सचिवहरूको व्यापक हेरफेर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै १० सचिव थुप्रिए

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल गरेको छ। पछिल्लो निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीसमेत हेर्दै आएकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश सरकारतर्फ पठाइएको छ। बागमती प्रदेशमा कार्यानुभव हासिल गरिसकेका बराललाई प्रदेश प्रशासनमा थप जिम्मेवारी दिइएको हो। सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश चटौतलाई नेपाल ट्रस्टमा सरुवा गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव हरि मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेल तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। यसअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरूको संख्या १० पुगेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित चार सचिवको मात्र दरबन्दी रहेकामा आवश्यकताभन्दा धेरै सचिव एकै स्थानमा जम्मा भएपछि प्रशासनिक वृत्तमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारले सचिवहरूको व्यवस्थापन, आगामी पदस्थापन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको तयारीस्वरूप अस्थायी रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू राखिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि ठूलो संख्यामा सचिवहरूलाई स्पष्ट कार्यजिम्मेवारीबिनै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिनुले प्रशासनिक दक्षता र जनशक्ति व्यवस्थापनबारे बहस सुरु भएको छ। सचिवहरूको पछिल्लो हेरफेरलाई सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे पनि कर्मचारी वृत्तमा भने यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे चासो बढेको छ।