सगरमाथा चढे पनि प्रमाणपत्रविहीन फर्किन्छन् आरोही

काठमाडौं ।

विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न लाखौं डलर खर्च गरेर नेपाल आउने विदेशी आरोहीमध्ये उल्लेख्य संख्यामा सरकारले प्रदान गर्ने आधिकारिक आरोहण प्रमाणपत्र नै नलिई स्वदेश फर्कने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सगरमाथा आरोहण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रक्रियामा रहेका झन्झट, फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कडा प्रावधान तथा ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको बेवास्ताका कारण धेरै आरोही प्रमाणपत्रविहीन फर्किने गरेका हुन् ।

पर्यटन विभागका अनुसार यस वर्षको वसन्तकालीन आरोहण सिजनमा सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिएका ४९५ विदेशी आरोहीमध्ये ३९० पुरुष र १०५ महिला थिए । अधिकांश आरोहीले आफ्नो मिसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे पनि सबैले सरकारी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छैनन् ।

आरोहण क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार सगरमाथा सफलतापूर्वक चढेका धेरै विदेशी आरोही काठमाडौं फर्किएपछि तुरुन्तै आफ्नो देश जाने तयारीमा हुन्छन् । उनीहरूलाई प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापनको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित निकायको सिफारिस कुर्नुपर्ने भएकाले प्रमाणपत्र नलिई फर्किने क्रम बढेको हो ।

सगरमाथा क्षेत्रमा बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न वर्षदेखि कडा व्यवस्था लागू गर्दै आएको छ । विशेषगरी सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) ले आधार शिविरभन्दा माथिबाट प्रत्येक आरोहीले कम्तीमा ८ किलो फोहोर अनिवार्य रूपमा तल ल्याउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।

यो व्यवस्था सन् २०१६ देखि प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएपछि आरोहीहरूले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुअघि फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी दायित्व पूरा गरेको पुष्टि गर्नुपर्ने भएको छ । समितिले फोहोर व्यवस्थापनको प्रतिवेदन नदिएसम्म पर्यटन विभागले आरोहण प्रमाणपत्र जारी नगर्ने अभ्यास रहेको छ ।

सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छिरिङ शेर्पाले वातावरण संरक्षणका लागि यो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सगरमाथा विश्व सम्पदा क्षेत्र हो । आरोहणबाट ठूलो आर्थिक गतिविधि हुने भए पनि वातावरणीय असर पनि बढिरहेको छ । त्यसैले प्रत्येक आरोहीले आफूले उत्पादन गरेको वा बाटोमा भेटिएको फोहोर तल ल्याउनुपर्छ भन्ने नियम लागू गरिएको हो । समितिले वातावरणीय जिम्मेवारी पूरा नगरेका व्यक्तिको सिफारिस गर्न सक्दैन ।’

उहाँका अनुसार अधिकांश आरोहीले नियम पालना गरे पनि कतिपय अवस्थामा एजेन्सी र व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीका कारण आवश्यक कागजात समयमा उपलब्ध नहुँदा प्रमाणपत्र जारी हुन ढिलाइ हुने गरेको छ ।
यस वर्ष सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गरेका चीनका एक आरोही वाङ लियाङ (नाम परिवर्तन) ले आफूले प्रमाणपत्र लिन कठिनाइ भोगेको अनुभव सुनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी शिखर चढेर काठमाडौं फर्किसक्दा पनि हाम्रो टोलीले संकलन गरेको फोहोर भरियामार्फत तल ल्याइँदै थियो । फोहोर सम्बन्धित निकायमा नपुग्दासम्म प्रमाणपत्र प्रक्रिया अगाडि बढेन । हाम्रो उडान नजिकिएकाले अन्ततः हामी प्रमाणपत्र नलिई स्वदेश फर्कन बाध्य भयौं ।’

उहाँका अनुसार विदेशी आरोहीहरू नेपालमा सीमित समयका लागि बस्ने भएकाले लामो प्रशासनिक प्रक्रिया उनीहरूका लागि झन्झटिलो बन्ने गरेको छ ।

‘हामीले आरोहण अनुमति, बिमा, गाइड, उपकरण र व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गरेका हुन्छौं । तर, अन्तिममा एउटा प्रमाणपत्र लिन पनि धेरै चरण पार गर्नुपर्ने हुँदा धेरैले त्यसलाई प्राथमिकता नै दिँदैनन्’ –उहाँले भन्नुभयो । आरोहण क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समस्या केवल सरकारी प्रक्रियामा मात्र सीमित छैन । आरोहण व्यवस्थापन गर्ने कतिपय ट्रेकिङ तथा अभियान एजेन्सीहरूले पनि आरोहीलाई प्रमाणपत्र प्राप्त गराउन आवश्यक समन्वय नगर्ने गरेको आरोप छ ।

आरोहीहरूबाट फोहोर व्यवस्थापन शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिइए पनि त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा फोहोर ढुवानी, प्रतिवेदन तयारी तथा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा ढिलाइ हुँदा प्रत्यक्ष असर आरोहीहरूलाई पर्ने गरेको छ ।

खुम्बु क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी ङिमा दोर्जी शेर्पा भन्नुहुन्छ– ‘धेरै विदेशी आरोहीलाई नेपालको प्रशासनिक प्रणालीबारे जानकारी हुँदैन । एजेन्सीले सबै प्रक्रिया पूरा गरिदिने अपेक्षा उनीहरूको हुन्छ । तर, कतिपय कम्पनीले आरोहण सम्पन्न भएपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

सगरमाथा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बढ्दै गएको फोहोरको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । आरोहीहरूले प्रयोग गरेका अक्सिजन सिलिन्डर, प्लास्टिकजन्य सामग्री, पाल, डोरी तथा अन्य फोहोरका कारण हिमाली वातावरणमा गम्भीर असर परेको भन्दै नेपाल सरकारले सफाइ अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, स्थानीय समुदाय तथा पर्यटन व्यवसायीको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘सफा हिमाल अभियान’ अन्तर्गत सन् २०१९ यता १ लाख १९ हजार ५६ किलोभन्दा बढी फोहोर संकलन गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसै गरी १२ वटा मानव शव र चारवटा मानव अस्थिपञ्जरसमेत हिमाल क्षेत्रबाट संकलन गरी व्यवस्थापन गरिएको तथ्यांकले सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको चुनौतीको गम्भीरता देखाउँछ ।

यता, पर्यटन विभाग भने नियम पूरा गर्ने आरोहीलाई कुनै प्रकारको झन्झट नहुने दाबी गर्छ । विभागका प्रवक्ता हिमाल गौतमले सरकारले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका आरोहीलाई सहज रूपमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आरोहण अनुमति लिँदा नै एजेन्सी र आरोहीलाई पालना गर्नुपर्ने सबै नियमबारे जानकारी गराइन्छ । हाम्रा लियाजन अफिसरहरूले पनि आरोहण गतिविधिको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको प्रतिवेदन आएपछि प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ ।’

उहाँका अनुसार समस्या मुख्यतः आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने पक्षबाट उत्पन्न हुने गरेको छ । ‘सरकारले तोकेको वातावरणीय तथा प्रशासनिक मापदण्ड पूरा भएमा प्रमाणपत्र दिन कुनै समस्या छैन । तर, आवश्यक सिफारिस, फोहोर व्यवस्थापन प्रतिवेदन वा अन्य प्रक्रिया अधुरा भएमा केही समय लाग्न सक्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरू भने सगरमाथाजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा प्रमाणपत्र वितरण प्रणालीलाई अझ प्रविधिमैत्री र छिटो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको नियम आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई आरोहीमैत्री बनाउन सकिन्छ । अनलाइन प्रमाणीकरण, डिजिटल प्रमाणपत्र, एजेन्सीमार्फत पूर्वसमन्वय तथा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सके विदेशी आरोहीले प्रमाणपत्र नलिई फर्किनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

नेपालको पर्यटन उद्योगको सबैभन्दा प्रतिष्ठित उत्पादन मानिने सगरमाथा आरोहणसँग जोडिएको यो समस्या समाधान गर्न नसके विश्वभरका आरोहीमाझ नेपालको प्रशासनिक छवि प्रभावित हुनसक्ने सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन् । एकातिर हिमालको संरक्षण अनिवार्य आवश्यकता हो भने अर्कोतिर सफल आरोहीलाई समयमै सम्मानस्वरूप प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

–वातावरण जोगाउने नियम, तर प्रक्रिया झन् जटिल
प्रत्येक आरोहीले कम्तीमा ८ किलो फोहोर तल ल्याउनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसको प्रमाणीकरण प्रक्रियाले प्रमाणपत्र वितरणमा ढिलाइ बढाएको छ ।

–डिजिटल प्रणालीको माग बढ्दो
विज्ञहरूले अनलाइन प्रमाणीकरण, डिजिटल प्रमाणपत्र र एकद्वार प्रणाली लागू गरी आरोहीमैत्री सेवा दिन नसके नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन छविमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।