

संसद् अवरुद्ध हुँदा बजेटका विषयमा छलफल हुन पाएको छैन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यस विषयमा एकपटक पनि छलफल भएको छैन । जेठ १७ गते यताका हरेक बैठकको कार्यसूचीमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने विषय तोकिएकोमा बैठक कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय पर्दै आएको छ । त्यससँगै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने विषय कार्यसूचीमा समावेश छ ।

सभामा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विनियोजन विधेयकलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर, सभामा छलफलको सुरुआत भने हुनै सकेको छैन ।

संसद् अवरुद्ध हुने क्रमले निरन्तरता पाएमा संसदीय क्यालेन्डरसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । संसदीय क्यालेन्डरअनुसार आज बुधबार जेठ २७ गते विनियोजन विधेयक २०८३ का विभिन्न शीर्षकहरू माथि छलफल हुनुका साथै खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनुपर्ने छ । जेठ २८ गते पनि सभामा खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनेछन् । असार १ गते विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ प्रारम्भ गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

असार २ गते गते विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रत्रहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ । सबै मन्त्रालयका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि असार २ गतेका लागि तय भएको छ ।

असार ३ गते गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । असार ८ गते आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ माथि दफावार छलफल र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । ‘लगातार संसद् अवरुद्ध भइरहँदा पनि संसद्प्रति जिम्मेवारीको बोध सरकारले महसुस गर्न सकेको छैन । हामीले संसद् अवरुद्ध गर्दा संवाद कहाँ पुग्यो ? के–कस्तो छलफल भयो ? यसबारे हामीले जानकारी पाउनुपर्छ’ –कांग्रेस सांसद सन्तोष सुब्बाले भन्नुभयो ।

संसद् ढिलो प्रारम्भ भएको र समय निकै कम भएकाले गम्भीर विषयहरू ओझेलमा पर्न नहुने पनि उहाँको भनाइ छ । सांसद सुब्बाले सभामुखलाई अभिभावकको संज्ञा दिँदै संसद्लाई निकास दिनु सभामुखको दायित्व भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘सभामुखलाई असफल हुने छुट छैन, तपाईंले हामीलाई डोहो¥याएर लैजाने हो । हाम्रा कमजोरी सच्याउन सकिन्छ, तर संसद्लाई चालू गर्न तपाईंले ठोस पहल गर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेकोप्रति सत्तारुढ र विपक्षी दुवै तर्फका सांसदहरू असन्तुष्ट रहेका छन् ।