जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन र त्यसपछिका परिदृश्य

नेपालको राजनीति यति बेला असामान्य मोडमा उभिएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मात्र फेरिएको छैन, तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कहिल्यै नहल्लिनेजस्तो देखिएको राजनीतिक संरचना अचानक किन कमजोर बन्यो ? किन लामो समयदेखि सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिकामा आलोपालो गर्दै आएका दलहरू आज जनविश्वास गुमाउँदै छायामा पुगे ? अहिलेको राजनीतिक बहसको केन्द्र यही प्रश्न बनेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन कुनै एकदिनमा अचानक हुँदैन । त्यसको पृष्ठभूमि वर्षौंअघि तयार भएको हुन्छ । जनतामा जमेको असन्तुष्टि, राज्यप्रति बढ्दो निराशा, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र भविष्यप्रतिको अन्योलले अन्ततः विस्फोटको रूप लिन्छ । जेनजी आन्दोलन पनि त्यही विस्फोट थियो, जसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोडमा ल्याइदियो । यो आन्दोलन केवल सडक प्रदर्शन थिएन । यो तीन दशकको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको सामूहिक असन्तुष्टि थियो । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, अवसरको असमान वितरण, संस्थागत कमजोरी र सत्ता केन्द्रित राजनीतिले युवा पुस्तामा गहिरो वितृष्णा पैदा गरिसकेको थियो । आन्दोलनले त्यसैको अभिव्यक्ति दियो ।

त्यसपछि मुलुक अस्थिरताको चरणमा प्रवेश ग¥यो । राजनीतिक दलहरू र राज्य संयन्त्र दुवै अन्योलमा परे । त्यही परिस्थितिमा बनेको अन्तरिम व्यवस्थाले गत फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरायो । निर्वाचन सम्पन्न हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानियो । तर त्यसपछि शुरु भएको बहस झन् गम्भीर बनिरहेको छ ।
यता निर्वाचनमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकालाई लिएर अहिले दुई थरी धारणा देखिएका छन् । एक पक्षले सेनाले कठिन परिस्थितिमा मुलुकलाई चुनावसम्म पु¥याएर स्थिरता कायम गर्न सहयोग गरेको भन्दै प्रशंसा गरिरहेको छ ।

अर्को पक्ष, विशेष गरी पुराना राजनीतिक दलसँग निकट रहेका नेता, कार्यकर्ता र केही बुद्धिजीवीहरू भने निर्वाचन प्रक्रियामाथि आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अन्योल र सडक केन्द्रित असन्तोषका बीच राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको थियो । त्यस्तो संवेदनशील घडीमा नेपाली सेनाले संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत अनुशासन कायम राख्दै आफूलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि राख्नु निकै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।

यदि त्यति बेला सेना पनि अन्य संस्थाजस्तै निष्क्रिय, विभाजित वा प्रत्यक्ष शक्ति संघर्षतर्फ उन्मुख भएको भए मुलुक थप अराजकता, संस्थागत टकराव र सुरक्षा शून्यताको दिशातर्फ धकेलिन सक्थ्यो भन्ने विश्लेषण अहिले व्यापकरूपमा हुन थालेको छ ।

विशेष गरी आन्दोलनपछि सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मुलुकको सुरक्षा, संवेदनशील संरचनाको संरक्षण तथा सम्भावित हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा सेनाले निर्वाह गरेको संयमित भूमिकाले राज्य संरचना पूर्णरूपमा धराशायी हुनबाट जोगाएको धेरै सुरक्षा विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

कतिपयले त्यस बेला सेना राजनीतिक महत्वाकांक्षामा लागेको भए नेपालमा संक्रमणकालीन अराजकता झन् गहिरिने, बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव बढ्ने र मुलुक दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ जान सक्ने खतरा रहेको तर्क गर्छन् । यही कारण अहिले ‘संकटको घडीमा सेना कति जिम्मेवार रह्यो ?’ भन्ने प्रश्नसँगै यदि सेना पनि मौन वा असन्तुलित भएको भए अवस्था कहाँ पुग्थ्यो ? भन्ने बहस थप सशक्तरूपमा उठ्न थालेको छ ।

यद्यपि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सेनाको भूमिका संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र मात्रै रहनुपर्नेमा पनि उत्तिकै जोड दिइन्छ । संकटका बेला सेनाले स्थायित्वको अनुभूति दिलाए पनि दीर्घकालीन समाधान भने राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी, सुशासन, जवाफदेहिता र जनविश्वास पुनःस्थापनामै निर्भर रहने विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यसैले जेनजी आन्दोलनपछिको घटनाक्रमलाई केवल सुरक्षा दृष्टिले मात्र होइन, कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक नेतृत्व, संस्थागत क्षय र राज्यप्रतिको जनआक्रोशको समग्र संकेतका रूपमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

निर्वाचनका क्रममा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकालाई लिएर पनि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुँदै आएको छ । विशेष गरी संवेदनशील मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मतपेटिका ढुवानी, निर्वाचन सामग्रीको संरक्षण तथा सम्भावित हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा सेनाको परिचालनलाई कतिपयले निर्वाचनको विश्वसनीयता जोगाउने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच पनि निर्वाचन प्रक्रिया तुलनात्मकरूपमा शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न हुनुमा सेनाको उपस्थितिले मनोवैज्ञानिक स्थिरता दिएको धारणा व्यक्त हुने गरेको छ । तर, अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सुरक्षा संयन्त्रको बढ्दो प्रभावलाई लिएर आलोचना पनि हुने गरेको छ । केही राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले निर्वाचनमा सेना परिचालनको दायरा आवश्यकभन्दा फराकिलो भएको टिप्पणी गर्दै यसले नागरिक प्रशासन र प्रहरी संयन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा औंल्याएका छन् ।

यद्यपि अधिकांश सुरक्षा विज्ञहरू भने नेपालको संवेदनशील राजनीतिक परिवेश, खुला सीमा, निर्वाचन हिंसाको विगत तथा संक्रमणकालीन मनोविज्ञानलाई हेर्दा सेनाको भूमिका पूर्णरूपमा अस्वाभाविक नरहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार नेपाली सेनाले प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा पनि संवैधानिक जिम्मेवारीअन्तर्गत ‘अन्तिम सुरक्षा घेरा’ का रूपमा भूमिका खेलेको देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचनमा सेनाको भूमिकालाई केवल समर्थन वा विरोधको सीमित दृष्टिकोणबाट होइन, नेपालको राजनीतिक परिपक्वता, सुरक्षा संरचना र लोकतान्त्रिक संस्थागत क्षमतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले थप महसुस हुन थालेको छ ।

के निर्वाचन निष्पक्ष थियो ? के कुनै शक्ति विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी राज्य संयन्त्र प्रयोग भयो ? अहिले यही प्रश्न सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । विशेष गरी ‘जहाँ–जहाँ नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत मतपत्र ढुवानी ग¥यो, त्यहाँ पुराना दल विजयी भए’ भन्ने तर्क सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चर्चामा छ । यसले के पुष्टि गर्दछ भने, सेनाले यसपटक सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गरेको देखिन्छ । निर्वाचन परिणामलाई लिएर असन्तुष्टि हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हुन सक्छ, तर ठोस प्रमाणविना सुरक्षा संस्थामाथि आशंका गर्नु अर्को संवेदनशील विषय हो ।

सैनिक नेतृत्वले पनि यस्ता टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाएको बुझिन्छ । उनीहरूको तर्क छ– यो निर्वाचन नेपालकै इतिहासमा तुलनात्मकरूपमा सबैभन्दा कम हिंसात्मक र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । विकट हिमाली जिल्लादेखि संवेदनशील शहरी क्षेत्रसम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन, मतपत्र ढुवानी, मतदान केन्द्र सुरक्षा तथा आकस्मिक व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायले समन्वयात्मक भूमिका खेलेको देखिएको थियो ।

वास्तवमा हेर्ने हो भने अहिलेको बहसको केन्द्र केवल निर्वाचन होइन, पुराना राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता हो । यदि जनताले लामो समयदेखि ती दलमाथि भरोसा कायम राखेका भए, एउटा आन्दोलनले यति ठूलो राजनीतिक धक्का दिन सक्दैनथ्यो । तीन दशकको शासनकालमा राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा सत्तालाई केन्द्रित गरे भन्ने आरोप जनस्तरमा व्यापक छ । शासन परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुन सकेन । भ्रष्टाचारका प्रकरण दोहोरिए, अवसर सीमित घेराभित्र केन्द्रित भए, युवाहरू विदेशिन बाध्य भए र राज्यका संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन् ।

त्यसैले अहिलेको अवस्था कुनै एक निर्वाचनको परिणाम मात्र होइन, विगतका निर्णय र व्यवहारको प्रतिफल पनि हो । तर अर्को गम्भीर प्रश्न अहिले समाजमा उठिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्ने, नेता तथा दलका कार्यालयमा आक्रमण गर्ने र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका समूह अहिले पनि खुलेआम घुमिरहेका छन् ।

राज्यलाई उनीहरू को हुन् भन्ने जानकारी छैन भन्ने अवस्था पनि छैन । तर उनीहरूमाथि निर्णायक कारबाही किन हुन सकेको छैन ? दुई तिहाइनजिकको समर्थन प्राप्त सरकार किन यस विषयमा मौन देखिन्छ ? राज्य किन अझै निर्णायक हुन सकेको छैन ? अहिले आम नागरिकले यही प्रश्न गरिरहेका छन् । यसले नेपाली समाजमा एउटा पुरानो उखान फेरि सम्झाइरहेको छ– ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो ।’ अर्थात् समस्या समाधान भएको जस्तो देखिए पनि त्यसको मूल कारण अझै जीवित छ ।

यदि आन्दोलनको ऊर्जा, असन्तुष्टि र संगठित आक्रोशको कारण पहिचान गरिएन भने भोलि फेरि अर्को विस्फोट नहोला भन्न सकिँदैन । अहिले सडक शान्त देखिए पनि समाजभित्र असन्तुष्टि पूर्णरूपमा मरेको छैन । युवापुस्तामा प्रणालीप्रतिको अविश्वास अझै कायम छ । राज्यले यहीँ गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । केवल आन्दोलन नियन्त्रण गरेर समस्या समाधान हुँदैन । जनताको आक्रोश किन पैदा भयो ? किन पुराना दलप्रति वितृष्णा बढ्यो ? किन नयाँ पुस्ताले स्थापित नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्न थाल्यो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा हार–जित सामान्य प्रक्रिया हो तर पराजयपछि आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा अरूमाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूलाई झन् कमजोर बनाउँछ । अहिले पुराना दलहरू त्यही गल्ती दोहो¥याइरहेका छन् भन्ने आलोचना बढ्दै गएको छ ।

यदि निर्वाचनमा अनियमितता भएको हो भने त्यसबारे तथ्यसहित बोल्नुपर्छ । राज्यका निकायमाथि प्रश्न उठाउने हो भने प्रमाणसहित बहस गर्नुपर्छ । अन्यथा जनताले त्यसलाई राजनीतिक बहानाका रूपमा बुझ्न सक्छन् । अर्कोतर्फ सुरक्षा संस्थाहरू पनि आलोचनाभन्दा माथि छैनन् । लोकतन्त्रमा सेना, प्रहरी वा कुनै पनि राज्य संस्था जनविश्वासबाटै बलियो हुने हो । त्यसैले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्नु उनीहरूको पनि जिम्मेवारी हो ।

नेपाल अहिले संक्रमणको अर्को चरणमा छ । पुरानो राजनीतिक संरचना कमजोर हुँदै छ, तर नयाँ विकल्प अझै पूर्णरूपमा स्थापित भइसकेको छैन । यसबीचको रिक्तताले अस्थिरताको खतरा बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा आवश्यक कुरा प्रतिशोध होइन, आत्मसमीक्षा हो । पुराना दलहरूले आफ्नो विगतलाई इमानदारीपूर्वक हेर्न सक्नुपर्छ । राज्यले असन्तुष्टिको कारण बुझ्नुपर्छ । सुरक्षा निकायले आफ्नो जनविश्वास कायम राख्नुपर्छ ।

नयाँ शक्ति भनिने समूहहरूले सत्ता सम्हालेपछिको परिदृश्य सकारात्मक देखिँदैन । सरकारले गर्नुपर्ने थियो, सरकार के गर्दै छ । अहिले सरकारले जिम्मेवार विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । किनभने आन्दोलनले व्यवस्था बदल्न सक्छ तर मुलुक बनाउन स्थिर सोच, जवाफदेही राजनीति र विश्वसनीय नेतृत्व आवश्यक पर्छ । नेपाल अहिले त्यही खोजीको चरणमा छ ।