विस्तार होइन, पुनःसंरचनातर्फ नेपालको विदेश नीति

काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको एउटा निर्णयले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता र विदेश नीतिको भावी दिशाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ । तीन दूतावास, दुई महावाणिज्य दूतावास र भारतस्थित एक शाखा कार्यालय खारेज गर्ने घोषणाले सरकार अब विदेशमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्नेभन्दा सीमित स्रोतलाई केन्द्रित गर्ने रणनीतितर्फ उन्मुख भएको संकेत दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रवार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास, चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको विशाखापट्टनमस्थित शाखा कार्यालय खारेज गरिने उल्लेख छ । खारेज हुन लागेका तीन दूतावासमध्ये डेनमार्क यतिखेर राजदूत रिक्त छन् भने ब्राजिलस्थित राजदूतको कार्यकाल पनि अन्त्यतिर पुगेको छ ।

हुन त सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग पुनःसंरचनाको तयारी आठ वर्ष अघिदेखि नै गरेको हो । वि.सं. २०७५ को मंसिर २१ मा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नै पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा कूटनीतिक नियोग पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले एक वर्ष लगाएर अध्ययन गरी डेनमार्क, क्यानडा, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास हटाउन सुझाव दिएको थियो भने टर्की, इटाली, केन्या, इन्डोनेसिया र सिंगापुरमा चाहिँ दूतावास थप्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

यसले सरकारको निर्णय आकस्मिक नभई केही समयदेखि भइरहेको आन्तरिक मूल्यांकनको निष्कर्ष भएको मान्न सकिन्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने हिसाबले दूतावास हटाउन सुझाव दिइएको थियो भने अहिले यसलाई केवल खर्च कटौतीको निर्णयमात्र नभई सरकारले आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता पुनःपरिभाषित गर्न खोजेको सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन र श्रम बजार विस्तारलाई विदेश नीतिको प्रमुख आधार बनाउने घोषणा गर्दै आएको थियो । तर, यो बजेटले भने सबै क्षेत्रमा उपस्थित रहनेभन्दा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएका केन्द्रहरूमा मात्र स्रोत केन्द्रित गर्ने सोचलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

सरकारले एकातिर रिक्त राजदूत पदहरूका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको छ भने अर्काेतिर केही नियोग नै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले विदेश सेवाको संरचनालाई संख्या होइन, प्राथमिकताका आधारमा पुनर्गठन गर्ने प्रयास भइरहेको बुझिन्छ ।

यद्यपि, दूतावास बन्द गर्ने निर्णयले केही गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । डेनमार्क जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा र विकास सहकार्यका क्षेत्रमा नेपालको महत्वपूर्ण साझेदार हो । ब्राजिल ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र दक्षिण अफ्रिका अफ्रिकी महादेशमा नेपालको प्रमुख कूटनीतिक आधार मानिँदै आएका छन् । यस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष उपस्थिति हटाउँदा राजनीतिक, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्पर्कमा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावनाबारे कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावास पुनरावलोकन गर्ने कार्यदलका सदस्यमध्येका एक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठले त्यतिखेर आर्थिक कारणले खर्च बढी भएका देशका केही दूतावासहरू बन्द गर्न सुझाव दिइएको भए तापनि वर्तमान अवस्थामा बन्द गर्नुभन्दा पनि कसरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाएर लाभ लिने भनेर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले विश्व राजनीति तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको, दक्षिण एसियामा शक्ति प्रतिस्पर्धा बढिरहेको र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न अन्य मुलुकहरूले सक्रिय रूपमा कूटनीतिक पहुँच विस्तार गरिरहेका बेला नेपालले भने केही उपस्थिति घटाउने बाटो रोज्नु त्यति ठीक नभएको धारणा राख्नुभयो ।

चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान् फ्रान्सिस्को पनि केवल प्रशासनिक केन्द्र होइनन् । छेन्दु पश्चिम चीनसँगको सम्पर्कको महत्वपूर्ण बिन्दु हो भने सान् फ्रान्सिस्को विश्व प्रविधि, नवप्रवर्तन र ठूलो नेपाली समुदायको केन्द्रका रूपमा चिनिन्छ । यी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णयले आर्थिक कूटनीति र प्रवासी नेपाली सेवामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

सरकारले सीमित स्रोतलाई बढी परिणाम दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने र कूटनीतिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने नीतिअन्तर्गत यो कदम चालिएको तर्क दिनसक्छ । तर, यसले पार्ने असरहरूमा पनि सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने कुटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ ।

सरसर्ती हेर्दा बजेटले ‘नेपाल अब विश्वभर आफ्नो झन्डा फैलाउनेभन्दा सीमित स्रोत र स्पष्ट प्राथमिकतासहित कूटनीतिक उपस्थिति व्यवस्थापन गर्ने चरणमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ’ भन्ने कूटनीतिक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । सरकारको यो रणनीति सफल हुन्छ कि यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच नै संकुचित बनाउँछ, त्यसको मूल्यांकन भने आगामी वर्षहरूले गर्नेछन् ।