रौतहट । मधेस प्रदेशमा लगातार सरकार परिवर्तन हुँदा रौतहटका प्रत्यक्षतर्फको प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरू पालैपालो मन्त्री बन्न सफल भएका छन् । २०७९ मंसिर ४ गतेको प्रदेशसभामा निर्वाचनपछि चार वर्षको अन्तरालमा मधेस प्रदेशले पाँचजना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ भने सत्ता फेरबदलको प्रभावस्वरूप रौतहटका प्रत्यक्षतर्फका ८ जना सबै प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म कुनै न कुनै समयमा पाइसकेका छन् ।
पहिलो प्रदेशसभा २०७४–२०७९ को पाँचबर्से कार्यकालमा राज्यमन्त्रीबाहेक क्याबिनेट मन्त्रीमा रौतहटको उपस्थिति नभए पनि २०७९ सालपछि दोस्रो प्रदेशसभामा भने निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यमध्ये कृष्ण यादव मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँको मन्त्रिमण्डलमा रौतहटका युवराज भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालय, कनिश पटेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र नागेन्द्र साहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मधेस प्रदेशको राजनीतिमा रौतहट जिल्लाले आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति स्थापित गर्न सफल भएको छ । यसअघि जितेन्द्र यादव पूर्वअर्थमन्त्री, यस्तै पूर्वराज्यमन्त्रीहरुमा मोहम्मद जैद आलम, केशव चौधरी र शेख अबुलकलाम आजाद रहनुभएको थियो ।
मधेस प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभामा जसपा नेपालको तर्फबाट सरोजकुमार यादवले २०७९ पुस २७ देखि २०८१ जेठ २५ गतेसम्म कार्यभार सम्हाल्नुभयो । आफ्नो कार्यकालमा पाचौँपटक विश्वासको मत लिने प्रयासमा उहाँ असफल हुनुभएपछि उहाँको सरकार ढलेको थियो । उहाँले पहिलोपटक २०७९ माघ ४, दोस्रोपटक २०८० जेठ ३२, तेस्रोपटक २०८० फागुन ६, चौथोपटक २०८१ वैशाख ५ विश्वासको मत लिनुभएको र पाँचौँपटक २०८१ जेठ २३ गते विश्वासको मत लिने क्रममा आवश्यक ५४ मत नपुगी पक्षमा ५० मत र विपक्षमा ५३ मत परेपछि उहाँ मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो ।
त्यसपछि २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका सतीशकुमार सिंहले केन्द्रको राजनीतिक हलचलको प्रत्यक्ष प्रभावबाट २०८२ असोज २८ गते प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका जितेन्द्रप्रसाद सोनलको कार्यकाल २०८२ असोज २९ देखि २०८२ कात्तिक २३ सम्म गरी २४ दिनको मात्र रहेको थियो । नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव २०८२ कात्तिक २४ देखि २०८२ मङ्सिर १७ गतेसम्म जम्मा २३ दिन मुख्यमन्त्रीको रुपमा रहनुभएको थियो तर उहाँले विश्वासको मतअगावै राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँको नियुक्ति र सपथ विवादास्पद भएको थियो ।
प्रतिक्रिया