नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट: उपलब्धि, चुनौती र आगामी दिशा

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नेपाल सरकारद्वारा लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न अवलम्बन गरिएको एक महत्वपूर्ण वित्तीय तथा नीतिगत उपकरण हो। यसको मूल उद्देश्य सरकारी बजेट र कार्यक्रमहरूले महिला, पुरुष, बालिका, बालक तथा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरूमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरी स्रोत तथा अवसरहरूको समान र न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गर्नु हो। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले महिलाका आवश्यकताहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्दैन, बरु लैङ्गिक असमानताको संरचनात्मक कारणहरूको पहिचान गर्दै विकास प्रक्रियामा सबैको समान पहुँच, सहभागिता र लाभ सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्दछ।

नेपाल दक्षिण एशियामा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई संस्थागत रूपमा लागू गर्ने अग्रणी मुलुकमध्ये एक मानिन्छ र विगत दुई दशकमा यसले नीति निर्माण तथा बजेट प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको छ।

नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको औपचारिक सुरुवात आर्थिक वर्ष २०६४/६५ (२००७/०८) बाट भएको हो। यसअघि २०६२ सालमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति गठन गरिएको थियो, जसले सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमहरूको लैङ्गिक विश्लेषणका लागि मापदण्ड तथा सूचकहरू विकास गरेको थियो। नेपालले महिलाको विकासलाई कल्याणकारी दृष्टिकोणबाट हेर्ने पुरानो अवधारणालाई परिवर्तन गरी अधिकारमुखी, समावेशी र परिणाममुखी दृष्टिकोण अपनाउने क्रममा GRB लाई महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गरेको हो। यस प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका कार्यक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी र तटस्थ गरी वर्गीकरण गरिन्छ। प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी कार्यक्रमहरू ती हुन् जसबाट महिलाले प्रमुख लाभ प्राप्त गर्दछन् भने अप्रत्यक्ष कार्यक्रमहरूले महिला र पुरुष दुवैलाई लाभ पुर्‍याउने तर लैङ्गिक समानतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आधारभूत वैधानिक जग निर्माण गरेको छ। संविधानले समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी प्रतिनिधित्व, महिलाको हक तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको मर्मअनुसार राज्यले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, पन्ध्रौं तथा सोह्रौं आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), राष्ट्रिय महिला नीति, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनलाई थप संस्थागत आधार प्रदान गरेका छन्।

नेपाल सरकारले विगतका वर्षहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आकार र दायरा निरन्तर विस्तार गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०१५/१६ मा कुल बजेटको करिब २२ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी कार्यक्रमहरूमा वर्गीकृत गरिएको थियो भने पछिल्ला वर्षहरूमा यो अनुपात क्रमशः बढ्दै आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ। यस अवधिमा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको रकम सात सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो। यसले नेपाल सरकारले महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा लैङ्गिक समानताका लागि बजेटीय प्रतिबद्धता बढाउँदै लगेको संकेत गर्दछ। तथापि, बजेटको परिमाण वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा परिणाम मूल्याङ्कन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय शासन, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका विकास, रोजगारी तथा सीप विकास र लैङ्गिक हिंसा रोकथामका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा बालिका छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, विद्यालयमा किशोरीमैत्री शौचालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र विद्यालय पहुँच विस्तार कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसका कारण बालिकाहरूको विद्यालय भर्नादर तथा माध्यमिक शिक्षामा निरन्तरता दरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण, किशोरी स्वास्थ्य तथा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाहरूमा ठूलो लगानी गरिएको छ। मातृ मृत्युदर घटाउने तथा स्वास्थ्य सेवामा महिलाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्।

कृषि क्षेत्र नेपालमा महिलाको श्रम सहभागिता अत्यधिक रहेको क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रमा महिला किसानका लागि अनुदान, कृषि प्रविधि विस्तार, सहकारी पहुँच, साना उद्यम विकास तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र आयआर्जन वृद्धिका लागि यी कार्यक्रमहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत एकल महिला भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायता तथा विभिन्न संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरूमा पनि उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरिएको छ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हुन्। नेपालमा घरेलु हिंसा, बालविवाह, मानव बेचबिखन, यौन हिंसा, कार्यस्थल हिंसा तथा अन्य प्रकारका लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC), सुरक्षित आवास गृह, महिला हेल्पलाइन सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता तथा समुदायस्तरीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। पछिल्ला नीति तथा कार्यक्रमहरूले GBV रोकथामलाई महिला विकासको मात्र नभई सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा विकासको मूल मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। तथापि, GBV सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा अझै पनि आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा चुनौती रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनको महत्व झन् बढेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहहरूलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई आफ्नो योजना तथा बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहहरूले महिला तथा बालबालिका विकास, महिला उद्यमशीलता, हिंसा रोकथाम, किशोरी सशक्तीकरण, सीप विकास तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यद्यपि स्थानीय तहहरूबीच क्षमता, स्रोत तथा प्राविधिक ज्ञानको असमानताका कारण GRB कार्यान्वयनको गुणस्तरमा भिन्नता देखिन्छ।

नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनका क्रममा केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सहभागितामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बढेको छ र महिलाहरू सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन थालेका छन्। आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूले महिलाहरूको आयआर्जन तथा वित्तीय पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। यस्तै, लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विषयलाई सार्वजनिक नीति तथा बजेटको प्राथमिक क्षेत्रमा स्थापित गर्न GRB ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
यद्यपि उल्लेखनीय उपलब्धिहरूका बाबजुद नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेट वर्गीकरणको विश्वसनीयता हो।

कतिपय अवस्थामा महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ नपुग्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि लैङ्गिक उत्तरदायी भनेर वर्गीकृत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले वास्तविक उपलब्धिको मूल्याङ्कनलाई कठिन बनाउँछ। अर्को महत्वपूर्ण चुनौती परिणाममा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको कमजोरी हो। बजेट खर्च भए पनि त्यसले महिलाको जीवनस्तर, अवसर तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागितामा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषयमा पर्याप्त विश्लेषण हुने गरेको छैन। लिङ्ग, जात, वर्ग, अपाङ्गता तथा भौगोलिक अवस्थाअनुसार विभाजित तथ्याङ्कको अभावले पनि प्रभावकारी योजना तथा बजेट निर्माणमा कठिनाइ सिर्जना गरेको छ। साथै, स्थानीय तह तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा GRB सम्बन्धी प्राविधिक क्षमता सीमित रहनु, लैङ्गिक विश्लेषणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु तथा GBV रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि अपर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनु पनि महत्वपूर्ण चुनौतीहरू हुन्।

समग्रमा हेर्दा नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा समानतामूलक विकासको आधार निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। विगत दुई दशकमा बजेटको आकार, नीति प्रतिबद्धता तथा संस्थागत संरचनामा उल्लेखनीय सुधार भए पनि अबको आवश्यकता भनेको परिणाममुखी, प्रमाणमा आधारित तथा अन्तरसम्बन्धी दृष्टिकोणमा आधारित GRB प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनु हो। विशेष गरी लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनीकरण, महिला आर्थिक सशक्तीकरण, सीमान्तकृत समुदायहरूको पहुँच विस्तार तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित लगानी बढाउन सके नेपालले दिगो विकास लक्ष्य, संविधानले परिकल्पना गरेको लैङ्गिक समानता तथा समावेशी समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

हालको बजेट सन्दर्भलाई समेट्दा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (2025/26) का लागि कुल रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण तथा समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। कुल बजेटमध्ये करिब ६०.१ प्रतिशत चालु खर्च, २०.८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १९.१ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको थियो। बजेटले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको पहुँच र सहभागिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूलाई समेत प्राथमिकता दिएको थियो।

नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (GRB) को अनुपात विगत दशकमा निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०२२/२३ सम्म आइपुग्दा कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अन्तर्गत वर्गीकृत गरिएको थियो। यसअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, महिला उद्यमशीलता, सीप विकास, सुरक्षित मातृत्व, किशोरी सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक हिंसा रोकथामका कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरिएको थियो। यद्यपि विभिन्न अध्ययनहरूले बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी भनेर वर्गीकरण गरिए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव र लाभग्राही महिलाको पहुँचबारे अझै पर्याप्त अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको देखाएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (2026/27) को हालै प्रस्तुत बजेटमा पनि सामाजिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्रालयगत विनियोजन हेर्दा शिक्षा क्षेत्रका लागि करिब रु. २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ भने महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूका लागि करिब रु. १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड बजेट छुट्याइएको छ। यसले मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानतालाई राज्यले निरन्तर प्राथमिकता दिएको संकेत गर्दछ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित रहेको छ। उदाहरणका लागि, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, किशोरी शिक्षा, विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरण, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, निःशुल्क प्रसूति सेवा, महिला उद्यमशीलता विकास कोष, एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अपाङ्गता सहायता तथा लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको संरक्षण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले महिलाको मानव विकास, आर्थिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्।

यद्यपि बजेट विनियोजनको परिमाण बढ्दै गए पनि कार्यान्वयन पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। हालको मध्यावधि समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल विनियोजित बजेटको करिब ८६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जसले विशेषगरी पुँजीगत तथा विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको देखाउँछ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारिता बढाउन बजेट वर्गीकरण मात्र होइन, महिलाको वास्तविक पहुँच, लाभ, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा परेको प्रभावलाई मापन गर्ने परिणाममुखी अनुगमन प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।

यसरी हेर्दा नेपालको हालको बजेट तथा GRB प्रणालीले महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा राखेको देखिए पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, लैङ्गिक विश्लेषणमा आधारित योजना निर्माण तथा GBV रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नु आगामी दिनका प्रमुख प्राथमिकता र चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

(लेखक लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण विशेषज्ञ हुनुन्छ )