काठमाडौं ।
सरकारले पछिल्लो समय सचिवहरूको व्यापक हेरफेर गर्दै प्रशासनिक नेतृत्वमा असामान्य फेरबदल गरेपछि सिंहदरबारभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयहरूमा सचिवहरूको कार्यकाल स्थायित्वविहीन बन्दै जाँदा कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल, असन्तुष्टि र असुरक्षाको भावना बढ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला महिनाहरूमा सचिवहरूको सरुवालाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन, मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि वा राजनीतिक प्राथमिकताका आधारमा सचिवहरूलाई बारम्बार सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा आलोचना हुन थालेको छ । कतिपय सचिवले एउटै मन्त्रालयमा पाँच महिनाभन्दा बढी काम गर्ने अवसरसमेत नपाएको कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेत हेर्दै आउनु भएकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशको मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश चटौतलाई नेपाल ट्रस्टमा पठाइएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव हरि मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेल तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मालाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानिएको छ ।
यसअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव कृष्णहरि पुष्करसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भइसक्नुभएको छ । पछिल्लो हेरफेरपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरूको संख्या १० पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित चार सचिवको मात्र दरबन्दी छ । तर, हाल त्यहाँ १० सचिव पुगेपछि कार्यकक्षदेखि जिम्मेवारी व्यवस्थापनसम्म चुनौती देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाल सरुवा भएका केही सचिवले हाजिर गरेपछि बस्ने छुट्टै कार्यकक्षसमेत नपाएको स्रोतको दाबी छ । कतिपय सचिवहरू दिनभर अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यकक्षमा बसेर समय बिताउन बाध्य भएको बताइन्छ ।
एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्–‘सरुवा भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएका सचिवहरूका लागि स्पष्ट कार्यजिम्मेवारी छैन । कतिपयलाई कुन काम गर्ने भन्ने नै टुंगो छैन । कार्यालयमा कोठा अभावसमेत देखिएको छ ।’
संघीय मन्त्रालयमा काम गरिसकेका सचिवहरूलाई प्रदेशको मुख्य सचिव बनाएर पठाउने क्रम पनि बढेको छ । संघीय प्रशासनमा लामो अनुभव हासिल गरेका सचिवहरूलाई प्रदेशमा पठाइनुलाई सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरणको कदम भनेको छ ।
तर, कर्मचारी वृत्तमा भने यसलाई व्यवस्थापनभन्दा बढी ‘स्थानान्तरण नीति’ को रूपमा हेरिएको छ । एक मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मन्त्री र सचिवबीच सामान्य असमझदारी हुँदा पनि सरुवाको प्रक्रिया सुरु हुने प्रवृत्ति बढेको छ ।
बारम्बारको सरुवाले मन्त्रालयहरूमा नीतिगत निरन्तरता प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । कुनै पनि सचिवले मन्त्रालयका प्राथमिकता, कार्यक्रम तथा योजनाको पूर्ण बुझाइ विकास गर्न नपाउँदै सरुवा हुने अवस्थाले प्रशासनिक प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको उनीहरू बताउँछन् ।
पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार सचिवको जिम्मेवारी केवल दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नुमात्र नभई दीर्घकालीन नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्नु पनि हो । तर, छोटो अवधिमा लगातार हुने हेरफेरले नीति कार्यान्वयन र संस्थागत स्मृतिमा असर पुग्ने खतरा बढेको छ ।
सरकारले सचिवहरूको हेरफेरलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना, कार्यसम्पादन सुधार तथा आगामी पदस्थापनको तयारीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । तर, आवश्यकताभन्दा बढी सचिवलाई एउटै कार्यालयमा जम्मा गरिनुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘वेटिङ स्टेसन’ बनाउने प्रवृत्तिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम हुन्छ । स्पष्ट जिम्मेवारीबिनै सचिवहरूलाई लामो समयसम्म राख्नु राज्यको उच्च प्रशासनिक जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
पछिल्लो सरुवापछि सिंहदरबारमा सचिवहरूको भविष्य, आगामी पदस्थापन र प्रशासनिक नेतृत्वको स्थायित्वबारे बहस चर्किएको छ । सरकारले यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भने पनि कर्मचारी वृत्तमा भने ‘सरुवा आतंक’ का रूपमा चर्चा हुन थालेको छ । सचिवहरूको लगातार हेरफेरले प्रशासनिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरतामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न अहिले सरकारी संयन्त्रभित्र गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया