काठमाडौं।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, मध्यम वर्गको विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
बजेटसम्बन्धी पत्रकार भेटघाटमा उहाँले ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएकाले विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले न्यून विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने दाबी गर्दै पहिलो ५० युनिटसम्म विद्युत् खपतमा कुनै कर नलाग्ने र २० युनिटसम्मको छुट यथावत रहने बताउनुभयो । १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको मासिक बिलमा भ्याटका कारण सीमित मात्र अतिरिक्त भार पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रअनुसार मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आयकर संरचनामा सुधार गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यून करको व्यवस्था गरिएको र उपभोग बढाउन कर नीतिमा पुनर्सन्तुलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बजेट कार्यान्वयनमुखी रहेको दाबी गर्दै अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको, पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी विस्तारमा जोड दिइएको तथा सरकारी स्रोतबाहेक वैकल्पिक माध्यमबाट समेत लगानी जुटाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व संकलन सुधारका लागि सरकारले भ्याट बिललाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ योजना पनि ल्याएको छ। अब प्रत्येक भ्याट बिल स्वतः लट्री टिकटमा रूपान्तरण हुने र त्यसमार्फत सर्वसाधारणलाई पुरस्कार प्रदान गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। यसले बिल लिने संस्कृतिको विकास, कर छली नियन्त्रण तथा राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वैदेशिक ऋणबारे बोल्दै उहाँले नेपालको सार्वजनिक ऋण अझै व्यवस्थापनयोग्य अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । हाल कुल सार्वजनिक ऋण करिब २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ रहेको जानकारी दिँदै उहाँले ऋणको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले ऋण–जिडिपी अनुपातलाई नियन्त्रणमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने लक्ष्यसहित बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया