महँगा ईभी झनै महँगो

काठमाडौं ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्दै सस्तो तथा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गाडीलाई प्रोत्साहन र महँगा तथा विलासी सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

सरकारले यसअघि लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेको छ । अब विद्युतीय गाडीमा कर निर्धारण गाडीको कारोबार मूल्य (सीआईएफ) का आधारमा हुनेछ । सबै ईभीमा समान रूपमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस आधारमा न्यूनतम ३८ प्रतिशत कर अनिवार्य हुनेछ ।

यसका अतिरिक्त गाडीको मूल्यअनुसार स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क थपिनेछ । २० लाख रुपियाँसम्म मूल्यका ईभीमा २.५ प्रतिशतमात्र पूर्वाधार शुल्क लाग्ने भएकाले कुल कर भार ४०.५ प्रतिशत रहनेछ । तर, मूल्य बढ्दै जाँदा करको दर तीव्र रूपमा वृद्धि हुनेछ ।

२० देखि ३० लाख रुपियाँसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत, ३० देखि ४० लाख रुपियाँसम्मका गाडीमा ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाख रुपियाँसम्मका गाडीमा ९० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपियाँभन्दा माथिका गाडीमा १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले महँगा ईभीमा कर भार गाडीको मूल्यभन्दा बढी पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले साना तथा मध्यम मूल्यका विद्युतीय गाडीलाई तुलनात्मक रूपमा सुलभ बनाउने भए पनि उच्च मूल्यका गाडीको आयात महँगो बनाउने देखिन्छ । सरकारको उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जामा आधारित यातायातलाई प्रवद्र्धन गर्दै विलासी उपभोगमा करको भार बढाउनु रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसै गरी सार्वजनिक यातायाततर्फ पनि कर संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ । अब ११ देखि २५ सिट क्षमताका विद्युतीय माइक्रोबसमा समान रूपमा १० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, २.५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । यसअघि १५ देखि २५ सिटे विद्युतीय माइक्रोबसमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थासँगै १५ देखि २५ सिट क्षमताका विद्युतीय माइक्रोबसमा प्रत्यक्ष ९ प्रतिशत भन्सार वृद्धि भएको छ भने अतिरिक्त २.५ प्रतिशत नयाँ शुल्क पनि थपिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा प्रयोग हुने साना विद्युतीय सवारीको लागत बढाउने देखिन्छ । सरकारले साना तथा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीलाई संरक्षण गर्दै उच्च मूल्यका विलासी ईभीमा करको भार बढाएको छ ।