अर्घाखाँची ‘भवितव्य मृत्यु’ प्रकरण हत्या ठहर, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस

तीन वर्षपछि घटनाको रहस्य खुल्यो, पूर्व डीएसपी मुकुन्द रिजालसहितमाथि लापरबाहीको आरोप


काठमाडौं ।

अर्घाखाँचीमा तीन वर्षअघि ‘भवितव्य मृत्यु’ भन्दै टुंग्याइएको घटना अन्ततः हत्या भएको पुष्टि भएपछि तत्कालीन अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

घटनामा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा हाल एसपी रहेका मुकुन्द रिजालसहित अनुसन्धानमा संलग्न अन्य प्रहरी अधिकृतमाथि गम्भीर लापरबाही गरेको निष्कर्षसहित छानबिन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

मकैबारीमा गोली लागेर मृत्यु, सुरुवाती निष्कर्ष ‘भवितव्य’

२०८० साउन २६ गते अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–७ का ४५ वर्षीय पदम केसी मकैबारीमा छातीमा गोली लागेको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। त्यसबेला प्रहरीले बाँदर धपाउन प्रयोग गरिएको भरुवा बन्दुक आफैं पड्किँदा मृत्यु भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै घटनालाई ‘भवितव्य’ भन्दै टुंग्याएको थियो।
तर मृतकका छोरा ईश्वर केसीले घटनामा शंका व्यक्त गर्दै निरन्तर पुनः अनुसन्धानको माग गरेपछि मुद्दा फेरि खोलिएको हो।

हालका अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी दिवस जीसी नेतृत्वको टोलीले फरेन्सिक परीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य प्रमाणहरूको विश्लेषणपछि घटनालाई हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अनुसन्धानपछि मृतकका सौतेनी दाजु निमबहादुर केसी पक्राउ परेका छन्। उनलाई जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ।
घटना पुनः अनुसन्धानपछि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गठन गरेको छानबिन समितिले तत्कालीन अनुसन्धान प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन डीएसपी मुकुन्द रिजाल र अनुसन्धान अधिकृत विक्रम रिजालले अनुसन्धानमा लापरबाही मात्र नभई ‘मोलाहिजामा परी’ प्रमाण व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखाएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी घटनासँग सम्बन्धित अर्को बन्दुक फेला परे पनि त्यसबारे आवश्यक अनुसन्धान नगरी बेवारिसे अवस्थामा राखिएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ।
छानबिन प्रतिवेदन हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेको छ। कानुन शाखा र अपराध अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदनको अध्ययनपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाइएको छ।

तीन वर्षसम्म ‘भवितव्य’ भन्दै टुंग्याइएको घटनाले अन्ततः हत्या पुष्टि भएपछि अनुसन्धान प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भएका कमजोरीले निर्दोष व्यक्ति न्यायबाट वञ्चित हुन सक्ने र अपराधी बच्न सक्ने खतरा पुनः उजागर भएको छ।